देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है
An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government
समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए
Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC
हमारे शक्तिशाली लोकतांत्रिक विरासत का दमन किया जा रहा है। यह अभी एक समृद्ध विरासत हो सकती थी, लेकिन इसको कमर से तोड़ दिया गया है। सब बर्बाद करने पर आमादा है सरकार। दलितों-पिछ़ड़ों की पत्रिका को बैन करना उनका एक हिस्सा भर है। बड़े पैमाने पर देखें तो कहीं ज्यादा खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है
Our strong and rich democratic heritage is being trampled upon. It could have been a rich legacy. However, its back has been broken. The government is out to destroy everything. The ban on Dalit-OBC magazines by the UGC is just part of this exercise. The larger picture is of how dangerous the government has become
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports
यूजीसी द्वारा अनुमोदन सूची से बहिष्कृत पत्रिकाओं के संपादक मानते हैं कि सरकार असहमति की आवाजों को दबा रही है। यह विचारों के कत्ल की तैयारी है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी लघु पत्र-पत्रिकाओं को एकजुट होना चाहिए
The editors of the journals blacklisted by the UGC believe that the government is trying to silence voices critical of the government. They say small-budget journals and newspapers must come together and fight this conspiracy
यूजीसी वर्चस्ववादी विचारों को चुनौती देने वाले जर्नल्स को प्रतिबंधित करके वैकल्पिक चिंतन और विचारों के सृजन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर रही है। इतिहासकार हरबंस मुखिया और समाजशास्त्री संघमित्र आचार्य जैसे अध्येता इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। उन्होंने अपनी चिंता फारवर्ड से बात-चीत में इस तरह जाहिर की
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :
Instead of admitting its mistake, the UGC is trying to muddy the waters further by talking of peer review. A report published in The Hindu has contributed to its efforts. Kamal Chandravanshi investigates
सरकार ने झटके में प्रतिरोधी विचारों वाली कई नामी गिरामी पत्रिकाओं की मान्यता खत्म कर दी है। इस कारण प्रोफेसरों, शोध संस्थानों के स्कॉलरों और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़े अध्येताओं का भारतीय समुदाय इस समय गहरी चिंता में है। उनकी इस चिंता के पीछे है बौद्धिक लोकतंत्र पर लटक रही खतरे की घंटी
The government agency has blacklisted several well-known magazines. Professors, researchers and scholars of various fields are concerned because such a decision does not augur well for intellectual freedom and democracy
अकादमिक जगत, पत्रकारिता और साहित्यिक दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों ने ‘फारवर्ड प्रेस’, ‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्लू) के ऑनलाइन संस्करण, ‘मास मीडिया’, ‘हंस’ समेत कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और जर्नलों को यूजीसी द्वारा अपनी अनुमोदित सूची से हटाने की कार्रवाई को प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला बताया है
Noted figures from the worlds of academics, journalism and literature criticize UGC’s decision to blacklist magazines like Forward Press, EPW (online) and Hans. They call it regressive and an attack on the freedom of expression and press
यूजीसी द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को अनुमोदित सूची से बाहर कर दिया गया है। इनमें हंस, फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू, वागर्थ आदि पत्रिकाएं भी शामिल हैं। यूजीसी के फैसले का विरोध करते हुए हंस के संपादक संजय सहाय कहते हैं कि यूजीसी का यह फैसला आपातकाल का द्योतक है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :
Among the 4305 publications removed from the UGC list were ‘Hans’, ‘Forward Press’, ‘EPW’ and ‘Vagarth’. Sanjay Sahay, editor, ‘Hans’, assailed the decision and said it was reminiscent of the Emergency
