|

सामाजिक कार्यकर्ता वंदना टेटे के मुताबिक, जहां तक आदिवासी समाज में डायन के नाम पर की जा रहीं हत्याओं का मामला है उसके कारणों में आदिवासी समाज के भीतर बाहरी तत्वों की घुसपैठ है। इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आदिवासी समाज कभी एक समूह हुआ करता था अब वह व्यक्तिगत होता जा रहा है। विशद कुमार की खबर

कोरोना और इसके कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के भयावह परिणाम सबके सामने हैं। महंगाई बढ़ी है और रोजगार के अवसर घटे हैं। आर्थिक हालात गुणोत्तर रूप से बदतर होते जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर सफाईकर्मी समुदायों पर पड़ रहा है, जिनके बारे में सरकारी तंत्र उदासीन है। इस वंचित समुदाय से जुड़े सवालों को उठा रहे हैं राज वाल्मीकि

मानवाधिकारों की पैरवी हालांकि हर प्रगतिशील साहित्य करता आया है लेकिन दलित साहित्य, दलित समाज में हुए मानवाधिकार के हनन और इससे उपजी पीड़ा का धधकता दस्तावेज है। यह केवल समस्या को उजागर करने वाला साहित्य ही नहीं है बल्कि समस्या के निवारण का भी साहित्य है। बता रही हैं अनामिका अनु

इतिहासकार काशीप्रसाद जायसवाल हिन्दू-मुस्लिम-एकता को जरूरी समझते थे। उनका मत था कि ताली एक हाथ से नहीं, बल्कि दोनों हाथ से बजती है। क्योंकि अधिकांश हिन्दू साहित्यकार अपने उपन्यासों में मुसलमानों को अत्याचारी और हिन्दुओं को सदाचारी के रूप में चित्रित कर रहे थे, इसलिए जायसवालजी इस कृत्य को राष्ट्रीय एकता में बाधक के रूप में देख रहे थे। बता रहे हैं कंवल भारती

राजस्थान के आदिवासियों द्वारा ‘जय जोहार’ का अभिवादन वहां के संघियों को रास नहीं आ रहा है। इसके संबंध में वे भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह वही पार्टी है जिसका गठन 2007 में गुजरात के आदिवासी विधायक छोटूभाई वासवा ने की और अब यह पार्टी राजस्थान के आदिवासियों में गहरे पैठ बनाने में कामयाब हुई है। बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 16.9 प्रतिशत मुसलमान हैं और अनुमान के मुताबिक इनमें 80 फीसदी पसमांदा मुसलमान हैं । लेकिन इन बहुसंख्यकों की समुचित हिस्सेदारी न तो शासन-प्रशासन में, न रोजी-रोजगार और ना ही राजनीति में है। क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार इन सच्चाईयों से अंजान हैं? गुलजार हुसैन की रिपोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सवाल कम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में इस सवाल को लेकर बहस क्यों नहीं करायी जा रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि संसद एक कानून बनाकर मामले का पटाक्षेप करे ताकि हर साल सैंकड़ों की तादाद में ओबीसी युवाओं की हकमारी न हो सके? नवल किशोर कुमार की खबर

दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे, धुनिया, कुंजड़े, इदरीसी, कसाई, अलवी, हज्जाम और हलालखोर आदि के सवाल न तो लालू प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल उठा रहे हैं गुलजार हुसैन

आईआईएसईआर जैसे उच्च विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि इन संस्थानों में दलित-बहुजनों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में आरटीआई के ज़रिये मिली जानकारियां बानगी ही सही, परंतु महत्वपूर्ण हैं। नवल किशोर कुमार की खबर

हाल के दिनों में तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का हागिया सोफिया सुर्खियों में है। वजह यह कि वहां की हुकूमत ने इसे म्यूजियम के बदले मस्जिद के रूप में बदलने की घोषणा की है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि भारत के अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है। बता रहे हैं बापू राउत