जयपुर स्थित डॉ. आंबेडकर वेलफेयर सोसायटी में आज से तीन दिवसीय बहुजन साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है
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सुप्रीम कोर्ट ‘सुप्रीम’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पहले राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगे मनु की मूर्ति के बारे में पूछना चाहिए। हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति का होना न्याय के गाल पर तमाचा है। यह बात संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रो. रतन लाल ने कही
बसपा के विरोध व बहिष्कार के बावजूद भीम आर्मी ने देश भर में बहुजन समाज बनाओ रैली का आह्वान किया है। इसकी शुरुआत आगामी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होगी। दूसरी रैली का आयोजन 21 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :
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वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
दलितों पर अत्याचार पूरे देश में सबसे अधिक होते हैं। एनसीआरबी द्वारा अद्यतन जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में दलितों के खिलाफ पूरे देश में 59834 घटनाओं की तुलना में संबंधित पुलिस द्वारा निष्पादित मामलों की संख्या केवल 6508 रही। एक वजह दलितों में कानून के बारे में जागरूकता का अभाव भी है। देश में कानून के बरक्स आत्मरक्षा के अधिकार को सविस्तार बता रहे हैं दीपक कुमार :
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जब आंबेडकर विधि महाविधालय के प्राचार्य थे तब खुशमिजाजी में कहा करते थे, “हम भी न्यायाधीश बनेंगे”। आंबेडकर के पास अवसर और काबिलियत दोनों थे लेकिन वे एक पद तक सीमित रहकर पहले की तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तनों को अंजाम नहीं दे पाते। इसलिए वे स्वयं तो न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हुए, परंतु ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापन में सफल रहे जिसमें समानता एवं न्याय के अवसर समाहित हैं
When Ambedkar was the principal of a law college, he used to say half in jest, “I will become a judge one day.” Of course, he had both the opportunity and the capability to become a judge. But had he confined himself to the bench, he would not have been able to bring about the social, political and economic changes that he has now been credited with. He did not become a judge but he did establish a democratic system imbued with the values of justice and equality
अगर उनके जैसे लोग हमारी अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर होते तो शायद पिछले 16 वर्षों में 2,50,000 किसानों ने आत्महत्या न की होती। उन्हें इस बात का एहसास था कि श्रम, पूँजी और पूंजीगत माल – तीनों भारत में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं
If we had people like him at the helm of economic affairs, the 250,000-plus farmer suicides in the past 16 years may not have occurred, because he recognized that labour, capital and capital goods are all crucial to agricultural production in India
यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी
If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state
केंद्र सरकार के विधेयक के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता खड़गे मल्लिकार्जुन के संबोधन को देखें तो यह बात साफ़ हो जाती है कि विधेयक में विरोध के लायक कांग्रेस के पास कोई ठोस दलील नहीं है सिवाय इसके कि नये आयोग के गठन से राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है। नवल किशोर कुमार का विश्लेषण :
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