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तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, संविधान पीठ करेगी अंतिम फैसला

आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :

Supreme Court refuses to rule against 69 per cent reservation in Tamil Nadu

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पदोन्नति में एससी-एसटी को आरक्षण देने को सरकार बाध्य नहीं, पढ़ें पूरी बहस

वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर  का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :

Supreme Court considers revisiting reservation in promotions and creamy layer for SCs, STs

In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings

दलितों पर अत्याचार और आत्मरक्षा का अधिकार

दलितों पर अत्याचार पूरे देश में सबसे अधिक होते हैं। एनसीआरबी द्वारा अद्यतन जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में दलितों के खिलाफ पूरे देश में 59834 घटनाओं की तुलना में संबंधित पुलिस द्वारा निष्पादित मामलों की संख्या केवल 6508 रही। एक वजह दलितों में कानून के बारे में जागरूकता का अभाव भी है। देश में कानून के बरक्स आत्मरक्षा के अधिकार को सविस्तार बता रहे हैं दीपक कुमार :

Forward Press is both a website and a publisher of books on issues pertaining to Dalits, Other Backward Classes and Adivasis. Follow us on Facebook and Twitter for updates

डॉ. आंबेडकर : एक अप्रतिम विधिवेत्ता

जब आंबेडकर विधि महाविधालय के प्राचार्य थे तब खुशमिजाजी में कहा करते थे, “हम भी न्यायाधीश बनेंगे”। आंबेडकर के पास अवसर और काबिलियत दोनों थे लेकिन वे एक पद तक सीमित रहकर पहले की तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तनों को अंजाम नहीं दे पाते। इसलिए वे स्वयं तो न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हुए, परंतु ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापन में सफल रहे जिसमें समानता एवं न्याय के अवसर समाहित हैं

Ambedkar: A jurist with no equals

When Ambedkar was the principal of a law college, he used to say half in jest, “I will become a judge one day.” Of course, he had both the opportunity and the capability to become a judge. But had he confined himself to the bench, he would not have been able to bring about the social, political and economic changes that he has now been credited with. He did not become a judge but he did establish a democratic system imbued with the values of justice and equality

प्रबुद्ध अर्थशास्त्र : आंबेडकर और उनकी आर्थिक दृष्टि

अगर उनके जैसे लोग हमारी अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर होते तो शायद पिछले 16 वर्षों में 2,50,000 किसानों ने आत्महत्या न की होती। उन्हें इस बात का एहसास था कि श्रम, पूँजी और पूंजीगत माल – तीनों भारत में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं

Ambedkar’s ‘enlightened economics’

If we had people like him at the helm of economic affairs, the 250,000-plus farmer suicides in the past 16 years may not have occurred, because he recognized that labour, capital and capital goods are all crucial to agricultural production in India

एक अधिनायकवादी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर

यदि संविधान (123वां संशोधन) विधेयक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगी

An overbearing national OBC commission in the making

If the Constitution (123rd Amendment) Bill becomes law of the land without further amendments, the states will be deprived of their Constitutional rights and power to declare any class as socially and educationally backward within the state

नया आयोग : निशाने पर ओबीसी राजनीति

केंद्र सरकार के विधेयक के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता खड़गे मल्लिकार्जुन के संबोधन को देखें तो यह बात साफ़ हो जाती है कि विधेयक में विरोध के लायक कांग्रेस के पास कोई ठोस दलील नहीं है सिवाय इसके कि नये आयोग के गठन से राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है। नवल किशोर कुमार का विश्लेषण :

OBC politics the target of the new commission

Read the story in English here, in a bit

फुले व आम्बेडकर : भारत की नई परिकल्पना के वाहक

संसद में महिलाओं संबंधी विधेयक, जो पहली बार में पारित नहीं हो सका, को प्रस्तुत करते हुए डॉ. आम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि ‘अगर हम वर्गों और लिंगों के बीच की असमानता, जो कि हिन्दू समाज की आत्मा है, को वैसा का वैसा रहने देंगे और आर्थिक मुद्दों पर कानून बनाते जाएंगे तो इससे हमारा संविधान एक मजाक बन जाएगा

Phule and Ambedkar: Imagining India from the bottom up

In his speech introducing the Women’s Bill in parliament, which failed the first time around, Ambedkar had warned, “To leave inequality between class and class, between sex and sex, which is the soul of Hindu society, untouched and to go on passing legislation relating to economic issues is to make a farce of our Constitution and to build a palace on a dung heap”

बीआर आम्बेडकर और उनके समकालीनों की साझा दृष्टि

स्वतंत्र भारत की आंबेडकर की अवधारणा सर्वाधिक क्रांतिकारी थी क्योंकि वह जाति के उन्मूलन पर आधारित थी, जो आर्थिक समाजवाद से अधिक आधारभूत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के डी. राजा का लेख :

Ambedkar and his contemporaries' shared view

His vision of India’s freedom is most revolutionary because it calls for the annihilation of caste, which is more fundamental than economic socialism, writes D. Raja

आरक्षण में धर्म-आधारित भेदभाव क्यों?

यह विडंबना ही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पसमांदा, जातिवाद के दलदल में और गहरे तक धंस गए। इसकी जड़ में था संविधान का अनुच्छेद 341 और इसके पश्चात जारी राष्ट्रपति का आदेश

Why this religious bias in reservation law?

Ironically, Indian Independence saw the Pasmandas sink deeper into the mire of casteism. The heart of the problem was Article 341 and the presidential order that followed