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तीस साल बाद भी क्यों हैं पिछड़े अपने वाजिब हक-हुकूक से वंचित?

वर्ष 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को आंशिक तौर पर ही लागू किया गया। क्रीमीलेयर के प्रावधान और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जाने के कारण ओबीसी की समुचित हिस्सेदारी नहीं बन सकी है। विधायिका में आरक्षण न होना भी एक बड़ी वजह है। बता रहे हैं सिद्धार्थ

30 years on, OBCs still well short of the 27 per cent mark

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