लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 में धोखाधड़ी की व्याख्या की गयी है। इस धोखाधड़ी में शादी का झूठा आश्वासन देकर यौन शोषण करना शामिल है या नहीं, इसे लेकर अदालतें एकमत नहीं हैं
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रख्माबाई भारत की पहली महिला चिकित्सक थीं। इसके अलावा बेमेल शादी के खिलाफ अदालत में चुनौती देने वाली वह पहली महिला थीं। हालांकि कानूनी खेल में जीत अंतत: पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था को मिली, जो आजतक बरकरार है। अरविंद जैन का आलेख
वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा। यहां तक कि उसने अपना वकील तक नहीं भेजा। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ फैसला दिया। यह ऐतिहासिक अन्याय है
सबरीमाला मंदिर में 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किये जाने का फैसला केरल के सवर्ण हिंदुओं को नहीं पच रहा है। वे इसके विरोध में खड़े हो गये हैं। साथ ही कांग्रेस, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी उसके साथ हैं। आखिर इस एकजुटता का राज क्या है? बता रहें हैं सिद्धार्थ :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ईश्वरैया यह मानते हैं कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बहुत कम है। उन्हें क्रीमीलेयर के जरिए बाहर रखा जा रहा है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि असंतुलन को खत्म करने के लिए इस वर्ग के कर्मियाें को भी एससी-एसटी के तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दी जाय। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The former chairperson of the National Commission for Backward Classes is of the view that OBCs shouldn’t be denied reservation in promotion because of the condition of creamy layer. He said creamy layer should merely determine the order of preference – the weakest first followed by the rest. A report by Forward Press
सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
The Constitution bench of the Supreme Court has to clarify its stand on whether the backwardness among SCs and STs persists to the extent that they need reservation in promotion. Besides, the issue pertaining to the creamy layer among SCs and STs is also vital. A Forward Press report
महाराष्ट्र में दलित आंदोलन की राजनीति से निकले रामदास आठवले अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। एससी-एसटी एक्ट को लेकर भड़के सवर्णों की परवाह न करते हुए उन्होंने एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार ने एससी, एसटी एक्ट को जस का तस बना दिया है। हालांकि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे और प्रभावी बनाने की बात कही है। बीरेंद्र यादव की खबर
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कुछ लोग यह मानते हैं कि इस व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान कर देने से इसकी खामियां ख़त्म हो जाएँगी, तो शायद वे सही नहीं हैं। जिन व्यवस्थाओं में सामाजिक आरक्षण के प्रावधान हैं, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। न्यायपालिका को कहीं अधिक सुधार की दरकार है
Some people believe that introducing reservations in the judiciary will make the flaws go away. This assessment may not be correct. The systems that have this provision already in place aren’t exactly flawless. The judiciary is in need of sweeping corrective measures. Hence, I am among those who see the recent judges’ press conference in a positive light
