डॉ. रामविलास शर्मा के विचारों को विस्तार देते हुए कंवल भारती मानते हैं कि भारत में यदि फासिस्ट तानाशाही कायम होती है, तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी, कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद, ऊंची जाति पर होगी, और ऊंची जाति में भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग पर
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सुशील मानव बता रहे हैं कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ जंग में केरल ने जो मिसाल पेश की है उसके पीछे इस राज्य की समता व बंधुत्व पर आधारित बहुजनवादी संस्कृति, सरकार की स्पष्ट रणनीति और प्रशासन तंत्र द्वारा उसके ईमानदारी से कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है
तेलंगाना में बहुजन लेफ्ट फ्रंट जिसमें वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं, ने साठ फीसदी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए ओबीसी की दावेदारी की बात कही है। फारवर्ड प्रेस की खबर
In Telangana, the Bahujan Left Front, which has several Leftist parties, has declared its support for OBC candidates in 60 per cent of the assembly constituencies. It is also considering nominating an OBC for chief minister if it wins. Forward Press reports
स्वतंत्र भारत की आंबेडकर की अवधारणा सर्वाधिक क्रांतिकारी थी क्योंकि वह जाति के उन्मूलन पर आधारित थी, जो आर्थिक समाजवाद से अधिक आधारभूत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के डी. राजा का लेख :
His vision of India’s freedom is most revolutionary because it calls for the annihilation of caste, which is more fundamental than economic socialism, writes D. Raja
छत्तीसगढ़ में पुलिस ऊँची जातियों के संगठनों की गुलाम बन गई है। ये संगठन अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को खतरे में पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के विभिन्न स्थानीय अवतार, जिनमें सर्व हिन्दू समाज, सर्वदलीय मंच और धर्मसेना शामिल हैं, का पुलिस पर लगभग पूर्ण नियंत्रण है। वे ही यह तय करते हैं कि किसे गिरफ्तार किया जाए और किसे जेल भेजा जाए
In Chhattisgarh, the police have been reduced to a security force that is at the upper-caste outfits’ beck and call. With their cultural dominance under threat, the likes of Sarva Hindu Samaj, Sarvadaliya Manch and Dharmasena – all the various local avatars of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh and the Vishwa Hindu Parishad – decide who should be arrested and sent to jail
लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर आदिवासियों और बहुजनों के द्वारा अपनी सांस्कृतिक दावेदारी और महिषासुर आन्दोलन की पक्षधर भी रही हैं। नंदिनी ने फॉरवर्ड प्रेस पर हुई कार्रवाई और उसके संपादकों पर मुकदमे को पुलिस की असफलता से जोड़ा और कहा कि इस कार्रवाई के बाद इसके संपादकों ने पीछे न हटने का निर्णय लिया और महिषासुर आन्दोलन की गति और तेज हुई
Author, sociologist and social activist Professor Nandini Sundar is a protagonist of the cultural rights of Tribals and Bahujans and a supporter of the Mahishasur movement. Recently, she wrote in ‘The Wire’ that when police took action against FORWARD Press and its editors, they refused to be cowed down and that provided a fillip to the Mahishasur Movement
देवी दुर्गा के कथित अपमान को लेकर सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के खिलाफ हुए एफआईआर का दाँव उलटा पड़ सकता है मनुवादियों को। संजीव चंदन की रिपोर्ट
The FIR against CPI leader Manish Kunjam for allegedly insulting goddess Durga may boomerang on the Manuvadis, reports Sanjeev Chandan
सवर्ण वामपंथी विद्यार्थियों ने अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच बन रहे एकता को तोड़ने के लिए अवसर के रूप में उन्होंने अंबुमणि रामदास को चुना। मुझे याद है 2011 में जब अंबुमणि रामदास आयें थे तब आज विरोध कर रहे संगठन और विद्यार्थियों ने उनका कोई विरोध नहीं किया था बल्कि कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। लेकिन तब उन्हें मालूम नहीं था कि एक छोटा सा आन्दोलन शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच इतना तेजी से फ़ैल जाएगा
Savarna leftists chose to attack Anbumani Ramadoss not for electoral gains but to break the unity among the exploited, deprived and backward classes. When Ramadoss had visited the JNU campus in 2011, the students and organizations that opposed him this time around had participated in his function
कुछ आदिवासियों पर हमले हुए हैं तो कुछ को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसके वे पात्र हैं। ये तो वे अच्छे दिन नहीं हैं जिनके आने का वायदा उनसे चुनाव के पहले सभाओं और टीवी पर किया गया था
Some tribals have been attacked. Others haven’t been given the subsidized food items they are entitled to. This is not quite the ‘achhe din’ they heard promised in the rallies and on TV before the elections
