ऐतिहासिक यात्रा विवरणों और ताज़ा पुरातात्विक साक्ष्यों से यह साफ़ है कि अयोध्या सदियों तक बौद्ध नगरी थी और मध्यकाल में वहां बौद्ध धर्म का स्थान ब्राह्मणवाद ने ले लिया। यह विडंबना ही है कि यह मुग़ल काल में हुआ। ऐसी प्रबल संभावना है कि काशी और मथुरा में भी यही घटनाक्रम हुआ होगा
Travelogues and fresh archaeological evidence point to Ayodhya being a Buddhist centre for centuries, before Brahmanism displaced Buddhism, ironically, when the Mughals were in power. Kashi and Mathura likely followed a similar trajectory
सरकार और अदालतों ने कई बार स्पष्ट किया है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत पहले मामला दर्ज किया जाएगा और फिर उसकी जांच होगी। लेकिन सरकारी तंत्र अभी भी मनमानी कर रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा
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भारतीय मीडिया संस्थानों का “आरक्षण विरोधी चरित्र” एक बार फिर खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी को मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो आरक्षण अधिकार ही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसका संबंध संविधान के उन अनुच्छेदों से है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, बता रहे हैं नवल किशोर कुमार
A recent comment by a Supreme Court judge during the hearing of a petition is being misrepresented by the media as the court’s ruling that reservation is not a right of the people concerned. The fact is that reservation is a Constitutional right that arises from the part of the Constitution that lays down the fundamental rights of citizens
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सहित राज्य के 22 दलित-आदिवासी विधायकों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक आरक्षण के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से देश के दलित-आदिवासी सशंकित और अपमानित महसूस कर रहे हैं
छत्तीसगढ़ के जेलों में क्षमता से दुगने कैदी हैं। इनमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है। इस कारण कोरोना वायरस से संक्रमण की आंशका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके मद्देनजर भूपेश बघेल सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग विभिन् संगठनों के द्वारा की जा रही है। गोल्डी एम. जार्ज की रिपोर्ट
पेरियार के विचारों से आज भी भारत का ब्राह्मणवादी समाज आगबबुला हो उठता है। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा जिले में पिछले दिनों घटित हुई, जहां द्विजों ने ओबीसी वर्ग के एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट
आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर 10 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार चौतरफा घिरी दिखी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह कहकर मामले को टालने की कोशिश की कि सरकार उच्च स्तरीय वार्ता करेगी। जैगम मुर्तजा की खबर
क्या पुलिस जाति के आधार पर एनकाउंटर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है? ये सवाल गत 6 दिसंबर को तेलंगाना में पुलिस द्वारा एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बार-बार उठाए जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार बता रहे हैं एनकाउंटर में मारे गए युवकों की जाति
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट
