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मामले की गंभीरता आकलन ऐसे भी किया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने सदन में संकल्प लाना पड़ा। और वे इतने पर नहीं रूके। उन्होंने खुद विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि ओबीसी के आरक्षण के बगैर त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मनीष भट्ट मनु की रपट

बहुजन एकता राष्ट्रीय महाधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रो. मोहन गोपाल ने रिजर्वेशन को रेस्टोरेशन की उपमा दी और कहा कि अतीत में सवर्णों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा किया, हमें अज्ञान बनाए रखा। अब डॉ. आंबेडकर के प्रावधानों के कारण हमें आरक्षण मिल रहा है तो यह एक तरह सवर्ण हमें वही वापस कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों से लूटा गया। फारवर्ड प्रेस की खबर

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें बी.पी. शर्मा की ओबीसी विरोधी अनुशंसाओं के खारिज किये जाने संबंधी खबर तथा महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण रोक और पैगाम के बैनर तले आगामी 18-19 दिसंबर को दिल्ली में होनेवाले दलित-बहुजनों के महाजुटान के बारे में

यह पहली बार नहीं है जब किसानों ने इतिहास रचा है। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा तब बनी जब कांग्रेस चंपारण गयी। गांधी के नेतृत्व में चंपारण किसान आंदोलन हुआ। परिणामस्वरूप किसान कांग्रेस से तेजी से जुड़ने लगे तब जाकर आजादी संभव हो पायी। नहीं तो सैकड़ों साल तक आप लड़ते रहते, जलसा करते रहते, कुछ नहीं होना था वकीलों एवं बड़े लोगों से! पढ़ें प्रेमकुमार मणि से यह विशेष साक्षात्कार

तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से ही लिया गया फैसला है। इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कृषि केंद्र का विषय है या राज्य का, इस मामले में अपना फैसला सुनाए। पढ़ें, प्रकाश आंबेडकर से यह बातचीत

बहुजन साप्ताहिकी के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को फटकार के अलावा पढ़ें दिल्ली दंगे की सुनवाई कर रहे जज विनोद यादव के तबादले, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के द्वारा रावण दहन व महिषासुर वध पर रोक लगाने की मांग तथा झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार रहे तबरेज अंसारी के परिजनों को न्याय दिलाने हेतु अली अनवर द्वारा हेमंत सोरेन को लिखे पत्र के संबंध में

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 25 सितंबर को दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें जूनियर डिविजन जज के लिए एक आदिवासी अभ्यर्थी के आवेदन को खारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा करीब 15 साल पहले दिए गए फैसले को सही बताया गया। वहीं एक खबर यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार और साक्षात्कार में मिले अंक के संबंध में बवाल के संबंध में

जिन लोगों के श्रम, प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण देश भर के ओबीसी को सफलता मिली है, उनमें एम के स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके, उनके वकील पी. विल्सन आदि के अलावा कई और नाम हैं, जिनका नाम बड़ा नहीं है। लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नीट शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही है। साथ ही इस संबंध में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। सवाल है कि क्या भ्रम फैलाये जाने से ओबीसी युवाओं का मनोबल कमजोर नहीं होगा? जैगम मुर्तजा की खबर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठों के आरक्षण को खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में आंदोलन की सुगबुगहाट तेज होने लगी है। पहले भी मराठों ने दबाव की रणनीति अपनायी थी। एक बार वे फिर उसी रणनीति को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव निश्चित है। बता रहे हैं बापू राऊत