सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हर पांचवें दिन एक सफाई कर्मचारी की काम के दौरान मौत हो रही है। यह नागरिक क्षेत्रों में किसी भी पेशे में होने वाली मौतों में सर्वाधिक है। प्रेमा नेगी की रिपोर्ट :
National Commission for Safai Karamcharis in one of its reports says that a sanitation worker dies on duty every five days. This is the highest death rate in any civilian profession. Prema Negi reports:
महाराष्ट्र में दलित आंदोलन की राजनीति से निकले रामदास आठवले अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। एससी-एसटी एक्ट को लेकर भड़के सवर्णों की परवाह न करते हुए उन्होंने एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है।
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में वे जाति के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। माना यह जाता रहा है कि जनसंघर्षों से निकली यह पार्टी जाति-पांति की राजनीति से परे हैं। हकीकत क्या है? फॉरवर्ड प्रेस की रिपोर्ट
There are allegations of Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party resorting to casteism to win elections. But the widely held belief still is that this party, born of a mass movement, is beyond the politics of caste. What is the reality? A report by Forward Press
बीते 6 सितंबर 2018 को सवर्ण समाज के लोगों ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकायें दायर की गयी थीं। लेकिन सवर्णों का भारत बंद विफल तो रहा ही, न्यायालय ने भी फिलहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
मीडिया के समर्थन और सवर्ण नेताओं के प्रोत्साहन के बावजूद भी सवर्ण बंद विफल रहा। दलित-ओबीसी एकता तोड़ने में सवर्ण नाकामयाब रहे। एसटी-एसटी एक्ट के विरोध में ओबीसी समुदाय सवर्णों के साथ है, इस दावे की पोल खुल गई। हां कुछ बहुजन नेताओं पर हमले बोल कर सवर्णों ने अपनी घृणा का इजहार जरूर किया। अरूण कुमार की रिपोर्ट :
Despite the support of the savarna leaders and the media, the savarna bandh was a damp squib. The savarnas could not break the Dalit-OBC unity. The claim that the OBCs were with the savarnas in opposing the SC/ST Act proved hollow. But the savarnas did express their hatred for the Bahujans by launching attacks on them. Arun Kumar reports
भारत सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट 2006 में आए एम. नागराज मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने पर राजी हुआ। सरकार का तर्क है कि इस फैसले को लागू करने में मुश्किल पेश आ रही है और राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण चाहकर भी नहीं दे पा रही हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर:
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सरकार के भरपूर समर्थन के बीच पुलिस ने लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया कि वह भारतीय समाज में उपजे असंतोष की आवाज हैं। जबकि इसी असहमति को सुप्रीम कोर्ट ने ‘सेफ्टी वाल्व’ कहा है। इसके बावजूद कथित मुख्य धारा की मीडिया इसे लाल आतंकवाद के रूप में क्यों चित्रित कर रहा है? फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
आरक्षण एक हथियार है सामाजिक गैर-बराबरी से उबरने का। हाशिये पर मौजूद लोगों को सबल बनाने लिए लिए यह न केवल जरूरी है बल्कि इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पढ़िए यह रपट :
वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में पांच जजों की पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पर इस मामले में बीते 23 अगस्त 2018 को हुई बहस के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू हो सकता है या नहीं। पढ़िए यह रपट :
In 2006, a five-judge bench of the Supreme Court, delivering the judgment in the M. Nagaraj case, had ruled that the government is not bound to give reservation in promotions to the SCs and STs and also that the creamy-layer formulation cannot be applied to the two communities. Now, a decade on, another Supreme Court bench is considering a review of both those rulings
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नुलकातोंग गांव के बाहर एक झोपड़ी में सोये लोगों पर पुलिस ने बीते 6 अगस्त 2018 को हमला बोला। इस घटना में 15 लोग मारे गये। पुलिस के मुताबिक मारे गये लोग जन मलेशिया(नक्सली संगठन) के सदस्य थे। जबकि गांव वालों के मुताबिक निर्दोष। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट :
On August 6, the police fired upon a hut in Nulkatong village, in Chhattisgarh’s Sukma district, killing 15 people who were sleeping inside. The police says those killed belonged to Jan Militia, a Naxalite outfit, while the villagers say that they were innocent. The case is now in the Supreme Court. Tameshwar Sinha reports
