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केरल के सबरीमाला मंदिर के नियम-कानून ‘तंत्र समुच्यम’ नामक कथित ग्रंथ के अाधार पर बने हैं। इसी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि अयप्पा का मंदिर रजस्वला महिलाआें के अलावा शूद्रों और पशुओं से भी अपवित्र होता है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

अमूमन लोग सोशल मीडिया पर बिना समझे-बूझे ही संदेश शेयर कर देते हैं। कई बार जानने-समझने के बावजूद सवाल खड़ा होने पर इनकार कर देते हैं। परंतु, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लोग संदेश तो शेयर करें, लेकिन सोच-समझकर। फारवर्ड प्रेस की खबर :

सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के विरोध और समर्थन के बीच इस तथ्य को ढ़ंकने की कोशिश की जा रही है कि अयप्पा मूलत: आदिवासियों के अराध्य हैं, जिनका ब्राह्मणीकरण किया गया। ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया में ब्राह्मणवादी और उदारवादी-वामपंथी दोनों शामिल रहे हैं और इन्हें सत्ता का भरपूर सहयोग मिला। बीना का विश्लेषण :

वास्तव में रूढ़िवाद और प्रगतिशीलतावाद के बीच संघर्ष तेज हो गया, और पूरे देश में फ़ैल गया, तो फिर हिन्दू राष्ट्रवाद की चिंदी-चिंदी उड़ जाएगी। क्योंकि फिर यह संघर्ष मन्दिर तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी चपेट में बहुत कुछ आएगा, स्त्री-शूद्रों के जागरण के मुद्दे भी आएंगे, जिन पर आरएसएस बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वे मुद्दे उसके वजूद के लिए खतरा हैंI बता रहे हैं कंवल भारती :

प्रो. नंदिनी सुंदर ने सलवा जुडूम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सुनवाई को स्थगित करने के छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के आग्रह को नहीं मानने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट 2011 के फैसले को नहीं मानकर कोर्ट के मुंह पर थप्पड़ मारा है। फारवर्ड प्रेस से खास बातचीत का संपादित अंश :

सबरीमाला मंदिर में 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किये जाने का फैसला केरल के सवर्ण हिंदुओं को नहीं पच रहा है। वे इसके विरोध में खड़े हो गये हैं। साथ ही कांग्रेस, आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी उसके साथ हैं। आखिर इस एकजुटता का राज क्या है? बता रहें हैं सिद्धार्थ :

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मियों को सामाजिक भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता है। एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त होने पर वे इतने संपन्न हो जाते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण विरोधियों के इन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज किया। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :

व्यभिचार को अपराध ठहराने या न ठहराने के सारे कानून पहले से ही पुरूषों के पक्ष में खड़े हैं। धारा 497 हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिंग समानता और स्त्री मुक्ति के नारे की आड़ में, मर्दों को व्यभिचार, एय्याशी, शोषण और देह व्यापार की असीमित छूट ही देगा। बता रहे हैं अधिवक्ता अरविन्द जैन :

संविधान पीठ के फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाने को लेकर अपनी बात कही है। इसके अलावा कार्य कुशलता के सवाल को भी कोर्ट ने एकबार फिर दुहराया है। जानें फैसले की दस महत्वपूर्ण बातें

आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जहां एक ओर आधार कार्ड को आम आदमी की पहचान के रूप में मान्यता दी है। वहीं उसने सरकार को भी चेताया है कि वह डेटा की सुरक्षा को पुख्ता करे। साथ ही कोर्ट ने मोबाइल और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर