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गुजरात हाईकोर्ट में पाटीदार आंदोलन से जुड़े दो लाेगों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस आयोग को राज्य के क़ानून के तहत अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। यही वह आयोग है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति मोध घांची को ओबीसी में शामिल किया था। एक रिपोर्ट :

पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) को आधार बनाया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए ही है। इस बारे में सभी तरह के कयासों  पर विराम लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. ईश्वरैया ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी सभी के लिए है। पढ़िए उनसे हुई बातचीत पर यह रपट :

अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का मुद्दा वर्ष 2006 में एम नागराज मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उलझ गया है। इतना कि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए संविधान पीठ का गठन किया जिसने अब इसकी सुनवाई शुरू कर दी है    

पदोन्नति में केंद्र में 22.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि केंद्र में सामान्य वर्ग के लिए  77.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 67 प्रतिशत पद उपलब्ध है । जबकि सामाजिक न्याय का तकाजा है कि पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में उदारतापूर्वक विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं हरिभाऊ राठौड़

सरकारी नौकरी में प्रोमोशन में आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। जबकि इस खबर पर राष्ट्रपति मुहर लगा चुके थे। अशोक झा की खबर :

देश के अल्पसंख्यक कॉलेजों में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। करीब 17 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के ऐसे कॉलेजों व शिक्षण संस्थाओं में पचास प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया था। लेकिन बाम्बे हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विभिन्न कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में ओबीसी कोटे की वृद्धि कर दी है। इसे लेकर ऊंची जाति के लोग दलित और ओबीसी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ताबिश बलभद्र की रिपोर्ट :

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को बगैर देर किए अपने दो वरिष्ठतम न्यायमूर्तियों, रंजन गोगई अौर मदन लोकुर के उस पत्र पर अमल करना चाहिए जो इन सारे विवादों के बीच सबसे विवेकपूर्ण आवाज लगती है। दीपक मिश्रा को लिखे दो पंक्तियों के इस पत्र से वह रास्ता खुलता है जो शासक दल की भी अौर विपक्ष की भी राजनीतिक मंशा को पीछे कर, न्यायपालिका को अपनी जमीन पर खड़ा होने का अवसर देता है। गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत की राय

न्यायपालिका इन दिनों चर्चा में है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस और विपक्ष द्वारा महाभियोग लाये जाने के प्रयास के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जजों की नियुक्ति को लेकर हल्ला बोल का आह्वान किया है। इस संबंध में बीरेंद्र यादव और नवल किशोर कुमार ने रालोसपा के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह से बातचीत की :