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छत्तीसगढ़ के जेलों में क्षमता से दुगने कैदी हैं। इनमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है। इस कारण कोरोना वायरस से संक्रमण की आंशका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके मद्देनजर भूपेश बघेल सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग विभिन् संगठनों के द्वारा की जा रही है। गोल्डी एम. जार्ज की रिपोर्ट

पेरियार के विचारों से आज भी भारत का ब्राह्मणवादी समाज आगबबुला हो उठता है। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा जिले में पिछले दिनों घटित हुई, जहां द्विजों ने ओबीसी वर्ग के एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट

आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर 10 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार चौतरफा घिरी दिखी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह कहकर मामले को टालने की कोशिश की कि सरकार उच्च स्तरीय वार्ता करेगी। जैगम मुर्तजा की खबर

क्या पुलिस जाति के आधार पर एनकाउंटर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है? ये सवाल गत 6 दिसंबर को तेलंगाना में पुलिस द्वारा एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बार-बार उठाए जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार बता रहे हैं एनकाउंटर में मारे गए युवकों की जाति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसका सबब यह कि इस वर्ष बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई नियुक्तियों में आरक्षित वर्गों की अनदेखी के मामले प्रकाश में आए हैं। आरटीआई के द्वारा मांगी गयी जानकारी भी बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करती है। रामकृष्ण यादव की रिपोर्ट

लेखक अरविंद जैन के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समस्या यह है कि संरक्षकता सम्बन्धी प्रावधान को न पूर्ण रूप से स्वीकारा जा सकता है और न नकारा जा सकता है, न लिंग के आधार पर विभेद को अनदेखा किया जा सकता है न विभेद को स्वीकार करके प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि सहमति से यौन संबंध की उम्र सोलह साल से बढ़ाकर अठारह साल किये जाने पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उनके मुताबिक पुरूषवादी व्यवस्था में स्त्रियों (फिर चाहे उनकी उम्र कम ही क्यों न हो) को यौन दासी बनाए रखने की कवायद की जाती रही है। अदालत के हस्तक्षेप से कुछ बदलाव आया है, परंतु सवाल शेष हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तमिलनाडु की जे. शर्मिला के बारे में जिन्होंने प्रसवाकाश को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई उन्होंने जीती। लेकिन अब भी कानूनी उलझनें सुलझी नहीं हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं तलाक की कहानी। उनके मुताबिक, तलाक के लिए बने कानूनों में पेचीदगियों की कोई कमी नहीं। लिहाजा जिस रफ्तार से कानून बनते जा रहे हैं, परिवारों के टूटने की रफ्तार में भी गुणोत्तर वृद्धि हुई है