हरियाणा के मिर्चपुर में जातीय दंगे का शिकार हुए दलित वाल्मीकि परिवार के सामाजिक और नागरिक बहिष्कार को लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के खिलाफ बताते हुए अनिल कुमार उनके खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विविध पहलुओं को स्पष्ट कर रहे हैं
The social and civil boycott of the Valmiki victims of casteist violence in Mirchpur, Haryana, violates the basic tenets of democracy, argues Anil Kumar, while underlining the ills of this pernicious practice
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाल्मीकि समाज को आश्वस्त किया है कि हरियाणा सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी
Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda has assured the Valmiki Samaj that his government will take all necessary steps to promote the interests of the community
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने गत 22 जनवरी को हरियाणा में सवर्णों समेत सभी जातियों के लिए भी ‘आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण’ की घोषणा कर दी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण वर्टिकल होगा, होरिजेंटल नहीं
The Congress government of Haryana announced 10 per cent reservation “on economic basis” for all castes, included Savarnas. According to the government press release “As per the recommendations of the Haryana Backward Classes Commission, the reservation will be vertical and not horizontal”
