मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार करने का आरोप दो आरोपियों को महंगा पड़ा। उन्हें निचली अदालतों ने बरी कर दिया था। वे जिला जज पद के लिए क्वालिफाई भी कर गए। परंतु हाईकोर्ट ने उन्हें साफ कहा कि बरी होने का मतलब चरित्रवान होना नहीं होता
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उस फैसले पर जिसके तहत सरकार द्वारा दुर्गापूजा आयोजन समितियों को दस-दस हजार रुपए अनुदान दिया जाना है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार को रूकने के लिए कहा है। फारवर्ड प्रेस की खबर
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में पीड़ितों की गवाही को हाईकोर्ट ने अविश्वसनीय करार दिया। एसआईटी की जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। नरसंहार की सूत्रधार मायाबेन कोडनानी को मिली 28 साल की सजा एक झटके में खत्म कर दी गयी। कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :
The Gujarat High Court declared unreliable the testimonies of the victims of the Naroda Patiya Massacre and overruled her 28-year prison sentence. The court also questioned SIT’s investigation
सन 2012 में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि गुर्जर बंजारा, गडिया लोहार, रैबारी और गडरिया आदि समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये और इनके लिये 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाये
In 2012, the Rajasthan State Backward Classes Commission asked the state government to declare Gurjar, Banjara, Gadia Lohar, Raibari and Gadaria special backward classes and set aside a separate 5 per cent quota for them
