केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 17 दिसंबर 2018 को जनहित के कई फैसले लिये। इनमें एक फैसला आदिवासियों से जुड़ा है। सरकार हर उस प्रखंड में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेगी जहां आदिवासियों कीा आबादी 20 हजार हो या फिर आधी आबादी हो
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