कोविड-19 के कहर के इस दौर में हमें शारीरिक दूरी के साथ-साथ ‘सामाजिक नजदीकी’ को अपनाने की भी आवश्यकता है – अर्थात सामाजिक एकजुटता की ताकि हमारे भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौतिक संसाधनों का हम साझा उपयोग कर सकें। एकजुटता की इसी भावना को डॉ बी.आर. आंबेडकर बंधुत्व कहते थे, बता रहे हैं रौनकी राम
What we need to do today as Covid-19 wreaks havoc is to practise not only physical distancing but also “social proximity”, that is social cohesiveness, to put our emotional, cultural, social and material resources together for common use. This feeling of cohesiveness is what Dr B.R. Ambedkar called fraternity, writes Ronki Ram
इतिहासविद पी. सनल मोहन का मानना है कि गांधीवादी राष्ट्रवादी विमर्श केवल अछूत प्रथा तक सीमित रहा। उनका कहना है कि उन्हें आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो अपने-आप को 20वीं सदी का राष्ट्रवादी नेता बताता हो और जिसने केरल में जाति प्रथा पर अपने लेखन में गुलामी का ज़िक्र किया हो। पढ़ें विशेष साक्षात्कार की पहली कड़ी
Historian P. Sanal Mohan says the Gandhian nationalist discourse foregrounded the issue of untouchability. He says he hasn’t come across anyone who claimed to be a nationalist leader of the 20th century talking about slavery in their writings on caste in Kerala
लेखक आतिफ रब्बानी बता रहे हैं कि ‘आर्टिकल 15’ फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने समाज की सच्चाईयों को प्रस्तुत किया है। वे यह भी कहते हैं कि जातिवाद और अन्य सामाजिक विसंगतियों के खात्मे के लिए वंचितों को ही आगे आना होगा
Atif Rabbani reviews the film. He commends Anubhav Sinha, the director of Article 15, for the raw depiction of social realities, while arguing that the deprived themselves will have to come forward to put an end to casteism and other societal sores
खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण किन्नौर का समाज व संस्कृति शेष भारत से अलग है। यह बौद्ध धर्म का इलाका है, जिसे हिंदूवादी संस्कृति लीलती जा रही है। हालांकि आर्थिक संपन्नता के आगमन से जाति-आधारित उत्पीड़न और भेदभाव कम हो रहा है। पढें, फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन की किन्नौर यात्रा के दौरान की गई यह बातचीत :
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दलित अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल ने दलितों के साथ भेदभाव की फारवर्ड प्रेस में छपी खबर को व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया था। इसे लेकर जाति विशेष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। लगातार पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया जा रहा था। लेकिन एसडीएम कोर्ट ने प्रह्लाद को निर्दोष माना। बता रही हैं प्रेमा नेगी :
In Pratapgarh, Rajasthan, Dalit lawyer Prahad Meghwal had shared a news piece about Brahmins in Kerala practising Untouchability even during the floods. A complaint was filed against him for ‘hurting religious sentiments’ and the police were under pressure to arrest him, but the SDM court found him innocent. Prema Negi reports:
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दलित विकलांग अधिवक्ता प्रह्लाद मेघवाल के खिलाफ फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित खबर शेयर किये जाने पर जाति विशेष के लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। पुलिस की दबिश और असमाजिक तत्वों के दबाव के बीच उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन अब भी वे दहशत में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि वे और उनके परिजन मॉब लिंचिंग के शिकार न हो जायें
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
मौत के मुंह में समाए सवर्ण खासकर ब्राम्हण जब जाति और वर्ण पूछ नावों में बैठने की बात करते हैं तो लगता है कि बाढ़ की तबाही देश को बहुत कुछ नया सिखा गयी, पर इन जातिवादियों पर उसका कोई असर न हुआ। बता रही हैं प्रेमा नेगी :
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केजीएमयू लखनऊ के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार दिल्ली की किसी भी एमसीडी के सबसे पढे लिखे डॉक्टरों में से एक हैं। लेकिन एक तबके के डॉक्टरों ने उनको जाति के नाम पर गालियां दीं, उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत की तो सियासी रुतबे वाले जातिवादी गठजोड़ ने उनका ट्रांसफर करा दिया और वेतन रोक दिया। फारवर्ड प्रेस की खास रिपोर्ट :
भारत सरकार के सेवानिवृत सचिव पी.एस. कृष्णन ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में बदलाव को लेकर सामाजिक कल्याण और सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलोत को एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि न्यायालय के इस निर्णय के चलते दलितों और आदिवासियेां में गहरी हताशा और बेचैनी पैदा हुई है
P.S. Krishnan, former secretary, writes to Thawar Chand Gehlot, the union minister of social justice and empowerment, about how the recent Supreme Court judgment overemphasizing the abuse of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act has caused distress among the SCs and STs. He says the government should urgently step in and assuage the concerns of these historically deprived communities
यह तस्वीर सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि अशिक्षा, भूमिहीनता, विस्थापन और सामाजिक भेदभाव की भी है। विचारणीय है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोगों के बीपीएल के सरकारी आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। स्वदेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट :
It is not just about poverty. It’s also about a lack of education, landlessness, displacement and social discrimination. We need to ponder over the fact that the official statistics on the poorest in India are not in consonance with the global parameters
