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भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न जनजातियों में बंटे आदिवासी रहते हैं। हालांकि उनकी संस्कृतियां और परंपराएं अलग-अलग हैं। परंतु, साझा तथ्य यह है कि सभी प्रकृति पूजक हैं। यह एक सूत्र है, जिसके जरिए देश भर के आदिवासी खुद को जोड़ सकते हैं और मजबूत ताकत बन सकते हैं। बता रहे हैं हिमांशु कुमार

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें छत्तीसगढ़ व बिहार में महिषासुर व रावण को कृतज्ञतापूर्वक याद करने की खबरें। साथ ही एक खबर एयर इंडिया के कर्मियों के संबंध में जिनके उपर टाटा समूह ने गाज गिरा दी है

यह सप्ताह ओबीसी समुदायों के लिए बेहद खास रहा। पहले नीट के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के आरक्षण की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गयी। अब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर हलचल तेज हो गयी है। पढ़ें इस सप्ताह की बहुजन साप्ताहिकी

आगामी 24 फरवरी को हैदराबाद में चार महिलाओं को ईश्वरीबाई स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनमें विजय भारती भी शामिल हैं जिन्होंने धनंजय कीर द्वारा लिखित जोतीराव फुले की जीवनी एवं डॉ. आंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के चार खंडों का तेलुगू में अनुवाद किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर

क्या पुलिस जाति के आधार पर एनकाउंटर जैसी घटनाओं को अंजाम देती है? ये सवाल गत 6 दिसंबर को तेलंगाना में पुलिस द्वारा एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बार-बार उठाए जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार बता रहे हैं एनकाउंटर में मारे गए युवकों की जाति

नफरत फैलाने वालों के नाम पर रेलवे स्टेशन बनते हैं, लेकिन प्रेम करने वालों, जाति तोड़ने वालों और दुनिया में बराबरी चाहने वालों की मूर्ति आदिवासी, दलित और पिछड़े बहुतायत वाले राज्य तेलंगाना में इसलिए नहीं लगाने दी जाएगी क्योंकि यह मूर्ति प्रेम को महान और जातीय श्रेष्ठता के घमंड और उसकी जड़ता को समाज के विकास और बराबरी के मूल्यों की दुश्मन बताएगी :

तेलंगाना सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियों के लिए आत्म गौरव भवन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जाेगू रमन्ना के मुताबिक यह मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने इस योजना को एक साल के अंदर पूरा करने निर्देश दिया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

गदर 2019 में होने वाले चुनावों में न केवल पहली बार वोट डालेंगें बल्कि चुनाव प्रचार भी करेंगे। दक्षिण भारत में वे समान-विचारधारा वाली पार्टियों और व्यक्तियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं

भारत में उद्यमिता का अर्थ अभी तक सिर्फ वैश्य-उद्यमिता ही रही है। पर अब दलित और आदिवासी उद्यमियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक की एच. डी. कुमारास्वामी सरकार धारवाड़ में दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष जोन बनाने जा रही है। पढ़िए यह रपट :  

सरकार का नई वन नीति का मसौदा बनकर तैयार है। उस पर अभी बहस शुरू ही हुई जाती थी कि विरोध भी शुरू हो गया। इस नीति से किसका हित साधा जा रहा है? अंदेशा है वन संपदा खत्म हो जाएगी और आदिवासियों से लेकर पहाड़ी राज्यों में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कमल चंद्रवंशी रख रहे हैं ब्यौरा :