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उत्तराखंड : शहरी निकायों से दलित-आदिवासियों को बाहर कर रही त्रिवेंद्र सरकार

उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से ठीक पूर्व परिसीमन के नाम पर एससी-एसटी वोटरों की बड़ी आबादी को मतदाता सूची से बाहर कर भाजपा सरकार ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। करीब डेढ़ महीने तक कोर्ट में चली लड़ाई के बाद गेंद पूरी तरह से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के पाले में है। सवाल उठता है कि क्या वह नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने जा रही है? कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट :

Uttarkhand: Dalits and Adivasis being removed from municipal voter lists

In the run-up to the municipal elections in Uttarakhand, the BJP government is removing large numbers of Dalits and Adivasis from voter lists on the pretext of redrawing municipal boundaries

भारत के पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को नए परिप्रेक्ष्य से देखने और गहराई से समझने का प्रयास है फॉरवर्ड प्रेस. चुप कर दिए गए बहुसंख्यक दलितबहुजनों की आवाज़ है फॉरवर्ड प्रेस. हमारे मिशन के बारे में अधिक जानें

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ISSN: 2456-7558
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