लालू यादव ने सवर्णों की सामाजिक सत्ता को चुनौती थी और उसकी जड़ को हिला दिया था। इसके खिलाफ सवर्ण गोलबंद होकर नया राजनीतिक विकल्प गढ़ रहे थे। यानी लालू की रणनीति के बीच सवर्णों में संघर्ष की धुकधुकी बची हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाल से सवर्णों का स्वाभिमान ध्वस्त हो गया
–
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और महुआ के विधायक। अपनी कार्यशैली, फैसलों और यात्राओं को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। इधर राजद के प्रदेश कार्यालय में दौरे को लेकर चर्चा में हैं
गुरुवार को एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ बंद के दौरान बेगूसराय जिले में सवर्णों के उपद्रवी तत्वों ने बिहार विधान सभा की अनुसूचित जाति-जनजाति समिति के सदस्यों पर भी हमला कर दिया, जिसमें समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्याम रजक को गंभीर चोट आयी।इसके साथ एक बॉडीगार्ड और स्कॉट का एक जवान भी घायल हो गया। वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
जहां मुलायम सिंह यादव का कहना था कि सरकार, लोगों को गीता के बारे में शिक्षित करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, वहीं शरद यादव ने फरमाया, ‘मेरे साथियों ने (गीता के बारे में) जो कुछ कहा, उससे मैं पूर्णत: सहमत हूं। मुझे उसे दोहराने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सरकार को इस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए’
Mulayam Singh Yadav said the government was not doing enough to educate the people about the Gita, Sharad Yadav joined in: “I consider myself bound to what all the comrades have said [about the Gita]. I don’t feel the need to repeat it. The government should take effective steps to solve this impasse”
नीतीश कुमार बहुत नुकसान में नहीं हैं। लोक दायरे में उनकी स्थिति ऐसी तो बनी ही हुई है कि भाजपा को भी उनके लिए बिना शर्त समर्थन की घोषणा बार-बार करनी पड़ रही है। उनकी कठिनाइयां उनके दल के भीतर है। कहने को उनका दल राष्ट्रीय जरुर है लेकिन वह काहिल, अदूरदर्शी और चापलूस नेताओं का आरामगाह बन कर रह गया है। विश्लेषण कर रहे हैं प्रेमकुमार मणि :
Nitish Kumar has not had to suffer any damage. His public image is such that even the BJP has had to declare unconditional support for him again and again. He has problems within his party. JD-U may be a national party but it’s become home to lazy, shortsighted and sycophantic leaders. Read Premkumar Mani’s analysis
सवर्ण वामपंथी विद्यार्थियों ने अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच बन रहे एकता को तोड़ने के लिए अवसर के रूप में उन्होंने अंबुमणि रामदास को चुना। मुझे याद है 2011 में जब अंबुमणि रामदास आयें थे तब आज विरोध कर रहे संगठन और विद्यार्थियों ने उनका कोई विरोध नहीं किया था बल्कि कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। लेकिन तब उन्हें मालूम नहीं था कि एक छोटा सा आन्दोलन शोषित-वंचित-पिछड़े वर्गों के बीच इतना तेजी से फ़ैल जाएगा
Savarna leftists chose to attack Anbumani Ramadoss not for electoral gains but to break the unity among the exploited, deprived and backward classes. When Ramadoss had visited the JNU campus in 2011, the students and organizations that opposed him this time around had participated in his function
ओबीसी के सामने दो रास्ते हैं। पहला, समाज के वंचित दलित-आदिवासी समूहों के साथ बेहतर सामंजस्य व समता का माहौल तैयार करते हुए भारत में व्यवस्था परिवर्त्तन में भूमिका निभाना। दूसरा, सामाजिक-राजनीतिक द्वंद्व के बीच दवाब के कारण मनुवादी-ब्राह्मणवादी समाज का पिछलग्गू बन तात्कालीक राजनीतिक-आर्थिक हित साधना
Two options are available to the OBCs. One, to join hands with the deprived Dalit-Tribals and become a co-partner in the intellectual and ideological battle for bringing about social justice and change in India. Two, to bow to the pressure from the Manuwadi-brahmanical community, follow in its footsteps and fulfil its political-economic agenda by patronizing status quoist and feudal values.
जब वे राज्य के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेज़ी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री बतौर अपनी पहली पारी में उन्होंने सरकारी ठेकों में बेरोज़गार इंजीनियरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री बतौर अपनी दूसरी पारी में उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया और आगे चलकर भूमिहीन दलितों और गरीबों को हथियारों से लैस करने की वकालत की
He introduced some controversial policies – removed English as a compulsory subject in the matriculation examinations when he was the deputy chief minister and education minister of Bihar. He gave priority to unemployed engineers in jobs in the government contracts during his first term as the chief minister. He introduced reservation for the OBCs in the government jobs and educational institutions in the state during his second term as the chief minister of Bihar, and advocated arming the landless Dalits and the poor during the later stages of his political career.
महाराजगंज का यह समीकरण आगे कायम रहेगा इस पर तो विश्वासपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसने यह तो साबित किया ही है कि लालू प्रसाद यादव की वोट शिफ्टिंग क्षमता का जादू और उनका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है
Whether the Maharajgang equation will last, only time will tell; what has been proved beyond doubt is that Laloo is yet to lose his magic and that his capacity to ‘shift his votes’ remains intact
