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विभागवार आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब अब आरक्षण का निर्धारण 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर होगा। लेकिन सच तो यह है कि आरक्षित वर्गों का हित अक्षुण्ण रहे, इसके लिए विश्वविद्यालयवार आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। वजह यह कि 13 प्वाइंट और 200 प्वाइंट दोनों रोस्टर गणितीय जालसाजी है

पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को बताया जा रहा है कि यदि 200 प्वाइंट का रोस्टर लागू हो गया, तो विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा। परंतु, ऐसा नहीं है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। असल मामला विश्वविद्यालयवार आरक्षण लागू करने का है

सुप्रीम कोर्ट ‘सुप्रीम’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पहले राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगे मनु की मूर्ति के बारे में पूछना चाहिए। हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति का होना न्याय के गाल पर तमाचा है। यह बात संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रो. रतन लाल ने कही

विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के खिलाफ़ विरोध देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर रांची और बनारस जैसे छोटे और मीडिया के अटेंशन से दूर के शहरों और कस्बों में फैलने के साथ ही उग्र व्यापक और देशव्यापी होता जा रहा है

शिक्षकों की विभागवार भर्ती करने के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशभर के विश्वविद्यालयों के एससी, एसटी, ओबीसी के शिक्षक और राजनीतिक दल प्रदर्शन कर इस सिस्टम को निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के दलित-बहुजन आंदोलित हैं। बीते 24 जनवरी 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया  

किसी विभाग में यदि कुल 3 पद ही होंगे, तो तीनों पद विभागवार रोस्टर के हिसाब से गैर आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के होंगे। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हर विभाग में 3 या 3 से कम पदों को विज्ञापित किया जाएगा और आरक्षित पदों का क्रम कभी आ ही नहीं सकेगा