Deferring to the mounting national and international pressure by indigenous leaders and Indian anthropologists, IUAES has withdrawn the co-hosting rights of Kalinga Institute of Social Sciences to the World Anthropology Congress 2023. However, the larger issue of KISS as a factory school funded by mining corporates remains, writes Goldy M. George
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलनिवासी नेतृत्व और भारतीय मानवशास्त्रियों के विरोध के मद्देनजर, आईयूएईएस ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। परन्तु इससे यह मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता कि केआईएसएस एक फैक्ट्री स्कूल है, जो बड़ी खनन कम्पनियों के धन से संचालित होता है। गोल्डी एम. जार्ज की खबर
Adivasi leaders and Indian anthropologists have appealed for the withdrawal of the hosting rights awarded to the Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) for the World Congress of Anthropology (WCA) 2023. They say KISS is a dubious entity founded by an MP of the ruling party in Odisha and funded by mining companies, writes Goldy M. George
आदिवासी नेताओं और भारतीय मानवशास्त्रियों ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी (विश्व मानवशास्त्र कांग्रेस), 2023 की मेजबानी कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) को सौंपने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इन लोगों के अनुसार, केआईएसएस एक संदिग्ध संस्थान है। इसके संस्थापक ओडिशा के सत्ताधारी दल के एक सांसद हैं और इसमें खनन कंपनियों का धन निवेशित है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
झारखंड के गोड्डा जिले में अडाणी समूह के लिए सरकार ने 1364 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, ताकि वहां पाॅवर प्रोजेक्ट लग सके। आदिवासी अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि उन्हें कहा जा रहा है कि यदि जमीन नहीं देंगे तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। फारवर्ड प्रेस की खबर :
The ‘Religious Freedom’ Bill has grabbed the headlines, so much so that no one is talking about the controversial Bill on land acquisition. That is exactly how the government wanted it though, and the local media is doing its bit keep the real issue at bay
झारखंड में जमीन कब्जाने को सरकार के द्वारा लाये गये विधेयक पर चर्चा से अधिक धर्म के सवाल पर लाया गया विधेयक अधिक सुर्खियों में है। स्थानीय मीडिया भी इस विधेयक को हवा दे रही है। मंशा साफ है कि लोग जमीन पर कब्जा वाले विधेयक की चर्चा ही न करें। लेकिन इसके उलट झारखंड में सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पूरे घटनाक्रम पर नवल किशोर कुमार की रिपोर्ट :
Successive Indian governments have created ways to turn black money into white money – through DTAA, participatory notes and FII. Also, Mr Modi’s government hasn’t taken any action against the black-money hoarders linked to Mossack Fonseca
भारत की लगभग सभी सरकारों ने काले धन को सफेद करने के कई रास्ते खोले, जिनमें डीटीएए, पार्टीसिपेटरी नोट्स और विदेशी संस्थागत निवेश शामिल हैं। मोदी सरकार ने ला फर्म ‘मोसैक फोंसेका’ में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की
