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Hul to Ulgulan: Locating Adivasi revolts in the history of Indian forest laws

Adivasi revolts of the 18th and the 19th centuries were the response to a progressive alienation of their land and forests by the State through enactment of laws and use of force. Today, there are laws to stop this continuing uprooting of people but only on paper, writes Goldy M. George

हूल से उलगुलान तक : आदिवासी विद्रोहों की जड़ में रहे हैं वन कानून

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों के आदिवासी विद्रोहों के पीछे थे राज्य द्वारा कानून बनाकर और बल प्रयोग से वनवासियों को उनकी ज़मीनों और जंगलों से बेदखल करने के प्रयास. हालांकि अब आदिवासियों की उनकी ज़मीनों से बेदखली रोकने के लिए कानून हैं परन्तु केवल कागजों पर। बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

‘Adivasis are being divested of their land even today’

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‘आज भी आदिवासियों से जमीनें छीनी जा रही हैं’

हूल क्रांति (30 जून, 1855) की वर्षगांठ के मौके पर भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय से राजन कुमार की खास बातचीत

Why Hemant Soren is opposed to commercial mining of coal

With numerous cases pertaining to oustees of mining projects still pending, the decision to bring new areas under mining would spell disaster for the Adivasis and other forest dwellers, says the Jharkhand chief minister, who is also concerned about the environmental consequences

कोयले की कार्मशियल माइनिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन?

झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले की खदानो के विस्थापितों के मामले तो अभी तक लंबित हैं। ऐसे में नए इलाकों में खनन का निर्णय आदिवासियों और जंगली इलाकों में रह रही आबादी के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके लिए पेड़ों को काटना होगा और पर्यावरण संतुलन से जुड़ी समस्याएं भी खड़ी होंगी। बता रहे हैं रवि प्रकाश

Why India’s deprived fail to unite like the African Americans

Prem Kumar analyzes the Indian mindset against the backdrop of the ongoing protests in the US. India is yet to witness the evolution of a class identity subsuming caste differences, but the victims of exploitation and discrimination here can still forge a strong and lasting social alliance

भारत के वंचितों में क्यों नहीं बनती अमेरिकी अश्वेतों के जैसी एकजुटता?

अमेरिका में जारी अश्वेतों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रेम कुमार, भारतीय समाज और इसकी वैचारिकी का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत में जातीय अंतर्विरोधों से ऊपर उठकर अश्वेत जैसी कोई वर्गीय अवधारणा का विकास अभी तक संभव नहीं हो पाया है। शोषण और भेदभाव के पीड़ित मजबूत और टिकाऊ सामाजिक गठबंधन बना सकते हैं

Why the upper castes love arranged marriages

These are marriages between two people of the same caste, arranged by family cops – parents, elders, uncles, aunts, and distant relatives – who want to ensure that the caste bloodline remains ‘pure’ and is not contaminated by the impure blood of lower castes, or, god forbid, blood of those castes formerly known as Untouchables, writes Suraj Yengde

जानिए, द्विजों को क्यों पसंद है ‘अरेंज मैरैज’?

अरेंज मैरेज एक ही जाति के दो लोगों की शादी है जो परिवारों के “रक्षकों”—जिसमें मां-बाप, चाचा-चाची, बड़े-बूढ़े, दूर तक के रिश्तेदार सभी शामिल हैं—ने तय किया है, जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके वंश का ख़ून किन्हीं निम्न जातियों के ख़ून से कभी गंदा ना हो जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था। बता रहे हैं सूरज येंगड़े

A saffron-corporate war on the Dalit, OBC and Adivasi working class

As the central and state governments rush to conjure a business-friendly climate in this time of coronavirus, Shankar V. writes that a ‘self-reliant India’ cannot be built on foreign capital – certainly not by scrapping labour laws in a bid to attract foreign capital

दलित-आदिवासी-ओबीसी श्रमजीवियों पर भगवा-कॉरपोरेट हमला

कोरोना के तांडव के बीच केंद्रीय और राज्य सरकारें व्यापार जगत को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की जुगत में लगीं हुईं हैं। शंकर वी. लिखते हैं कि धनकुबेरों की खातिर श्रम कानूनों को समाप्त करने से ‘आत्मनिर्भर’ भारत नहीं बन सकता और ना ही विदेशी पूंजी आत्मनिर्भरता की वाहक हो सकती है

Why Hindi film heroes are never Dalits, Adivasis or OBCs

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हिंदी फिल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, आदिवासी और पिछड़े

यह सही है कि फिल्में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और उनसे किसी सामाजिक क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मुनाफे के नाम पर नायक का केंद्रीय चरित्र सिर्फ उंची जाति का हो तो यह फिल्मकारों का जातिवाद ही है। बता रहे हैं कुमार भास्कर

Chhattisgarh CM hunts for Ram’s footprints, upsets his father and others

The Bhupesh Baghel government of Chhattisgarh believes that there are at least 51 spots in the state associated with Ram and plans to spend Rs 10 crore on developing nine of them. The government’s move has drawn the ire of Dalit, Adivasi and OBC intellectuals, including the chief minister’s father Nand Kumar Baghel, reports Tameshwar Sinha

छत्तीसगढ़ : राम की तलाश में जुटे बघेल, पिता सहित अनेक ने की आलोचना

भूपेश बघेल सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में राम से जुड़े 51 स्थान हैं। इनमें से नौ स्थानों के विकास पर दस करोड़ रुपए खर्च किये जाने की योजना है। राज्य सरकार की इस पहल का दलित, आदिवासी व ओबीसी बुद्धिजीवियों ने विरोध किया है। विरोध करने वालों में भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल भी शामिल हैं। तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट

Under lockdown, the government’s acts of omission and commission against the marginalized

The apathy of the union government towards the people in the margins during the lockdown imposed to control the spread of the coronavirus has been evident in both its inaction and actions

रिपोर्ट

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Baghel government in Chhattisgarh comes under Brahman attack

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सीनियर बघेल के किन विचारों से छलनी हो रहा छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद?

छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए वे उनके पिता नंदकुमार बघेल को माध्यम बना रहे हैं। उनका कहना है कि नंदकुमार बघेल के विचारों से उनका ब्राह्मणवाद छलनी हो रहा है। बता रहे हैं गोल्डी एम. जॉर्ज