|

World-class private universities and Hindu-Hindi public universities

Opposing the use of the English language as the medium of teaching and learning in public institutions and allowing it to flourish in private institutions is a dangerous method that over a period of time will lead to Indian English becoming the new Sanskrit – a preserve of the few, writes Kancha Ilaiah Shepherd

गुरुकुल बनते सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का दलित-बहुजन विरोधी चरित्र

हिंदू राष्ट्रवाद का जोर प्राचीन हिंदू (भारतीय नहीं) ज्ञान पर है और उसका लक्ष्य है अंग्रेजी माध्यम से और विदेशी ज्ञान के शिक्षण को बंद करवाना। उदाहरण के लिए, राजनैतिक विचारधाराओं के पाठ्यक्रम में यूरोपीय विचारधाराओं को हटाकर उनके स्थान पर वेदों और उपनिषदों को शामिल किया जा रहा है। बौद्ध विचारों को तो शामिल किया ही नहीं जाता। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

Dalitbahujans grieve Father Stan Swamy’s passing

‘In India, those working for the Dalits and Adivasis are not allowed to live. You will find many a Dalit-Adivasi leader in the country but few are ready to lay down their lives for the cause of these peoples. These few leaders are an eyesore for the ruling classes.’ This is how Anil Chamadia and other Dalitbahujan intellectuals reacted to Father Stan Swamy’s death

फादर स्टेन स्वामी के निधन से दलित-बहुजन जगत में शोक की लहर

‘भारत में दलित आदिवासी के लिये काम करने वाले शख्स को जीवित नहीं छोड़ा जाता है। हालांकि आपको दलित और आदिवासी नेता बहुत मिलेगें, लेकिन दलित आदिवासियों के लिये जीने मरने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। सत्ता के निगाह में ऐसे लोग हमेशा खटकते हैं।’ फादर स्टेन स्वामी के निधन पर अनिल चमड़िया के इस संदेश के साथ पढ़ें अन्य दलित-बहुजन बुद्धिजीवियों की टिप्पणी

St Stan Swamy – declared a saint by the Adivasis, Dalits and Shudras

Stan Swamy has saved India by his death. The world has come to know how the Indian regime could crucify one who worked for the most oppressed. Our constitutional democracy obviously has not changed the hearts of those who don’t love the Tribals and Dalits as fellow human beings, writes Kancha Ilaiah Shepherd

आदिवासियों, दलितों और शूद्रों के संत स्टेन स्वामी, जिन्हें पीढ़ियां रखेंगी याद

स्टेन स्वामी ने अपनी जान गंवा कर भारत को बचा लिया है। पूरी दुनिया के सामने भारत की शासन व्यवस्था की कलई खुल गई है। सबको यह पता चल गया है भारत में दमित वर्गों के लिए काम करने वालों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यह साफ़ है कि हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र बनने के बाद भी, उन लोगों के मन में जहर खत्म नहीं हो सका है, जो आदिवासियों और दलितों को मनुष्य ही नहीं मानते। कांचा इलैया शेपर्ड की टिप्पणी

Waiting for Birsa

The present situation in the Adivasi areas of India is worse than in Birsa’s time. Whether it is in Kevadia, Niyamgiri or Netrahaat, Adivasis are being deprived of their land on the pretext of development, says Manish Bhatt Manu

शहादत के 120 साल बाद भी बिरसा का इंतजार

भारत के आदिवासी क्षेत्रों में इन दिनों हालात उससे भी बदतर हैं जो बिरसा के समय थे। बस्तर हो या केवड़िया, नियमगिरी हो या नेतरहाट। तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासी अपनी जमीन से उजाड़े जा रहे हैं। बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु

The pandemic has unmasked not just the government but also the RSS

The coronavirus pandemic has not only exposed the incompetence of the BJP-led government but has also unmasked the RSS that projects itself as being committed to nation-building, service and social integration. The Bahujans have discovered the superficiality of their morals and the hollowness of their objectives, writes Ravikant

कोरोना महामारी के दौरान सरकार ही नहीं, संघ की भी खुली पोल

आपदा से सरकार का निकम्मापन ही उजागर नहीं हुआ, बल्कि संघ का राष्ट्र निर्माण, सेवाभाव और समरसता का मुखौटा भी उतर गया। बहुजनों के बीच बनाई गई प्रचारकों और स्वयंसेवकों की सौम्य छवि अब दरक चुकी है। बहुजन देख रहे हैं कि इनकी नैतिकताएं कितनी छिछली हैं और, इनका ध्येय कितना खोखला है। बता रहे हैं डॉ. रविकांत

Phules, Ambedkar and Du Bois: For a just world without caste or race

Manipulation of truth continues to incite division, violence, and oppression. As ever, the voices of Phule, Du Bois and Ambedkar ring true. Their intellectual arguments, political positioning, activism, bold and uncompromising stand on securing human rights for all people remain relevant for the transformation of societies everywhere, writes P. Dayanandan

फुले दंपत्ति, आंबेडकर और डु बोइस : नस्ल और जाति मुक्त न्यायपूर्ण दुनिया के लिए

सच को तोड़-मरोड़कर विघटन, हिंसा और दमन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी फुले, डु बोइस और आंबेडकर की बातें सच हैं। उनके बौद्धिक तर्क, उनकी राजनैतिक प्रतिबद्धतायें, उनके कार्यक्रम और आंदोलन और सभी लोगों को उनके मानवाधिकार दिलवाने का उनका अटूट संकल्प, सारी दुनिया के समाजों में परिवर्तन के लिए आज भी प्रासंगिक है। पी. दयानंदन का आलेख

To rule, OBCs need to free themselves from Brahmanism

As the largest community, the backward castes should have been ruling the country. Instead, they have been reduced to slaves of the brahmanical order, says R.G. Kureel

पहले ब्राह्मणवाद से खुद को आजाद करें ओबीसी, नहीं तो अधूरा ही रहेगा सत्ता संघर्ष

मूल बात यही है कि जनसंख्या में सबसे अधिक होने के कारण पिछड़ी जातियों के हाथों में देश की सत्ता होनी चाहिए थी, परंतु ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण पिछड़ी जातियों के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रह गए हैं। बता रहे हैं आर. जी. कुरील

‘Minimum government maximum governance’ is defrauding Dalitbahujan youth

In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak

नरेंद्र मोदी का ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ : दलित-बहुजन युवाओं के साथ फरेब

याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक

How long will the Dalits of West Bengal remain on the margins?

The Matuas, including the Namasudras, make up around 2.5 crore of West Bengal’s 9.5-crore population. Clearly, they have been playing a decisive role in the assembly elections. Yet, they are on the margins. Lalit Kumar looks for answers

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : कबतक हाशिए पर रहेंगे दलित?

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय जिसमें नमो शूद्र समुदाय के लोग भी शामिल हैं, की आबादी ढाई करोड़ से अधिक है। जबकि बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। यानी ये चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे हाशिए पर क्यों हैं? ललित कुमार का विश्लेषण

‘For centuries, Nair and Syrian Christian feudals were partners in maintaining Kerala’s caste oppression’

Against the backdrop of the RSS cozying up to the Kerala church establishment, Prof G. Mohan Gopal says there is a crying need for a new political movement in Kerala that will represent the interests of SEBCs, Dalits and Tribals and ally with the Muslims to safeguard Kerala from being taken over by the former feudals

‘केरल के नायर और सीरियन ईसाई सामंतों के बीच यारी सदियों पुरानी’

आरएसएस, केरल के चर्च से अपनी नजदीकियां बढ़ाने का उपक्रम कर रहा है। प्रो. जी. मोहन गोपाल मानते हैं कि केरल को एक ऐसे नए राजनैतिक आंदोलन की दरकार है जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व हो और जो इन वर्गों और मुसलमानों को एक साथ लाकर पूर्व सामंतों को केरल पर हावी होने से रोक सके