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जातिगत जनगणना के समर्थन में पसमांदा मुसलमान, ओबीसी को स्थानीय निकायों में मिले आरक्षण

अली अनवर के मुताबिक, सभी जातियों के लोगों की गणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता कैसे चलेगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एकरूप समाज नहीं है। यह अनेक जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर ने पीएम को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है

Bahujan weekly round-up

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भारत की नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बवाल के मायने

गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.

India’s citizenship and nationality at the crossroads

How did the exclusionary citizenship law of today come to be? Goldy M. George traces the birth of the Citizenship Act and the several amendments it underwent over the years and explains the implications of the hotly debated latest amendment

एनआरसी-सीएए से पसमांदा सहित सभी दलित-बहुजनों के सामने पहचान का संकट : अली अनवर

पसमांदा मुसलमानों के मुख्य स्वर और पूर्व सांसद अली अनवर बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एनआरसी  जितना मुसलमानों के लिए खतरनाक है, उतना ही खतरनाक दलित-बहुजनों के लिए भी है, उनके मुताबिक, यह भारतीय संविधान की मूल आत्मा की हत्या करता है। प्रस्तुत है फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की अली अनवर से बातचीत

Ali Anwar: NRC, CAA will create an identity crisis for all Dalitbahujans, including Pasmanda Muslims  

Ali Anwar, former Member of Parliament and a powerful voice of the Pasmanda Muslims, says that the National Register of Citizens (NRC) and Citizenship Amendment Act (CAA) is dangerous not only for Muslims but for all Dalitbahujans. According to him, the twin measures are a brutal assault on the very soul of the Indian Constitution. Nawal Kishore Kumar, Hindi Editor of Forward Press, interviewed him. Excerpts: