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‘आज देश में सरकारें देश चलाने के बदले साजिशें रच रही हैं ताकि कैसे बहुसंख्यक वर्ग, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, पसमांदा मुसलमान, दलित ईसाई सब शामिल हैं, को शासन-प्रशासन से अलग रखा जाय। इसके लिए मौजूदा केंद्र सरकार जिस तेज़ी से सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, उससे निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।’ पढ़ें, यह खबर

तुर्क-ए-फ़िरोज़शाही से लेकर आइने-अकबरी तक जैसे ग्रंथ हमें बताते है कि मुस्लिम समुदायों में जाति और कबीलाई पहचान के दो प्रमुख पैमाने हैं। ऐसे में समुदाय का पेशा और वर्चस्व के आधार पर उनका सामाजिक मूल्य तय हो सकते थे। यही वजह है कि अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में कुछ समुदायों के लिए ‘अशराफ़’ (जो शरीफ़ हों) कुछ के लिए ‘अजलाफ़’ (ज़लील से संबद्ध) और कुछ के लिए ‘अरज़ाल’ शब्द प्रयुक्त होता है। बता रहे हैं हिलाल अहमद

हिंदुत्ववादी ताकतें ऐसा समझती हैं कि लड़कियों के साथ हिजाब के नाम पर छेड़-छाड़ और जबर्दस्ती करने से मुसलमानों को उग्र होने पर मजबूर किया जा सकता है। हिंदुत्ववादी ताकतों की एक बैचैनी यह भी है कि आम हिन्दू भी अब इस तरह के मामलों से उबने लगे हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर का विश्लेषण

बहुजन साप्ताहिकी के तहत पढ़ें मुखर ओबीसी प्रतिनिधि छगन भुजबल का बयान। उनके मुताबिक, आज महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ है, वही कल दूसरे राज्यों में भी रोक लगायी जाएगी। साथ ही पढ़ें, तमिलनाडु में सोशल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी के गठन संबंधी जानकारी

अली अनवर के मुताबिक, सभी जातियों के लोगों की गणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विभिन्न जातियों की तुलनात्मक स्थिति का पता कैसे चलेगा। हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी एकरूप समाज नहीं है। यह अनेक जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र से पूर्व राज्यसभा सांसद हरिभाऊ राठौर ने पीएम को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है

गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.

पसमांदा मुसलमानों के मुख्य स्वर और पूर्व सांसद अली अनवर बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एनआरसी  जितना मुसलमानों के लिए खतरनाक है, उतना ही खतरनाक दलित-बहुजनों के लिए भी है, उनके मुताबिक, यह भारतीय संविधान की मूल आत्मा की हत्या करता है। प्रस्तुत है फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार की अली अनवर से बातचीत