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For Baburao Bagul, Dalit Literature was about defiance in the face of suffering

Baburao Bagul established a discourse in which Dalit Literature does not mean sorrowful accounts alone. It is rather a revolutionary form of assertion, a part of the movement aiming to annihilate caste; it is a celebration of dignity of the hitherto marginalized, writes Damni Kain

बाबूराव बागुल के लिए, दलित साहित्य पीड़ा के आगे जाति को चुनौती देना रहा

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Unite and Organize: Jagjivan Ram’s historical letter to Dr Ambedkar

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एक हों और संगठित हों, जगजीवन राम का डा. आंबेडकर को ऐतिहासिक पत्र

‘हम दलित वर्गों ने यहां अपना आंदोलन बहुत देर से शुरु किया था, इसलिए हमारा संगठन भी अभी छोटा है। किंतु जो अनुभव हमने हाल के चुनावों में प्राप्त किया है, उसने साबित कर दिया है कि यदि हमने अगले 5 वर्षों तक अपना कार्य जारी रखा, तो हम अगला चुनाव बहुत अच्छी तरह और सफलता के साथ लड़ सकते हैं।’ जगजीवन राम द्वारा डॉ. आंबेडकर को लिखा गया पत्र

How will caste eventually go away?

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जाति आखिर जाए कैसे?

जाति मूलत: द्विज वर्ग के हितों की सुरक्षा हेतु निर्मित असमानताकारी और स्वार्थपरक व्यवस्था है। उसके चलते ही संभव हुआ कि पंडित जी के घर “पंडित” जन्म लेने लगे। यदि सबकुछ बिना हाथ-पैर हिलाए-डुलाए मिलता है तो देह को कष्ट क्यों दिया जाए! इससे अध्ययन-मनन का सिलसिला “राम-राम” जपने; तथा कर्मकांड तक सिमट गया। बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

Dalit Panther movement: The way I see it

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दलित पैंथर आंदोलन : जैसा मैंने पाया

मोहनदास नैमिशराय बता रहे हैं कि दलित पैंथर की सफलता में दलित साहित्य की अहम भूमिका रही। मसलन नामदेव काव्य संग्रह ‘गोलपीठा’ जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ। जिसके आने पर मराठी साहित्य जगत में एक भूचाल सा आ गया। बहुत से सवर्ण लेखकों और समीक्षकों को बुरा लगना लाजमी था

Why India’s deprived fail to unite like the African Americans

Prem Kumar analyzes the outlook of Indian society against the backdrop of the ongoing protests in the US. India is yet to witness the evolution of a class identity subsuming caste categorizations, but the victims of exploitation and discrimination can forge a strong and lasting social alliance here

भारत के वंचितों में क्यों नहीं बनती अमेरिकी अश्वेतों के जैसी एकजुटता?

अमेरिका में जारी अश्वेतों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रेम कुमार, भारतीय समाज और इसकी वैचारिकी का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत में जातीय अंतर्विरोधों से ऊपर उठकर अश्वेत जैसी कोई वर्गीय अवधारणा का विकास अभी तक संभव नहीं हो पाया है। शोषण और भेदभाव के पीड़ित मजबूत और टिकाऊ सामाजिक गठबंधन बना सकते हैं

The day when they said ‘enough is enough’ and launched the Dalit Panther

Today is the 48th anniversary of the founding of the Dalit Panther movement. In the following excerpt from ‘Dalit Panther: An Authoritative History’, co-founder J.V. Pawar describes the incidents that led to Mumbai’s Ambedkarite youth coming together against social injustice as the Dalit Panthers

दलित पैंथर के स्थापना दिवस पर विशेष : जब दलितों के रक्त में आया था उबाल

बाबासाहेब की मृत्यु के बाद आंबेडकरवादी आंदोलन उनकी रखी नींव पर खड़ा हुआ। हमने उनकी विरासत आंबेडकरवादियों की पुरानी पीढ़ी से उत्तराधिकार में पाई थी और हम कुछ अलग करना चाहते थे। बता रहे हैं दलित पैंथर के सहसंस्थापक ज. वि. पवार

Chauharmal

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आंबेडकर के बाद अब चौहरमल की प्रतिमा पर गुस्‍सा उतार रहे बिहार के सामंती

बीते 12 मई को बिहार में दलितों के लोकनायक चौहरमल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके पीछे की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों की चर्चा कर रहे हैं वीरेंद्र यादव

Why Hindi film heroes are never Dalits, Adivasis or OBCs

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हिंदी फिल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, आदिवासी और पिछड़े

यह सही है कि फिल्में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और उनसे किसी सामाजिक क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मुनाफे के नाम पर नायक का केंद्रीय चरित्र सिर्फ उंची जाति का हो तो यह फिल्मकारों का जातिवाद ही है। बता रहे हैं कुमार भास्कर

Backward Class Movement and R.L. Chandapuri

Starting in 1952, he worked for securing reservation for the Backwards in Bihar. It was due to the powerful and aggressive movement led by him that in 1977, then Bihar chief minister Karpoori Thakur introduced reservation for the OBCs

पिछड़ा वर्ग आंदोलन और आरएल चंदापुरी

बिहार में पिछड़ों के आरक्षण के लिए वे 1952 से ही प्रयत्नशील थे। 1977 में उनके उग्र आंदोलन के कारण ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण लागू किया

‘I agree with the Supreme Court. It is high time reservation benefited poor SCs, STs and OBCs’

Justice (retd) V. Eshwaraiah shares his observations on a recent Supreme Court judgment that struck down 100 per cent reservation for Adivasis in teaching positions in schools of the Scheduled Areas of Andhra Pradesh. He says 100 per cent reservation for a part of the population goes against the merit-informed basic structure of the Constitution that Ambedkar envisaged

‘मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूं; आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी के गरीबों को मिलना चाहिए’

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. ईश्वरैया, उच्चतम न्यायालय के उस हालिया फैसले से पूर्णतः सहमत हैं जिसमें उसने आंध्रप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों के शतप्रतिशत पदों को आदिवासियों के लिए आरक्षित करने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। ईश्वरैया का कहना है कि आबादी के किसी भी हिस्से को 100 प्रतिशत आरक्षण देना आंबेडकर द्वारा रचित संविधान की इस मूल भावना के खिलाफ है कि योग्यता को समुचित महत्व मिलना चाहिए