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राज्य सरकार के नियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर अनारक्षित कोटे में अपनी जगह बनाते हैं तब उनकी नियुक्ति अनारक्षित कोटे में ही होगी। लेकिन आयोग द्वारा जारी परिणाम में इस नियम को दरकिनार कर सवर्णों को 50 फीसदी आरक्षण दे दिया गया है

हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें आई हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर बहाली हेतु नियमों में बदलाव की बात कही गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और नेट उत्तीर्णता की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति के बाद विरोध के स्वर तेज होने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब वह इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। वहीं कानून मंत्रालय ने ओबीसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

झारखंड में करीब एक दशक बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन यह बहाली 1980 में सृजित पदों के अनुसार ही होगी। जबकि पिछले 10 सालों में झारखंड की शिक्षा में काफी बदलाव आया है। वोकेशनल कोर्स के लिए एक भी शिक्षक की नियुक्ति के लिए वेकेंसी नहीं निकाली गयी है, इसके कारण वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों में निराशा है। इसके अलावा विशद कुमार दे रहे हैं आवेदन करने संबंधी पूरी जानकारी

भारत राज्यों का एक संघ है। अपवादों को छोड़कर यहाँ का नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। यानी किसी भी राज्य में जाकर सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने को स्वतंत्र है। डोमिसाईल जैसी नीति, जो अन्य प्रदेशों के छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैय्या अपनाता है, भारतीय संघवाद की आत्मा के खिलाफ है। बिहार में डोमिसाईल नीति लागू होने का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है