फड़णवीस से दूसरी अपेक्षा थी कि वे बांटिया आयोग को भंग कर ओबीसी वर्ग के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नये आयोग का गठन करने की घोषणा करेंगे। साथ ही, सरनेम के आधार पर जाति खोजने पर प्रतिबंध लगाएंगे। पढ़ें, श्रावण देवरे का यह आलेख
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