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भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. संजय पासवान का कहना है कि चाहे वह रामविलास पासवान हों या रामदास आठवले सभी अपनी-अपनी पार्टियों के दलित नेता हैं। हम उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में ला रहे हैं

गैर कांग्रेसवाद को लेकर जनसंघ और आरएसएस से हमारा संबंध पहले भी रहा है। आज भाजपा के साथ गठबंधन कोई नई बात नहीं है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर आदि भी जनसंघ के साथ थे

हमारा सामाजिक महागठबंधन आरएसएस और मनुवादी ताकतों के खिलाफ है। जबकि मनुवादी और पूंजीवादी ताकतें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं

आरक्षण का मकसद शासन व प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं। यह गरीबी उन्मूलन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपक्रम है। जैसे रक्षा और विदेश नीति के मामले में सभी राजनैतिक दल एकमत होते हैं, आरक्षण के सवाल पर भी उन्हें एक राय बनानी चाहिए। जाति के आधार पर तुष्टिकरण के परिणाम अबतक नकारात्मक रहे हैं

यह पहला अवसर है जब माले की ओर से पिछड़ा वर्ग के हितों को घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से स्थान मिला है। उसने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है

खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण किन्नौर का समाज व संस्कृति शेष भारत से अलग है। यह बौद्ध धर्म का इलाका है, जिसे हिंदूवादी संस्कृति लीलती जा रही है। हालांकि आर्थिक संपन्नता के आगमन से जाति-आधारित उत्पीड़न और भेदभाव कम हो रहा है। पढें, फारवर्ड प्रेस के प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन की किन्नौर यात्रा के दौरान की गई यह बातचीत :

सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चार फार्मूले पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की महज औपचारिक घोषणा शेष है। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अभी भी पृथक चुनाव लड़ने का हिमायती है

राजनीतिक रैलियों का मकसद ही कुर्सी वापसी का संकल्प दुहराना होता है। इसमें नेता के साथ पार्टी और परिवार की राजनीति सुरक्षा का भरोसा भी छुपा होता है

बिहार में 1990 से पहले सवर्ण लोग बूथ कैप्चरिंग में आगे थे। उस समय उन्हीं के पास ताकत भी थी और हिम्मत भी। वोट का महत्व भी वही समझते थे। लगभग सभी मतदान केन्द्र उन्हीं के दरवाजे पर होते थे। बूथ कैप्चरिंग में पिछड़ी जातियों ने 1990 के बाद दखल देना शुरू किया। जब बूथ कैप्चरिंग के मामले में सवर्ण कमजोर पड़ने लगे तभी से उन्होंने चुनाव सुधार का शोर मचाना शुरू किया

विश्व प्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनॉमिस्ट’ ने अपने ताजा अंक में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के पतन पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक देश में प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर है। प्रस्तुत है उस रिपोर्ट का सारांश देविना अक्षयवर के शब्दों में :