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‘इंडियन इंग्लिश डे’ के मौके पर पढ़ें प्रो. कांचा इलैया शेपर्ड का यह आलेख। उनके मुताबिक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सभी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को ‘इंडियन इंग्लिश डे’ को बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए और उन शक्तियों को शिकस्त देनी चाहिए जो नहीं चाहते कि संपन्न द्विज युवाओं की तरह दलित, आदिवासी और शूद्र भी इस वैश्विक भाषा पर अपना अधिकार बना सकें

सेक्यूलर-कम्यूनल के खेल में ओबीसी बुनकर नेता टिकट की दौड़ से बाहर हो गये। हुआ यह कि सेक्यूलर दलों के अशराफ़ मुस्लिमों ने जब मोर्चा संभाला तो बुनकरों की रोज़ी-रोटी के सवाल गायब हो गये। बता रहे हैं जुबैर आलम

बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बारे में, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में नीट को खारिज करने की मांग की है। वहीं एक खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान व सुप्रसिद्ध बहुजन लेखक भंवर मेघवंशी को मिली ज़्यां ज़ॅक रूसो अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप के संबंध में

आश्चर्य नहीं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता बताकर पिछड़ी जाति का वोट और सहानुभूति पाने में सफल रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना से अब वे कतरा रहे हैं। पढ़ें, जितेंद्र यादव का यह आलेख

डॉ. अपर्णा बताती हैं कि उन्होंने कई स्त्रियों की चौथी और पांचवी बार प्रसव करवाया है। सवर्णों में अमूमन बेटे की चाहत में ही तीसरी-चौथी बार प्रसव तक मामला जाता है, लेकिन अन्य जातियों में दो बेटे होने के बाद भी चौथी पांचवी बार प्रसव के मामले उनके पास आते हैं। सुशील मानव की रिपोर्ट

अभी पसमांदा का जो सवाल है तो उसमें मुस्लिमों को जिस तरह से आरएसएस और भाजपा टारगेट कर रही है, तो वैसी स्थिति में भी हम इस सवाल को ज़िंदा रखे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य खतरे से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गौर करने की बात यह है कि इन हालात में भी ज़्यादातर टारगेट पसमांदा मुसलमान यानी गरीब और पिछड़े मुसलमान ही हो रहे हैं। पढ़ें, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी का यह साक्षात्कार

मोदी और योगी सरकार के जनविरोधी कार्यक्रमों और उत्पीड़न के कारण तमाम पिछड़ी जातियां भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही थीं। पिछड़ों में एक आपसदारी की भावना विकसित हो रही थी। लेकिन ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नैरेटिव में उलझी सपा और बसपा ने हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रो. रविकांत का विश्लेषण

कल 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा का नजारा बदला-बदला था। 127वें संविधान संशोधन, विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सभी ओबीसी के सवाल पर एकमत थे। अधीर रंजन ने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है उसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताक़त दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें। पढ़ें सांसदों ने जो कुछ कहा

उत्तर प्रदेश में सौ सीटें ऐसी हैं, जहां हार और जीत के बीच फासला बहुत कम रहा है। भाजपा की नजर इन सीटों पर है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी इसी फिराक में लगी हैं। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

यह सप्ताह ओबीसी समुदायों के लिए बेहद खास रहा। पहले नीट के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के आरक्षण की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गयी। अब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर हलचल तेज हो गयी है। पढ़ें इस सप्ताह की बहुजन साप्ताहिकी