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आज की पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाना पड़ेगा। बिहार के अलावा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। पढ़ें, सीएसडीएस के निदेशक व प्रख्यात चुनावी विश्लेषक प्रो. संजय कुमार से विशेष साक्षात्कार

दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे, धुनिया, कुंजड़े, इदरीसी, कसाई, अलवी, हज्जाम और हलालखोर आदि के सवाल न तो लालू प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल उठा रहे हैं गुलजार हुसैन

भाजपा ने राजस्थान में यह खेल क्यों खेला? राजनीतिक अस्थिरता के लिए भाजपा इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है? क्या इसके पीछे कोई वैचारिक कारण और सरकार के नीतिगत निर्णयों से बन रहे नए राजनीतिक-सामाजिक समीकरण हैं, बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं केरल में बीते दिनों एक गर्भवती हथिनी की दुखद मौत के बाद मीडिया में आए एक खास तरह के उबाल के बारे में। उनके मुताबिक, एक साजिश के तहत इस मुद्दे पर मानवीय संवेदनाओं को उभारा गया।

मेरे ही गांव में जहां मैं रहता भी हूं, वहां लोगों को पता ही नही है कि राम कभी वहां आए थे। एक दिन सरकार के आदेश पर राम वनगमन का बोर्ड वहां लगा दिया गया। जिस स्थान पर यह बोर्ड लगाया गया है वह हमारे पुरखों का स्थान है। हम लोग उसे चिट्पीन माता के स्थान के नाम से जानते हैं। बता रहे हैं मनीष कुंजाम

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए डोमिसाइल नीति का एलान किया गया है। राज्य से पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान बताते हैं कि हिंदू-मुसलमान सभी इसका विरोध कर रहे हैं। इस नीति से जम्मू-कश्मीर में रहने वाले हर वाशिंदे को नुकसान होगा। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत

भाजपा अपने दीर्घकालिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा अपने पितृ संगठन आरएसएस की स्थापना के सौवें वर्ष (2025) में भारत को हिन्दू राष्ट्र के तौर पर घोषित करना चाहती है। बता रहे हैं रविकांत

शिवराज सिंह चौहान किरार (ओबीसी) जाति के एक साधारण कृषक परिवार से आते हैं। एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या हैं, बता रहे हैं अमरीश हरदेनिया

आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, जनता सुप्रीम होती है। जनता का फैसला कोर्ट को मानना ही होगा। देश संविधान से चलेगा न कि मनुवादी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता नहीं मानेगी

दिल्ली में ओबीसी वर्ग के वे लोग जो 1993 के बाद दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। फिर चाहे वे रिक्शा चलाते हों, दिहाड़ी मजदूर हों या फिर रेहड़ी लगाने वाले ही क्यों न हों। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यह सवाल संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उठाया गया है