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बहुजन साप्ताहिकी के तहत इस बार पढ़ें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बारे में, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में नीट को खारिज करने की मांग की है। वहीं एक खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान व सुप्रसिद्ध बहुजन लेखक भंवर मेघवंशी को मिली ज़्यां ज़ॅक रूसो अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप के संबंध में

आश्चर्य नहीं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता बताकर पिछड़ी जाति का वोट और सहानुभूति पाने में सफल रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना से अब वे कतरा रहे हैं। पढ़ें, जितेंद्र यादव का यह आलेख

डॉ. अपर्णा बताती हैं कि उन्होंने कई स्त्रियों की चौथी और पांचवी बार प्रसव करवाया है। सवर्णों में अमूमन बेटे की चाहत में ही तीसरी-चौथी बार प्रसव तक मामला जाता है, लेकिन अन्य जातियों में दो बेटे होने के बाद भी चौथी पांचवी बार प्रसव के मामले उनके पास आते हैं। सुशील मानव की रिपोर्ट

अभी पसमांदा का जो सवाल है तो उसमें मुस्लिमों को जिस तरह से आरएसएस और भाजपा टारगेट कर रही है, तो वैसी स्थिति में भी हम इस सवाल को ज़िंदा रखे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य खतरे से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गौर करने की बात यह है कि इन हालात में भी ज़्यादातर टारगेट पसमांदा मुसलमान यानी गरीब और पिछड़े मुसलमान ही हो रहे हैं। पढ़ें, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी का यह साक्षात्कार

मोदी और योगी सरकार के जनविरोधी कार्यक्रमों और उत्पीड़न के कारण तमाम पिछड़ी जातियां भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही थीं। पिछड़ों में एक आपसदारी की भावना विकसित हो रही थी। लेकिन ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नैरेटिव में उलझी सपा और बसपा ने हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रो. रविकांत का विश्लेषण

अनिवार्य जनसंख्या नीति (दो बच्चों की नीति) से तत्काल नकारात्मक प्रभाव वंचित तबका (दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुस्लिम) पर ही पड़ेगा। यह तबका स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, वे प्रोन्नति से वंचित हो जाएंगे। वंचित तबके का आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। बता रहे हैं डॉ. योगेंद्र सम्यक

कल 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा का नजारा बदला-बदला था। 127वें संविधान संशोधन, विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सभी ओबीसी के सवाल पर एकमत थे। अधीर रंजन ने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है उसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताक़त दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें। पढ़ें सांसदों ने जो कुछ कहा

राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक रामकेश मीणा ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए संघ को ललकारा और कह दिया कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। उसका अपना धर्म है और वह प्रकृति पूजक समाज है। उस पर भगवा विचारधारा और परम्पराएं न थोपी जाये। यह आरएसएस को बेहद नागवार गुज़रा। भंवर मेघवंशी की खबर

उत्तर प्रदेश में सौ सीटें ऐसी हैं, जहां हार और जीत के बीच फासला बहुत कम रहा है। भाजपा की नजर इन सीटों पर है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी इसी फिराक में लगी हैं। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

भाषा एक राजनीतिक औजार हैं। भारतीय समाज में सत्ता संचालित करने वालों को इससे फर्क पड़ता है कि वह जिन लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएं हुए हैं उनके बीच समझी जाने वाली भाषा में कौन क्या संबोधित कर रहा है। बता रहे हैं अनिल चमड़िया