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सुशील मानव की रिपोर्ट

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मायावती को अपशब्द कहने में क्यों एकजुट हो जाता है मीडिया और आरएसएस?

यूपी और बिहार में कुल मिलाकर 120 सीटें हैं, जो सपा-बसपा-राजद के गठबंधन के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इसके साथ ही मायावती भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गई हैं और इस कारण उनके उपर हमले तेज हुए हैं  

प्रेमकुमार मणि का साप्ताहिक स्तंभ

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भाजपाई खेमे में नीतीश संग रामविलास पासवान

मैंने पहले भी कहा था कि राजग यानी एनडीए में नीतीश के आने से उसका वोट कम से कम पांच फीसद बढ़ेगा। इससे एनडीए चालीस फीसद वोट के पास पहुँचती दिख रही थी। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से बाहर आने से वोट के लिहाजन एनडीए फिर पूर्व स्थिति में आ गया

The book that lays RSS bare

This is Anand Teltumbde’s foreword to Kanwal Bharti’s forthcoming book ‘RSS aur Bahujan Chintan’. This thought-provoking work, published by Forward Press, will be available for purchase online on Republic Day (26 January 2019)

आरएसएस का सच बताती किताब

आनंद तेलतुंबड़े का यह लेख कंवल भारती की किताब ‘आरएसएस और बहुजन चिंतन’ की भूमिका के रूप में संकलित है। फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित इस विचारोत्तेजक किताब को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2019) को ई-कामर्स वेबसाइटों पर बिक्री हेतु जारी किया जाएगा

सांसद सावित्रीबाई फुले से खास बातचीत

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सवर्णों को आरक्षण दलित-बहुजनों का आरक्षण खत्म करने की साजिश : सावित्रीबाई फुले

बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले का कहना है कि बिना किसी आधार के सवर्णों को आरक्षण देना दलित-बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह साजिश सफल नहीं हो, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे आना होगा

सतीश देशपांडे का विश्लेषण

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सवर्ण आरक्षण : हमारा और उनका कोटा

यद्यपि अधिकांश गरीब नीची जातियों के हैं। परंतु गरीब होना, नीची जाति का होने से एकदम अलग है

The media got it all wrong – Youth for Equality in favour of Savarna reservation

Youth for Equality, the organization that has challenged that enactment of the Bill granting reservation to poor Savarnas, has clarified that it does not oppose the Bill. It has said that its petition in the court challenging the Bill pertains to the provision for reservation in private educational institutions

मीडिया ने चलाई थी गलत खबर, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में है वाईएफई

गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने वाले सवर्ण संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने साफ कर दिया है कि वह इसका विरोध नहीं करता है। उनका कहना है कि निजी शैक्षणिक संस्थानाें में आरक्षण का प्रावधान करना गलत है और इसे खत्म करने के लिए संगठन द्वारा याचिका दायर की गयी है

प्रेमकुमार मणि की टिप्पणी

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सवर्ण आरक्षण : इन सवालों पर भी विचार हो

हम तुलसीदासों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीख नहीं। यह इसलिए कि वह कबीर और रैदास के अमरदेस और बेगमपुरा के नागरिक बन सकें। वह स्त्री-शूद्र विरोधी रामराज से मुक्त हो सकें

Premkumar Mani: Savarna reservation will get stuck in court

It is not in keeping with the Constitution. It has many internal contradictions and is an attempt to stifle the basic spirit of the Constitution. First, the government should have set up a commission and then arrived at a decision based on its report. But rushing the Bill in this manner won’t stand judicial scrutiny

अदालत में उलझेगा सवर्णों का आरक्षण : प्रेमकुमार मणि

यह संविधान सम्मत नहीं है। इसमें काफी अंतर्विरोध है और संविधान की मूल भावना को नष्ट करने की कोशिश है। प्रथम दृष्टया ही इसमें गड़बड़ी दिख रही है। मसलन पहले आयोग बनना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस तरह का फैसला लेना चाहिए। केंद्र सरकार का यह फैसला अदालत में नहीं टिकेगा

फारवर्ड प्रेस की खबर

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लोकसभा में सवर्ण आरक्षण विधेयक : किसने क्या कहा?

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के सवाल पर लोकसभा में वोटिंग हुई। वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में केवल 3 मत पड़े। इस दौरान हुई बहस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अधीन सेवाओं में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अधिकार होगा

Savarna reservation, Modi and a dampener for Ram Temple issue

During the discussion on the Constitutional Amendment Bill, the Bahujan MPs should be alert to the wording of the Article 15(4). It is also imperative that this provision be described not as reservation but as a priority scheme for the poor  

सवर्ण आरक्षण, मोदी और मंदिर के मुद्दे को पलीता

संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान सभी पार्टियों के बहुजन तबकों से आने वाले सांसदों को 15(4) की शब्दावली के प्रति विशेष तौर पर सचेत रहना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसे आरक्षण नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग में गरीबों को ‘प्राथमिकता’ देने का प्रावधान कहा जाए