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उत्तर प्रदेश में हालात यह हैं कि दलित और पिछड़े इस समय विकल्पहीनता का शिकार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, तुरंत कई नेताओं और वोटरों को एक मज़बूत विकल्प दिखने लगा। बता रहे हैं सैयद जैगम मुर्तजा

‘पसमांदा डेमोक्रेसी’ के संपादक अब्दुल्ला मंसूर के मुताबिक, अशराफ़ वर्गों का वर्चस्व मस्जिदों, मदरसों और अखबार आदि अन्य संस्थाओं पर है। चुनाव में ये संस्थाएं अहम हो जाती हैं। अशराफ़ वर्ग को ही कोई भी पार्टी अपना टिकट क्यों न दे? कोई भी पार्टी उम्मीदवार के जीतने की संभावना के आधार पर ही टिकट देगी। असद शेख की रपट

उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो हालात हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि परेशानी के बावजूद दलित और पिछड़े लामबंद नहीं दिख रहे हैं। यूपी के जाट, गुर्जर, कुर्मी, और यादव वोटरों में असंतोष तो है, लेकिन कितना है, यह अभी सही-सही नहीं कहा जा सकता। बता रहे हैं सैयद जै़गम मुर्तजा

हम सीधे दिल्ली के निगम बोध घाट (श्मशान स्थल)) पहुंचे। वहां दस हजार से अधिक लोगों की भीड़ थी। सभी के चेहरे पर अपने प्रिय नेता को खोने का दुख था। एक खुली गाड़ी पर पारदर्शी शीशे के अंदर मान्यवर चिर निद्रा में सो रहे थे। वहां मौजूद लोगों में कई तरह की चर्चाएं थीं। पढ़ें, मान्यवर कांशीराम से जुड़ा ए. आर. अकेला का आत्मीय संस्मरण

सेक्यूलर-कम्यूनल के खेल में ओबीसी बुनकर नेता टिकट की दौड़ से बाहर हो गये। हुआ यह कि सेक्यूलर दलों के अशराफ़ मुस्लिमों ने जब मोर्चा संभाला तो बुनकरों की रोज़ी-रोटी के सवाल गायब हो गये। बता रहे हैं जुबैर आलम

अभी पसमांदा का जो सवाल है तो उसमें मुस्लिमों को जिस तरह से आरएसएस और भाजपा टारगेट कर रही है, तो वैसी स्थिति में भी हम इस सवाल को ज़िंदा रखे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य खतरे से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गौर करने की बात यह है कि इन हालात में भी ज़्यादातर टारगेट पसमांदा मुसलमान यानी गरीब और पिछड़े मुसलमान ही हो रहे हैं। पढ़ें, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी का यह साक्षात्कार

मोदी और योगी सरकार के जनविरोधी कार्यक्रमों और उत्पीड़न के कारण तमाम पिछड़ी जातियां भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही थीं। पिछड़ों में एक आपसदारी की भावना विकसित हो रही थी। लेकिन ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नैरेटिव में उलझी सपा और बसपा ने हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रो. रविकांत का विश्लेषण

कल 10 अगस्त, 2021 को लोकसभा का नजारा बदला-बदला था। 127वें संविधान संशोधन, विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान सभी ओबीसी के सवाल पर एकमत थे। अधीर रंजन ने कहा कि जैसे तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है उसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताक़त दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें। पढ़ें सांसदों ने जो कुछ कहा

उत्तर प्रदेश में सौ सीटें ऐसी हैं, जहां हार और जीत के बीच फासला बहुत कम रहा है। भाजपा की नजर इन सीटों पर है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी इसी फिराक में लगी हैं। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

मौजूदा सवाल यह है कि आज, जबकि ब्राह्मणों की अपनी भाजपा मजबूत स्थिति में है, केन्द्र के साथ-साथ अनेक राज्यों में भी उसकी सरकारें हैं, और उत्तर प्रदेश में भी योगी के नेतृत्व में चहुँओर ब्राह्मणवाद फलफूल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का आकर्षण बसपा के प्रति क्यों होगा? कंवल भारती का विश्लेषण