|

Playing with women’s dignity, what kind of a country do our rulers envisage?

After the ‘Sulli Deals’ app, it is the turn of the ‘Bulli Bai’ app, with some additional content. They are targeting not only the women of minority communities. The tenacious and the never-say-die Sikhs and farmers, who forced the Prime Minister to apologize, are also in their crosshairs, writes Sudha Arora

महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ कर कैसा देश बनाना चाहते हैं हमारे हुक्मरान?

‘सुल्ली डील्स’ के बाद अब ‘बुल्ली बाई’ ऐप में कुछ नए एंगल जोड़ दिए गए हैं। उन्हें सिर्फ़ अल्पसंख्यक महिलाओं को टारगेट नहीं करना, उन्हें सिक्खों और किसानों को भी नीचा दिखाना है, जिनकी ज़िद और जज़्बे ने प्रधानमंत्री को भी माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। वरिष्ठ कथाकार सुधा अरोड़ा की टिप्पणी

Why are political parties wandering short of the goal of an egalitarian society?

–

बहस तलब : समतामूलक समाज के लक्ष्य से क्यों भटक रही हैं राजनीतिक पार्टियां?

आज़ादी मिलने के साथ ही यह तय हो गया था कि भारत का लक्ष्य समानता और न्याय आधारित मुल्क का निर्माण है, ताकि जिन्हें जाति के आधार पर सामाजिक तौर पर कमज़ोर बना कर रखा गया था, उन्हें सामाजिक न्याय, जिनकी मेहनत की कमाई दूसरे हमेशा लूटते आये थे, उन्हें न्याय मिले। लेकिन यह आज भी दिवास्वप्न के जैसा ही है। बता रहे हैं हिमांशु कुमार

‘In Assam, upper-caste dominance is apparent in every sphere of society’

The early Assamese nationalist leaders fervently exhorted the immigrant population to adopt the Assamese language. The historical link of the Assamese language to Sanskrit also elicited a sense of superiority among its practitioners by ‘othering’ the non-Aryan local indigenes as primitive and inferior, says Uttam Bathari

‘असम के हर क्षेत्र में दिखता है ऊंची जातियों का वर्चस्व’  

असम के पुराने राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रवासियों को असमिया भाषा अपनाने के लिए प्रेरित किया। संस्कृत के साथ असमिया के पुरातन जुड़ाव ने भी असमिया बोलने वालों में श्रेष्ठता भाव उत्पन्न किया। वे गैर-आर्य मूलनिवासियों को अपने से अलग, निम्न व आदिम मानने लगे, बता रहे हैं उत्तम बथारी 

Bihar elections: Constitution, representation and security on the Muslim voter’s mind

Which alliance/party in the fray for the upcoming assembly elections in Bihar is likely to get the backing of the Muslims? Most probably that which prioritizes preserving and protecting the Constitution of India and giving the community a fair share in employment opportunities and in the political leadership, finds Hussain Tabish

बिहार चुनाव : संविधान के पक्ष में मुसलमान, सत्ता में नुमाइंदगी और सुरक्षा का सवाल भी अहम

इस बार बिहार के मुसलमान विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं और उनका रूख क्या है, इस संबंध में ताबिश दे रहे हैं जमीनी जानकारी। उनके मुताबिक, बिहार के मुसलमान इस बार भारतीय संविधान को बचाने के पक्षधर है। रोजगार और नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी उनके सवाल हैं

Prakash Ambedkar: ‘If CAA is implemented, NRIs may lose their citizenships abroad’

–

सीएए लागू हुआ तो विदशों में भी खत्म हो सकती है भारतीयों की नागरिकता : प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकर के अनुसार सीएए-एनपीआर-एनआरसी आरएसएस के मूल वैदिक मनुवादी दर्शनशास्त्र को भारत में पुनः स्थापित करने का ज़रिया हैं। यदि भारत में यह दमनकारी कानून लागू हुआ तो विश्व समुदाय के बीच नागरिकता के सवाल पर नकारात्मक संदेश जाएगा। संभव है कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को मिलने वाले अधिकार छीने लिए जाएं

FP News

–

दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों की नागरिकता छीन द्विजों काे राज सौंपने की साजिश : प्रकाश आंबेडकर

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अब दलित, पिछड़े,आदिवासी व मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। ऐसी ही एकजुटता बीते 4 मार्च को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर देखने को मिली। सुशील मानव की खबर

FP News

–

फारवर्ड प्रेस से जुड़े स्वतंत्र पत्रकार सुशील मानव हुए दिल्ली दंगे के शिकार

सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली में दंगे के शिकार फारवर्ड प्रेस से जुड़े स्वतंत्र पत्रकार सुशील मानव हुए। दिल्ली के तनावपूर्ण मौजपुर इलाके में उन्मादी भीड़ ने उन्हें बुरी तरह मारा और पिस्तौल की नोंक पर हनुमान चालीसा व गायत्री मंत्र पढ़ने को कहा। पत्रकारों पर हमला प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है

Under CAA, India rejects its own to welcome a few outsiders

A large number of Indians – most of them Dalits, Adivasis and the poor – will lose their citizenship under CAA only for a few thousand refugees from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to be accommodated, writes Vivek Sakpal

विश्लेषण

–

CAA designed to perpetuate upper-caste hegemony

Alakh Niranjan argues that it is imperative to oppose CAA as it designed not only to alienate the Muslims but also crush the voices of protest against upper-caste (Dwij) dominance

जानें, कैसे द्विजों के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है सीएए-एनआरसी?

–

India’s citizenship and nationality at the crossroads

How did the exclusionary citizenship law of today come to be? Goldy M. George traces the birth of the Citizenship Act and the several amendments it underwent over the years and explains the implications of the hotly debated latest amendment

भारत की नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर बवाल के मायने

गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.