|

Who is UNDP trying to fool? SCs and STs haven’t escaped poverty

The UNDP recently released a report that said some 271 million Indians had escaped ‘multidimensional poverty’ in just ten years. But the latest data pertaining to SCs and STs, available in the public domain, tells a different story, says Ashesh Swar

फारवर्ड प्रेस की किताबें खरीदें

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्‍त बहुजन मुद्दों की पुस्‍तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्‍य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्‍यापक समस्‍याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं

BJP painting the ‘greatness’ of Atal using his ashes

Atal Bihari Vajpayee did nothing that his party BJP or the media have found worth listing. In fact, many of his decisions left the backward classes, minorities, SCs, STs and the workers worse off. Akhil Niranjan explains

 

अस्थि कलश के जरिए अटल को महान बना रही भाजपा

मीडिया के समर्थन और सवर्ण नेताओं के प्रोत्साहन के बावजूद भी सवर्ण बंद विफल रहा। दलित-ओबीसी एकता तोड़ने में सवर्ण नाकामयाब रहे। एसटी-एसटी एक्ट के विरोध में ओबीसी समुदाय सवर्णों के साथ है, इस दावे की पोल खुल गई। हां कुछ बहुजन नेताओं पर हमले बोल कर सवर्णों ने अपनी घृणा का इजहार जरूर किया। अरूण कुमार की रिपोर्ट :

BJP painting the 'greatness' of Atal using his ashes

Atal Bihari Vajpayee did nothing that his party BJP or the media have found worth listing. In fact, many of his decisions left the backward classes, minorities, SCs, STs and the workers worse off. Akhil Niranjan explains

 

अस्थि कलश के जरिए अटल को महान बना रही भाजपा

वाजपेयी ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जिसे भाजपा व मीडिया गिना सके। उल्टे उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिसने पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मजदूरों व नौकरीपेशा जनता के जीवन पर बदतर बनाया है। बता रहे हैं अलख निरंजन :

Modi government: ‘Creamy layer’ rule applies only to OBCs, not to SCs and STs  

The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations

एससी-एसटी नहीं, सिर्फ ओबीसी पर लागू होगा क्रीमी लेयर : मोदी सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :

Nitish Kumar’s politics of catching everyone off guard

It’s possible that he now believes that 2019 is also going to be Modi’s year. Hence, it would make sense for him to remain Bihar chief minister. But he can’t depend on Lalu Prasad to secure his future at the helm, so he may have just pounced on this opportunity – this presidential election – to initiate a shift

अपने फ़ैसलों से चौंकाना नीतीश की खासियत

यह भी संभव है कि नीतीश यह भांप चुके हों कि वर्ष 2019 भी मोदी मैजिक का है। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने में ही भलाई है और यह इस बार लालू प्रसाद के सहारे मुमकिन नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो महज एक बहाना है

Making India’s invisible ‘52 per cent’ count

OBCs form the largest chunk of the population and have contributed the most to the building of India through their toil as agriculturists and artisans. Don’t they deserve more than a token representation in Parliament? Asks Tata Sivaiah

हिंदी अनुवाद बस थोड़ी देर में

The ‘OBC’ primer on Indian politics

Rather than think of “OBC” as a term that acquires, passively, the leftover meaning associated with backwardness, it is far more productive to visualize it as an active, meaning-giving category that helps define the elusive “upper” or “forward” castes

भारतीय राजनीति की 'ओबीसी’ प्रवेशिका

ओबीसी को अवशिष्ट पिछड़ों के रूप में देखने की बजाए उसे एक सक्रिय अर्थपूर्ण कैटेगरी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो स्वाधीन भारत के सबसे दुग्र्राह्य राजनीतिक समूह -‘उच्च’ या ‘अगड़ी’-जातियों को परिभाषित करने में हमारी मदद करता है

Past OBC numbers don’t inspire confidence

Given the fact the three different agencies came up with different figures, it is clear that the credibility of the much-hyped Socio-Economic and Caste Census 2011 will also be under a cloud

पिछले ओबीसी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध

साफ़ है कि तीन एजेंसियां अलग-अलग आंकड़े पेश कर रही हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कुछ समय से जिस सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 का शोर है, उसकी विश्वनसनीयता भी संदिग्धि ही रहेगी

Janhit Abhiyan for caste census

It was this Delhi-based organization that brought together politicians, professors and social thinkers who were in favour of a caste census and gave rise to a movement

जाति जनगणना के लिए जनहित अभियान

दिल्ली स्थित इस संस्था ने जाति जनगणना के समर्थक राजनेताओं, प्राध्यापकों और सामाजिक चिंतकों को एक मंच पर लाकर, मांग को आन्दोलन का स्वरुप दिया

‘Speculative figures promote dangerous casteism’

Professor Amitabh Kundu says that the last time we had a caste census was almost a century ago and it’s high time the government based its programmes and quotas on recent robust and comparable data

'अंदाजिय़ा आंकड़ेबाज़ी से उपजता है खतरनाक जातिवाद’

प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कहते हैं कि हमारे देश में पिछली जाति जनगणना लगभग एक सदी पहले हुई थी। अब समय आ गया है कि सरकार अपने कार्यक्रमों और विभिन्न समुदायों के लिए कोटे का निर्धारण ताजे विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर करे