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राजनीति में वैचारिक स्पष्टता जरूरी है। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार के साथ प्रकाश आंबेडकर की विस्तृत बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बसपा और बामसेफ की राजनीति शुरू से ही फेल थी। ये दोनों आंबेडकराइट आइडियोलॉजी से कभी जुड़े नहीं। प्रस्तुत है इस लंबेी बातचीत का संपादित अंश

महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद अब बिहार विधानसभा ने दूसरी बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। चूंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, इस कारण सवाल भी उठ रहे हैं। वीरेंद्र यादव की खबर

इस देश की 54 प्रतिशत आबादी अगर विकास से सुविधा से प्रगति से दूर रहेगी, तो यह देश तरक्की करेगा कैसे? आगे बढ़ेगा कैसे? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना ही होगा, उन्हें आरक्षण देना ही होगा और उनकी जनगणना करनी ही होगी! लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे का संबोधन

जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा सरकार ने इसके लिए पहल किया है। परंतु, केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया कायम है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

जनहित अभियान के संयोजक राज नारायण बता रहे हैं कि  जाति जनगणना से ही ठीक-ठीक यह पता चल पाएगा कि किस जाति का देश के संसाधनों एवं संपत्ति पर कितना कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की गणना की मांग भरमाने वाली बात है। प्रस्तुत है, राजनारायण से नवल किशोर कुमार की बात-चीत का संपादित अंश :

जस्टिस ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश की कई अदालतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले लंबित हैं। सरकार कहती है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वह आंकड़े जुटाने ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से  वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही है

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जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो उससे यह जो आरक्षण वाला मुद्दा है या जातियों के राजनीतिकरण का विषय है, उसमें से जो कूड़ा-कड़कट आ गया है, उसका सफाया हो जाएगा। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में राम बहादुर राय

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बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले का कहना है कि बिना किसी आधार के सवर्णों को आरक्षण देना दलित-बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह साजिश सफल नहीं हो, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे आना होगा