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Behind the Scenes

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'जाति-जनगणना होनी ही चाहिए, इससे न्याय की राह में बाधक कूड़ा-करकट दूर होगा' 

जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो उससे यह जो आरक्षण वाला मुद्दा है या जातियों के राजनीतिकरण का विषय है, उसमें से जो कूड़ा-कड़कट आ गया है, उसका सफाया हो जाएगा। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में राम बहादुर राय

Don’t shy away from Caste Census 2021 – there is technology

Now that the general elections are over, the government seems to be already backing out of its promises. Given the experience of 2011, the government is saying, collecting caste data during Census 2021 is not feasible. But then given the importance of caste data, wouldn’t exploring technological solutions, such as blockchain, be worthwile? Asks P.N. Sankaran

विश्लेषण

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सांसद सावित्रीबाई फुले से खास बातचीत

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सवर्णों को आरक्षण दलित-बहुजनों का आरक्षण खत्म करने की साजिश : सावित्रीबाई फुले

बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले का कहना है कि बिना किसी आधार के सवर्णों को आरक्षण देना दलित-बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यह साजिश सफल नहीं हो, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आगे आना होगा

“Modi ji has only disappointed OBCs”

Upendra Kushwaha, chief of Rashtriya Loktantrik Samajwadi Party (RLSP), has resigned from the union council of ministers. In an interview with Forward Press, he explains what really led him and his party to distancing themselves from the National Democratic Alliance (NDA)

“मोदी जी से ओबीसी को सिर्फ निराशा मिली”

रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस्तीफे व राजग से उनकी पार्टी की दूरी बढ़ाने की असली वजह क्या थी। पढ़ें यह बातचीत :

Who is UNDP trying to fool? SCs and STs haven’t escaped poverty

The UNDP recently released a report that said some 271 million Indians had escaped ‘multidimensional poverty’ in just ten years. But the latest data pertaining to SCs and STs, available in the public domain, tells a different story, says Ashesh Swar

फारवर्ड प्रेस की किताबें खरीदें

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्‍त बहुजन मुद्दों की पुस्‍तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्‍य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्‍यापक समस्‍याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं

BJP painting the ‘greatness’ of Atal using his ashes

Atal Bihari Vajpayee did nothing that his party BJP or the media have found worth listing. In fact, many of his decisions left the backward classes, minorities, SCs, STs and the workers worse off. Akhil Niranjan explains

 

अस्थि कलश के जरिए अटल को महान बना रही भाजपा

मीडिया के समर्थन और सवर्ण नेताओं के प्रोत्साहन के बावजूद भी सवर्ण बंद विफल रहा। दलित-ओबीसी एकता तोड़ने में सवर्ण नाकामयाब रहे। एसटी-एसटी एक्ट के विरोध में ओबीसी समुदाय सवर्णों के साथ है, इस दावे की पोल खुल गई। हां कुछ बहुजन नेताओं पर हमले बोल कर सवर्णों ने अपनी घृणा का इजहार जरूर किया। अरूण कुमार की रिपोर्ट :

BJP painting the 'greatness' of Atal using his ashes

Atal Bihari Vajpayee did nothing that his party BJP or the media have found worth listing. In fact, many of his decisions left the backward classes, minorities, SCs, STs and the workers worse off. Akhil Niranjan explains

 

अस्थि कलश के जरिए अटल को महान बना रही भाजपा

वाजपेयी ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जिसे भाजपा व मीडिया गिना सके। उल्टे उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिसने पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मजदूरों व नौकरीपेशा जनता के जीवन पर बदतर बनाया है। बता रहे हैं अलख निरंजन :

Modi government: ‘Creamy layer’ rule applies only to OBCs, not to SCs and STs  

The union government has told the Supreme Court that the Dalits and the Tribals have yet to come out of their backwardness, hence, the ‘creamy layer’ principle cannot be applied to reservations for them. But it did not touch on the issue of ‘creamy layer’ for OBC reservations

एससी-एसटी नहीं, सिर्फ ओबीसी पर लागू होगा क्रीमी लेयर : मोदी सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कहा है कि दलितों और आदिवासियों का पिछड़ापन अभी दूर नहीं हुआ है और इसलिए उनके आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का मामला लागू नहीं होता है। परंतु केंद्र ने क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का बचाव नहीं किया। बता रहे हैं अशोक झा :

Nitish Kumar’s politics of catching everyone off guard

It’s possible that he now believes that 2019 is also going to be Modi’s year. Hence, it would make sense for him to remain Bihar chief minister. But he can’t depend on Lalu Prasad to secure his future at the helm, so he may have just pounced on this opportunity – this presidential election – to initiate a shift

अपने फ़ैसलों से चौंकाना नीतीश की खासियत

यह भी संभव है कि नीतीश यह भांप चुके हों कि वर्ष 2019 भी मोदी मैजिक का है। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने में ही भलाई है और यह इस बार लालू प्रसाद के सहारे मुमकिन नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो महज एक बहाना है

Making India’s invisible ‘52 per cent’ count

OBCs form the largest chunk of the population and have contributed the most to the building of India through their toil as agriculturists and artisans. Don’t they deserve more than a token representation in Parliament? Asks Tata Sivaiah

हिंदी अनुवाद बस थोड़ी देर में