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‘I agree with the Supreme Court. It is high time reservation benefited poor SCs, STs and OBCs’

Justice (retd) V. Eshwaraiah shares his observations on a recent Supreme Court judgment that struck down 100 per cent reservation for Adivasis in teaching positions in schools of the Scheduled Areas of Andhra Pradesh. He says 100 per cent reservation for a part of the population goes against the merit-informed basic structure of the Constitution that Ambedkar envisaged

‘मैं सुप्रीम कोर्ट से सहमत हूं; आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी के गरीबों को मिलना चाहिए’

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. ईश्वरैया, उच्चतम न्यायालय के उस हालिया फैसले से पूर्णतः सहमत हैं जिसमें उसने आंध्रप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों के शतप्रतिशत पदों को आदिवासियों के लिए आरक्षित करने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। ईश्वरैया का कहना है कि आबादी के किसी भी हिस्से को 100 प्रतिशत आरक्षण देना आंबेडकर द्वारा रचित संविधान की इस मूल भावना के खिलाफ है कि योग्यता को समुचित महत्व मिलना चाहिए

Prakash Ambedkar: BSP and BAMCEF are not Ambedkarite

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बसपा व बामसेफ आंबेडकरवादी नहीं; जातिगत जनगणना समय की मांग : प्रकाश आंबेडकर

राजनीति में वैचारिक स्पष्टता जरूरी है। फारवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार के साथ प्रकाश आंबेडकर की विस्तृत बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बसपा और बामसेफ की राजनीति शुरू से ही फेल थी। ये दोनों आंबेडकराइट आइडियोलॉजी से कभी जुड़े नहीं। प्रस्तुत है इस लंबेी बातचीत का संपादित अंश

FP News

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बिहार में जातिगत जनगणना : कितने नेक हैं नीतीश कुमार के इरादे?

महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद अब बिहार विधानसभा ने दूसरी बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। चूंकि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, इस कारण सवाल भी उठ रहे हैं। वीरेंद्र यादव की खबर

Debate on caste census

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हम ओबीसी के लोग इसी देश के नागरिक हैं, हमारी गिनती करो : गोपीनाथ मुंडे

इस देश की 54 प्रतिशत आबादी अगर विकास से सुविधा से प्रगति से दूर रहेगी, तो यह देश तरक्की करेगा कैसे? आगे बढ़ेगा कैसे? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना ही होगा, उन्हें आरक्षण देना ही होगा और उनकी जनगणना करनी ही होगी! लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे का संबोधन

FP News

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जाति जनगणना की मांग हुई तेज, केंद्र सरकार कर रही परहेज

जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा सरकार ने इसके लिए पहल किया है। परंतु, केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया कायम है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

Raj Narayan: What is needed is not an OBC census but a caste census

Raj Narayan, convenor of Janhit Abhiyan, tells Nawal Kishore Kumar that only a caste census would reveal the share of different castes in country’s resources. He also contends that the demand to count just the OBCs is misplaced

केवल ओबीसी ही नहीं, सभी जातियों की जनगणना कराए सरकार : राज नारायण

जनहित अभियान के संयोजक राज नारायण बता रहे हैं कि  जाति जनगणना से ही ठीक-ठीक यह पता चल पाएगा कि किस जाति का देश के संसाधनों एवं संपत्ति पर कितना कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की गणना की मांग भरमाने वाली बात है। प्रस्तुत है, राजनारायण से नवल किशोर कुमार की बात-चीत का संपादित अंश :

FP News

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जातिगत जनगणना नहीं तो 2024 में भाजपा को वोट नहीं : जस्टिस ईश्वरैय्या

जस्टिस ईश्वरैय्या के मुताबिक, देश की कई अदालतों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले लंबित हैं। सरकार कहती है कि उसके पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वह आंकड़े जुटाने ही नहीं चाहती है क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से  वह जातिगत जनगणना नहीं करा रही है

Why is Karnataka not releasing its recent caste census report?

Dalit leaders claim that the reluctance is due to the finding that the populations of the politically strong Lingayat and Vokkaliga communities are lower than previously thought and much lower than that of the Scheduled Castes

विश्लेषण

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Behind the Scenes

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'जाति-जनगणना होनी ही चाहिए, इससे न्याय की राह में बाधक कूड़ा-करकट दूर होगा' 

जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो उससे यह जो आरक्षण वाला मुद्दा है या जातियों के राजनीतिकरण का विषय है, उसमें से जो कूड़ा-कड़कट आ गया है, उसका सफाया हो जाएगा। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में राम बहादुर राय

Don’t shy away from Caste Census 2021 – there is technology

Now that the general elections are over, the government seems to be already backing out of its promises. Given the experience of 2011, the government is saying, collecting caste data during Census 2021 is not feasible. But then given the importance of caste data, wouldn’t exploring technological solutions, such as blockchain, be worthwile? Asks P.N. Sankaran

विश्लेषण

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