Arjak Sangh’s founder Mahamana Ramswaroop Verma had written to the then president V.V. Giri and prime minister Indira Gandhi opposing official celebrations to mark the 400th anniversary of the writing of Ramcharitmanas. He firmly believed that both Ram and Ramayan were crafted by the Brahmins to perpetuate their domination and to keep Dalitbahujans on a lower rung
अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा ने तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरि और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर रामचरितमानस चतुष्शताब्दी समारोह का विरोध किया था। वे मानते थे कि राम और रामायण के पीछे ब्राह्मणों की मंशा अपना वर्चस्व बनाए रखना तथा दलित-बहुजनों को नीच बताना था। बता रहे हैं सिद्धार्थ
Stan Swamy has saved India by his death. The world has come to know how the Indian regime could crucify one who worked for the most oppressed. Our constitutional democracy obviously has not changed the hearts of those who don’t love the Tribals and Dalits as fellow human beings, writes Kancha Ilaiah Shepherd
स्टेन स्वामी ने अपनी जान गंवा कर भारत को बचा लिया है। पूरी दुनिया के सामने भारत की शासन व्यवस्था की कलई खुल गई है। सबको यह पता चल गया है भारत में दमित वर्गों के लिए काम करने वालों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यह साफ़ है कि हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र बनने के बाद भी, उन लोगों के मन में जहर खत्म नहीं हो सका है, जो आदिवासियों और दलितों को मनुष्य ही नहीं मानते। कांचा इलैया शेपर्ड की टिप्पणी
In the run-up to the 2014 Lok Sabha polls, Narendra Modi promised “minimum government, maximum governance” if voted to power. Now, the government itself has created an environment in which the basic provisions of the Constitution are being undermined, says Shyam Rajak
याद करें कि 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आधार पर शासन करेंगे। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने देश में कैसे एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संविधान की मूल अवधारणा पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं श्याम रजक
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युवा आदिवासी नेता व विधायक डा. हिरालाल अलावा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का पालन नहीं होने से आदिवासियों का विकास नहीं हो सका है। राजन कुमार की खबर
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के सन्दर्भ में दिए गए फैसले का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुष्प्रभाव समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के ऊपर सीधे तौर पर पड़ेगा। यह फैसला संविधान की मूल भावना का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करता है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण
It is strange that Ambedkar is depicted holding the Constitution and not, for instance, ‘Annihilation of Caste’ or ‘The Buddha and his Dhamma’
लेखक हेसूस याचरेज बता रहे हैं कि आखिर आंबेडकर को हमेशा केवल संविधान के साथ ही क्यों दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी ‘जाति का विनाश’ या ‘बुद्ध और उनका धम्म’ क्यों नहीं होती?
भारतीय संविधान में आदिवासी हिंदू की श्रेणी में रखे गए हैं। परंतु कानूनों में प्रावधान अलग हैं। इसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ता है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
बहुजन चिंतक कांचा आयलैया शेफर्ड मानते हैं कि यदि जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो आरक्षण की आवश्यकता केवल 30 वर्षों तक होगी। फिर समाज में बराबरी सुनिश्चित हो जाएगी। फारवर्ड प्रेस से विशेष बातचीत का संपादित अंश
Adivasis have to step up to protect the Constitutional rights of their community. Their representatives in the assemblies and Parliament over the past 70 years have failed them. Hiralal Alawa writes an open letter to the Adivasi youth
आदिवासी समाज के आत्मसम्मान, अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 70 वर्षों से आदिवासियों के नाम पर ऐसे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जिनका आदिवासी मुद्दों से गहरा सरोकार नहीं है। आदिवासी युवाओं के नाम हीरालाल अलावा का पत्र :
That Ambedkar and Gandhi had their differences is well known. They had sharp differences of opinion but they continued to hold dialogues. Eventually, the Constitution became an endorsement of Ambedkar’s views. But apart from Ambedkar, there have been many other Bahujan thinkers whose insights are key to upliftment of deprived sections of society
डॉ. आंबेडकर और गांधी की टकराहट जगजाहिर है। उनके बीच अनेक मुद्दों पर तीखे मतभेद थे, लेकिन समय-समय पर संवाद भी कायम हुआ। अंततोगत्वा डॉ. आंबेडकर की बात को संविधान में स्वीकृति मिली। लेकिन डॉ. आंबेडकर के अलावा अनेक बहुजन विचारक हैं, जिनके विचारों को जानना-समझना वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए जरूरी है
