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कोरोना की पहली लहर के दौरान घर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर जब उत्तर प्रदेश के बरेली में केमिकल का छिड़काव किया गया तो पुलिस बर्ताव का वर्गीय और जातीय चरित्र भी हम सबके सामने था। लॉकडाउन और इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा की कार्रवाई वंचित समूहों जैसे कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के लिए सख्त थी। कॉमन कॉज द्वारा जारी रपट के आधार पर बता रहे हैं मनदीप पुनिया

आरएसएस के दूसरे नंबर के प्रमुख होसबोले के बयान के मद्देनजर देश के लोगों को उनसे यह जरुर पूछना चाहिए कि आखिर देश है क्या? देश बनता किनसे है? क्या महज जमीन, पर्वत और नदियां देश हैं? क्या नेता देश है या आला अफसर देश हैं या फिर लट्ठ हाथ में लेकर सुबह-शाम सरकारी पार्कों में उछल-कूद करने वाले लोग देश हैं? भंवर मेघवंशी का विश्लेषण

संसदीय ढांचे में राजनीतिक पार्टियों व नेताओं के लिए अपने वर्चस्व को बनाने या उसका एक माहौल तैयार करने का एक औजार है, जिसे विज्ञापन कहते हैं। अब तक का अनुभव यही बताता है कि भारतीय समाज में लोकतंत्र एक विज्ञापन है। मीडिया विमर्शकार अनिल चमड़िया की टिप्पणी

‘जनता संसद’ में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन का अधिकार, पर्यावरण और कृषि समेत दस से ज्यादा विषयों पर 200 से ज्यादा वक्ताओं द्वारा कुल मिलाकर लगभग 30 घंटे चर्चा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन के समापन के बाद इसके द्वारा पारित प्रस्ताव, ज्ञापन के रूप में सरकार व सांसदों को भेजे जायेंगे । बता रहे हैं राजन कुमार

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पहले नोटबंदी, बाद में जीएसटी और अब कोरोना के कारण बुनकरों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनके सामने राेजी-रोटी का संकट है। क्या यह संभव नहीं है कि सरकार इनके सवालों पर गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे? सवाल उठा रहे हैं जुबैर आलम

भारत में कोरोना से अब तक लगभग पांच लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और हताहतों की संख्या पंद्रह हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस भयावह महामारी के बीच भी भारत में जातिवादी हिंसा, अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं और दलितों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। इसकी वजह है भारतीय समाज का गंभीर रोग बन चुका द्विजवाद, बता रहे हैं गोल्डी एम. जार्ज

अपर्णा बता रही हैं कि कोरोना संकट की मार सबसे अधिक महिलाओं पर पड़ी है। खासकर दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग की महिलाओं के उपर जिन्हें घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं

कोरोना काल में इस आपदा से निपटने के लिए नरेगा को सुचारु करने से सम्बंधित ये कुछ मुद्दे हैं। मुख्य बात है कि पर्याप्त मात्रा में मज़दूरों को काम मिले और जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। यह जीने और मरने का सवाल है। बता रहे हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज

लॉकडाउन के दौरान एक ओर प्रवासी मजदूर, जिनमें बहुलांश दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के हैं, तमाम दुख झेल रहे हैं, वहीं इन समुदायों के जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। डॉ. योगेंद्र मुसहर का विश्लेषण