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कोरोना में भी जातिगत पूर्वाग्रह, पटना डीएम के आदेश पर द्विज पत्रकार काट रहे बवाल

बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कुर्मी (ओबीसी) जाति से आते हैं। उनके एक आदेश के को लेकर पटना के कुछ द्विज पत्रकार उबल पड़े हैं। कोई उन्हें आरक्षित वर्ग का कहकर कोस रहा है तो कोई कुछ और। बता रहे हैं पटना से वीरेंद्र यादव

Patna OBC DM defies casteist norms in an order, peeves upper castes

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प्रवासी बहुजन मजदूरों को भूखा रख किस जुर्म की सजा दे रही हैं सरकारें?

प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य लौटने पर क्वारेंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है। लेकिन जैसे-तैसे जान बचाकर घर पहुंचे मजदूर तमाम परेशानियां झेल रहे हैं। झारखंड से विशद कुमार, उत्तरप्रदेश से सुशील मानव और छत्तीसगढ़ से तामेश्वर सिन्हा की खबर

Bahujan migrant workers now herded into ill-equipped quarantine centres

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उच्च अध्ययन शोध संस्थानों में कोरोना का असर, छात्रों के फेलोशिप पर रोक

कुछ संस्थानों के छात्र कोविड-19 के दौरान लैब मे रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें भी फेलोशिप नही मिल पा रही है जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक शोधार्थियों ने यह भी बताया है कि वो लॉकडाउन के कारण अपनी एनुअल रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा ही नहीं कर पाए हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर

Research fellowships stopped, even medical researchers affected

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कोरोना काल में मजदूर : बाकी जो बचा था हुक्मरान ले गए!

अनुराग मोदी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश के मजदूर सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार ने उन्हें उनके हाल पर तो छोड़ ही दिया और कुछ देने के बजाय उनके अधिकार भी छीन लिये। ना तो मजदूर अपने वेतन को लेकर, ना बोनस को लेकर और ना ही अपनी सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर कुछ कह पाएंगे और ना ही हड़ताल कर सकेंगे

Governments suspend labour laws, rub salt into the worker’s wound

At a time when the toiling classes of the country were looking to the government for succour, they were not only left to fend for themselves but also stripped of their basic rights. Now they will neither be able make demands related to their wages, bonus and security at the workplace nor go on strike

“असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों में बहुलांश दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के, इनकी समस्याओं को अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए”

आप देखिए कि श्रम क़ानूनों को किस तरह शिथिल किया जा रहा है। श्रमिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। सौ साल के संघर्ष से जो कानून बने, उन्हें एक झटके में खत्म किया जा रहा है। मज़दूरों से बेगार करवाने की तैयारी सरकार के स्तर पर चल रही है। नवल किशोर कुमार की निखिल डे से बातचीत

Undeniably, most unorganized-sector workers are Dalits, Adivasis and OBCs

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फिर भूख से मर गई झारखण्ड की 5 वर्षीय दलित बेटी

बीते 16 मई की रात झारखंड के लातेहार में एक दलित बच्ची की मौत भूख से हो गयी। सरकारी तंत्र यह कबूल करने में आनाकानी कर रहा है कि मौत की वजह भूख है। पढ़ें विशद कुमार की जमीनी पड़ताल

Jharkhand: Dalit girl child dies of starvation, administration in denial

A Dalit child who had gone hungry for days died in Jharkhand’s Latehar district on the night of 16 May but the government refused to acknowledge the cause of her death

दलित-आदिवासी-ओबीसी श्रमजीवियों पर भगवा-कॉरपोरेट हमला

कोरोना के तांडव के बीच केंद्रीय और राज्य सरकारें व्यापार जगत को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की जुगत में लगीं हुईं हैं। शंकर वी. लिखते हैं कि धनकुबेरों की खातिर श्रम कानूनों को समाप्त करने से ‘आत्मनिर्भर’ भारत नहीं बन सकता और ना ही विदेशी पूंजी आत्मनिर्भरता की वाहक हो सकती है

A saffron-corporate war on the Dalit, OBC and Adivasi working class

As the central and state governments rush to conjure a business-friendly climate in this time of coronavirus, Shankar V. writes that a ‘self-reliant India’ cannot be built on foreign capital – certainly not by scrapping labour laws in a bid to attract foreign capital

मेरा बच्चा सो रहा है, बता रहे हैं खाली बच्चा गाड़ी को ढोते आदिवासी दंपत्ति

ईंट भट्टे में काम करने वाला एक आदिवासी दंपत्ति, मध्यप्रदेश के एक हाईवे पर पैदल निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपना छह माह का बच्चा खो दिया। परन्तु फिर भी, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित उनके गांव की ओर उनकी यात्रा जारी है

Heart-rending exodus story #?: An Adivasi couple and their empty pram

A couple who used to work in a brick kiln are trudging along the highway in Madhya Pradesh. They have lost their six-month-old son during the journey but they believe home, hundreds of kilometres away, is in sight

कोरोना काल में आर्थिक चुनौतियां और लोकतंत्र का चारणकाल

ओमप्रकाश कश्यप बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के छह वर्षों के अब तक के कार्यकाल में संघ और सरकार की कोशिश वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर ऐसे अधिकारियों को लाने की रही है, जो द्विजों के सांस्कृतिक एजेंडे के हिसाब से काम कर सकें। उन्हीं के बल पर वह समाज का तेजी से ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही है

Economic challenges and fawning officers in the time of coronavirus

Ever since Narendra Modi rode to power at the Centre, the RSS and the government have reserved the top echelons of the bureaucracy for officers committed to implementing the cultural agenda of the dwijs. With the help of these officers, they have managed to polarize society, writes Om Prakash Kashyap

कोरोना पर भारी जाति

इतिहास के हवाले से प्रेम बता रहे हैं कि भारत में महामारियों ने सभी वर्गों के लिए एक सीख छोड़ी थी। यह सीख थी धर्म और जाति को पीछे छोड़ने की। परन्तु कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में भी लोग धर्म और जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं

Caste and epidemics

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