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In the Rajya Sabha, Vijila Sathyananth spoke about ‘the great injustice’ in the factoring in of salaries in the annual income of OBC government employees to determine whether their children are eligible for reservation
ओबीसी के क्रीमी लेयर के सन्दर्भ में गठित शर्मा कमिटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि वार्षिक आय में वेतन को भी शामिल किया जाय। ओबीसी संगठनों ने इन सिफारिशों को सिरे से ख़ारिज कर कहा है कि यह ओबीसी के लिए घातक हैं। नवल किशोर कुमार की विशेष रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा विनियामक व पर्यवेक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) व्ही. ईश्वरैया बता रहे हैं कि किस प्रकार क्रीमी लेयर के प्रावधान का उपयोग ओबीसी को उनके लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ उठाने से वंचित करने के लिए हो रहा है और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए उनकी क्या योजना है
Recently appointed chairperson of the Andhra Pradesh Higher Education Regulatory and Monitoring Commission, Justice (retd) V. Eshwaraiah talks about how the creamy-layer principle has been used unjustly to deny OBCs their rightful 27 per cent reservation and how he plans to set that right
While the reserved quota and its implementation will continue to be indequate for the OBCs, the 10 per cent quota for the hitherto unreserved categories will be fulfilled from the year in which it is rolled out (2019), thereby increasing inequality between the upper castes and backward classes in multiple spheres, writes P.N. Sankaran
भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने आगामी 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली का आह्वान किया है। उनके हालिया बयानों से यह कयास लगाया जा रहा है कि वह अपने दल से विद्रोह करेंगी। इस संबंध में फारवर्ड प्रेस ने उनसे बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर वे सरकार से नाराज क्यों हैं। पढ़ें इस साक्षात्कार के संपादित अंश
BJP legislator Savitribai Phule has called a rally on December 16 in Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh. One might guess from her recent announcements that she is in a rebellious mood. Forward Press tried to find out why she is angry with the government
पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। भारत सरकार के पूर्व नौकरशाह पीएस कृष्णन ने जून 2012 में ही सरकार को आगाह किया था। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त निरस्त करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का सुझाव दिया है
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बयान की आलोचना की तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी पर क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले का विरोध किया। फारवर्ड प्रेस की खबर :
बीते 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक एक दिन बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संसदीय समिति को एक टास्क सौंपा है। उसे यह विचार करने के लिए कहा गया है कि नौकरियों में एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। फारवर्ड प्रेस की खबर
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने एम नागराज मामले में आए फैसले पर पुनर्विचार के क्रम में एससी, एसटी को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंकड़ों की आवश्यकता को समाप्त करने का जो फैसला सुनाया है उसका दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने स्वागत भी किया है और इसे अपर्याप्त भी बताया है। फारवर्ड प्रेस की खबर
सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इस बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करना है कि एससी-एसटी के लोगों में पिछड़ापन अभी भी कायम है और वे इतने पिछड़े हैं कि उन्हें पदोन्नति में आरक्षण की जरूरत है। परंतु क्रीमी लेयर का मामला भी महत्त्वपूर्ण है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
The Constitution bench of the Supreme Court has to clarify its stand on whether the backwardness among SCs and STs persists to the extent that they need reservation in promotion. Besides, the issue pertaining to the creamy layer among SCs and STs is also vital. A Forward Press report
