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भारत में 750 से अधिक जनजातियों निवास करती हैं और आदिवासियत उनकी साझी अस्मिता रही है। उनकी आबादी 10 करोड़ से अधिक है। फिर उनके लिए जनगणना प्रपत्र में पृथक धर्म कोड का प्रावधान क्यों नहीं है। सवाल उठा रहे हैं जनार्दन गोंड

हेसूस चायरेज बता रहे हैं 1928 में गठित स्टार्ट समिति के बारे में, जिसके एक सदस्य डॉ. आंबेडकर भी थे। इस समिति की जिम्मेदारी मुंबई प्रेसीडेंसी में निवासरत दलित वर्गों (अछूतों) और आदिम जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर उनकी बेहतरी के लिए अनुशंसाएं करनी थी

बिहार के अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले खुश्बू और डॉ. दिनेश पाल ने अपनी शादी के लिए निमंत्रण कार्ड को 56 पृष्ठों की पुस्तिका “झब्बा” के रूप में प्रकाशित कराया। भोजपुरी में झब्बा का मतलब होता है चाबियों का गुच्छा। इस पुस्तिका में फुले, आंबेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, भगत सिंह व रामस्वरूप वर्मा की रचनाएं शामिल हैं। अरुण नारायण बता रहे हैं इस खास बौद्धिक विवाह के बारे में

पूंजीवाद स्वयं के बहाव में तमाम संस्कृतियों को शामिल कर लेता है। कालबेलिया नर्तकियों की मांग सिनेमा से लेकर यूरोप के तमाम देशों में जरूर है, मगर उससे कालबेलिया समुदाय के आम जीवन पर कोई सार्थक असर नहीं हुआ है। बता रहे हैं जनार्दन गोंड

जनार्दन गोंड बता रहे हैं गोंड परंपरा के लोकगीतों और पारंपरिक लोक कलाओं के बारे में कि कैसे इनमें छेड़छाड़ कर हिंदू धर्म की परंपराओं से जोड़ा जा रहा है। उनके मुताबिक आज जो पांडवानी गाई जाती है, वह असल में गोंडवानी है

श्रीलाल शुक्ल सम्मान-2020 से सम्मानित साहित्यकार और झारखंड के वरिष्ठ नौकरशाह रणेंद्र के मुताबिक, बॉक्साइट माइंस अगर असुरों के लिए खतरा बनी हुई हैं तो रियल एस्टेट का धंधा मुंडा आदिवासियों को तबाह कर रहा है। आदिवासी जमीनों के लिए आदिवासियों को गायब किया जा रहा है। उनकी जमीन पर कंक्रीट के जंगल खड़े किये जा रहे हैं

गोंड विचारक डा. सूर्या बाली के मुताबिक बात दो सौ रुपए की नहीं है। असल में गोंड समुदाय के लोग अब अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को लेकर जागरूक हो चले हैं। उन्होंने उन पर थोपी जा रही परंपराओं का विरोध शुरू दिया है

दीपावली श्रमण परंपरा का उत्सव है जो छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश सहित देश के एक बड़े हिस्से में मनाया जाता है। लेकिन इसे ब्राह्मण परंपरा में रंग दिया गया है। बता रहे हैं संजीव खुदशाह

जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म के पृथक कोड को लेकर चल रहे आंदोलन को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की पहल पर विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का आशय यही है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं। उनका अपना धर्म और अपनी पहचान है। विशद कुमार की खबर

सामाजिक कार्यकर्ता वंदना टेटे के मुताबिक, जहां तक आदिवासी समाज में डायन के नाम पर की जा रहीं हत्याओं का मामला है उसके कारणों में आदिवासी समाज के भीतर बाहरी तत्वों की घुसपैठ है। इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आदिवासी समाज कभी एक समूह हुआ करता था अब वह व्यक्तिगत होता जा रहा है। विशद कुमार की खबर