Rajendra Pal Gautam, minister for social welfare in the Delhi government, says his government is committed to protecting the rights of the Dalits and the OBCs. He has forwarded a proposal to the central government to do away with the condition of pre-1993 domicile in Delhi for the OBCs to be eligible for reservations. Here are the edited excerpts of an interview with him
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, उनकी सरकार दलितों और ओबीसी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए 1993 के पहले के निवासी होने की शर्त को खत्म करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। पढ़ें, साक्षात्कार का संपादित अंश :
Edited by Pramod Ranjan, Forward Press, 128 pages, Rs 300 (hardback), Rs 150 (paperback), Rs 100 (e-book)
प्रमोद रंजन द्वारा संपादित यह किताब देश के विभिन्न हिस्सों में बहुजन परंपराओं और वर्चस्ववादी द्विज संस्कृति को मिल रही चुनौतियों पर केंद्रित लेखों का संग्रह है। विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं और ई-कामर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध। विशेष छूट! शीघ्र आर्डर करें
Bahujan thinkers came forward to oppose Holika Dahan in Hisua, Bihar
बिहार के हिसुआ में होली के अवसर पर होलिका दहन मनाये जाने के खिलाफ आगे आये बुद्धिजीवी, एक रपट :
