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इसके पहले किसानों के जितने भी आंदोलन हुए, उन्हें ऊंची व दबंग जातियाें के किसानों का आंदोलन कहा गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में सभी तबके के किसान शामिल हैं। फिर चाहे वे दलित हों, अति पिछड़े वर्ग के हों। यह एकजुटता महत्वपूर्ण है

बिहार और यूपी से आने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में जनरल क्लास की बोगियां सबसे पहले और सबसे आखिर में क्यों जोड़ी जाती हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि यदि किसी ट्रेन की टक्कर हो तो वे लोग बचे रहें जो बीच में हैं और मजदूर नहीं हैं। क्या भारत के मजदूर इस बात को समझते हैं? रामजी यादव का विश्लेषण

बिहार विधानसभा चुनाव में नए-नए मुद्दे उभर रहे हैं। सरकारी नौकरी का नया नैरेटिव सामने आया है। क्या यह नैरेटिव दलितों को प्रभावित करेगा? जनता दल यूनाईटेड की दलित प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष सागरिका चौधरी से विशेष बातचीत के संपादित अंश

गंदे नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कौन हैं, यह सभी जानते हैं। इस घृणित कार्य को करने के लिए भारतीय समाज आज भी वाल्मीकि, मेहतर व भंगी जातियों को मजबूर करता है। इन समाजों के लोगों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प नहीं हैं। यदि वे कुछ करने का प्रयास भी करते हैं तो उनकी जाति आड़े आती है। बता रहे हैं जनार्दन गोंड

गैर-ब्राह्मणों को सामुदायिक आधार पर प्रतिनिधत्व और सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में नियुक्ति की मांग करने वाला लार्ड सिडिन्हम को लिखा ऐतिहासिक पत्र बहुजनों के प्रतिनिधित्व और आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज का निहितार्थ बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। घुमक्कड़ पत्रकार प्रणय प्रियंवद जायजा ले रहे हैं पटना के एक दलित बहुल गांव का। यह वही गाँव है जहां 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वृद्ध दलित के हाथों झंडोत्तोलन कराया था

भाजपा के कद्दावर दलित नेता प्रो. संजय पासवान इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे इस बार भाजपा को सरकार चलाने दें। फारवर्ड प्रेस से बातचीत में उन्होंने इसका कारण बताया है और साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी की तरह दलितों में भी उपवर्गीकरण हो ताकि आरक्षण का लाभ केवल एक जाति के लोगों को न मिले 

दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी नियुक्तियों को भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया है। लेकिन इसके  साथ ही विश्वविद्यालय अपनी ओर से योग्य अभ्यर्थियों को रोकने के लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्कृति संवाद श्रृंखला कार्यक्रम में 10 अगस्त 2019 को ‘सामाजिक राष्ट्रीयता : संदर्भ दलित’ विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के पहले दिन वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में अधिकार निहित हैं और उन्हें हासिल करने के लिए शिक्षित और संगठित होना पड़ेगा। कुमार समीर की रिपोर्ट

बॉलीवुड के तर्ज पर अब बहुजनवुड की शुरुआत की गयी है। इसे लांच करते हुए चर्चित लेखिका अरुंधति राय ने कहा कि बहुजनों की संस्कृति और उनके सवालों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह एक जरूरी पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए