दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और एक्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए हुए चुनाव के दौरान नेत्रहीन दलित प्रोफेसर मनीष कनौजिया को मतदान स्थल पर अपने साथ पसमांदा मुसलमान समुदाय से संबंध रखने वाले विश्वासपात्र साथी को ले जाने से जबरन रोका गया। इसे लेकर दिल्ली के भारत नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है
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सरकार एक तरफ आरक्षण के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद कई विश्वविद्यालयों ने एमएचआरडी व यूजीसी के सर्कूलर का इंतजार किए बगैर ही विभागवार आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं
विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों के अलावा अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनकी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करे
एडहॉक शिक्षक मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार स्थायी समायोजन को लेकर जल्द अध्यादेश लाए। साथ ही यह मांग भी उठायी जा रहा है कि अध्यादेश में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग शिक्षकों के पदों को भरा जा सके
‘दलित’ के बदले ‘बहुजन’ शब्द का प्रयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों की स्टैंडिंग कमिटी द्वारा स्नातकोत्तर स्तर के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से कांचा आयलैया शेफ़र्ड़ की तीन पुस्तकों को हटाने की सिफ़ारिश भारतीय सामाजिक संरचना और सत्ता के चरित्र के संदर्भ में गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुकेश कुमार बैरवा का विश्लेषण
The attempts to replace the word ‘Dalit’ with ‘Bahujan’ and the recommendation of Delhi University standing committee on academic matters for removing three books by Kancha Ilaiah Shepherd from the postgraduate political science syllabus, raise disturbing questions. Mukesh Kumar Bairva explores the issues and the politics surrounding these decisions
फर्जी डिग्री के मामले में अंकित बसोया ने एबीवीपी के कहने पर छात्रसंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। परंतु, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को सवालाें का जवाब देना शेष है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
शूद्र, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति और जीवित अनुभवों के बारे में जानने के लिए कोई पूर्व लिखित ग्रंथों पर निर्भर नहीं हो सकता। वेद, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य तथा कौटिल्य और मनु का लेखन इन लोगों के ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता है। बता रहे हैं कांचा आयलैया शेफर्ड :
दिल्ली विश्वविद्यालय के काेर्स से कांचा आयलैया की किताबें हटाने का विश्वविद्यालय स्टैंडिंग कमेटी का फैसला रद्द हाे सकता है। क्याेंकि संबंधित विभाग ने किताबें हटाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की इसी महीने यानी नवंबर में बैठक हाेगी, जिसका सबकाे बेसब्री से इंतजार है। फारवर्ड प्रेस की रिपाेर्ट :
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रो. कांचा आयलैया की किताब ‘पोस्ट – हिंदू इंडिया’ पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था। लेकिन, डीयू की स्टैंडिंग कमेटी को इस किताब के अलावा उनकी दो और किताबों पर ऐतराज है। जबकि आयलैया उनके ऐतराज को द्विजवादी मानसिकता बताते हैं। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
Supreme Court had refused to ban Prof Kancha Ilaiah’s book ‘Post-Hindu India’. But, Standing Committee of the Academic Council of Delhi University, has reservations about this as well as two of his other books. Ilaiah attributes the reservations to their ‘Dwij’ mindset. A report by Forward Press
आरएसएस कांचा आयलैया की लोकतांत्रिक वैचारिकी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वह कब चाहेगा कि कांचा आयलैया की किताबें दलित-बहुजनों को हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक फासीवाद के विरुद्ध तैयार करें और ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण को चुनौती मिले। कंवल भारती का विश्लेषण :
How can RSS tolerate the democratic ideology of Kancha Ilaiah? Why would they want Kancha Ilaiah’s books to influence Dalit-Bahujans’ opposition to Hindu spiritual fascism and inspire them to challenge the construction of a Brahmin state? Kanwal Bharti’s analysis
