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पिछले दिनों जब विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक चल रही थी तब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया था। उनका विरोध डीयू के पाठ्यक्रमों में दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और महिलाओं के आदि के सवालों को लेकर है। बता रहे हैं प्रेम कुमार

क्या नई सदी के हिंदी कथा साहित्य में दलितों, किन्नरों और आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण आपने पढ़ा हैं? अगर हां तो इन जैसे तमाम विषयों पर उस चित्रण के बारे में छात्र और शिक्षक शोधपत्र तैयार कर सकते हैं। कमला नेहरू कॉलेज में आयोजित अहम संगोष्ठी की जानकारी दे रहे हैं कमल चंद्रवंशी

“जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएँगे/ कठघरे में खड़े कर दिये जाएँगे जो विरोध में बोलेंगे/ सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना/ जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएँगे।” देश के प्रतिष्ठित जनवादी, मार्क्सवादी कवि राजेश जोशी की कविता के आईने में पढ़ें कमल चंद्रवंशी की रिपोर्ट

संविदा के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की बहाली का जहां एक ओर विरोध हो रहा है, वहीं कुछ बुद्धिजीवी इसके पक्ष में भी खड़े हैं। पक्षधर बुद्धिजीवियों का क्या है, तर्क 

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी शिक्षक पदों के लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तुत खबर में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन हेतु जारी लिंक भी शामिल हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय ओबीसी अभ्यर्थियों को 30 मार्च 2019 को या इसके बाद जारी गैर क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र जमा करने को बाध्य कर ही रहा है, साथ ही ऑनलाइन फार्म भरने के समय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में जानकारी मांगकर उन्हें परेशान किया जा रहा है

दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ओबीसी वर्ग के छात्र/छात्राओं से कहा जा रहा है कि वे 30 मार्च 2019 या इसके बाद जारी गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र लाएं। इस कारण उनके प्रवेश में बाधाएं खड़ी हो रही हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और एक्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए हुए चुनाव के दौरान नेत्रहीन दलित प्रोफेसर मनीष कनौजिया को मतदान स्थल पर अपने साथ पसमांदा मुसलमान समुदाय से संबंध रखने वाले विश्वासपात्र साथी को ले जाने से जबरन रोका गया। इसे लेकर दिल्ली के भारत नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है

सरकार एक तरफ आरक्षण के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद कई विश्वविद्यालयों ने एमएचआरडी व यूजीसी के सर्कूलर का इंतजार किए बगैर ही विभागवार आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं

विश्वविद्यालय के बजाय विभागवार आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों के अलावा अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनकी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करे