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सिंधु सभ्यता, भारत में ‘आर्य सभ्यता’ से कहीं ज्यादा पुरानी है। डेढ़ हजार वर्षों तक वह वैश्विक सभ्यताओं की सिरमौर बनी रही। उस सभ्यता में शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और ज्ञान-विज्ञान की क्या स्थिति रही होगी, इस पर विदेशी विद्वानों ने अनेक परिकल्पनाएं विकसित की हैं। इनके बारे में बता रहे हैं ओमप्रकाश कश्यप

जोतीराव और सावित्रीबाई फुले जानते थे कि यदि दलित-शूद्र शिक्षा का दीपक अपने जीवन में जला लें तो उनकी नौ नहीं, अनेक पीढ़ियां तरक्की का रास्ता पाएंगी और विवेकसम्मत बन धर्म के खोखले आडंबर-पाखंड को पहचान जाएंगी। बता रही हैं अनिता भारती

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के आदिवासी बहुल एवं पिछड़े क्षेत्रों के 20 हजार से अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद करने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में बीते 4 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने कहा कि जब तक पांचवीं अनुसूची का अनुपालन नहीं होगा, आदिवासी बहुल इलाकों की हालत में सुधार नहीं होगा।

यह समझा जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वह दहाड़ेगा लेकिन नए हालात में क्या हो रहा है? वास्तविकता तो यह है कि इस शेरनी को ही पूंजीपतियों ने पालतू बना लिया है और इसके दूध को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं। वे नहीं चाहते कि यह दूध किसी को मुफ्त मिले। रामजी यादव का विश्लेषण

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पसमांदा समाज की स्थिति दलित जातियों के समतुल्य है। इस समाज की महिलाओं की स्थिति अब भी बदतर है। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मानकों पर ये हाशिए पर भी नहीं। बता रहे हैं हुसैन ताबिश

नारायण गुरु मानते थे कि मुक्ति की राह शिक्षा से होकर जाती है और संगठन में ही शक्ति है। उनका यह संदेश हमें आंबेडकर के ‘शिक्षित बनो, आन्दोलन करो और संगठित हो’ के नारे की याद दिलाता है। नारायण गुरु की मान्यता थी कि जाति एक ऐसी बुराई है जो मनुष्यत्व का नाश कर देती है और समतावादी समाज के निर्माण में बाधक है, बता रहे हैं अजय एस. शेखर

अय्यंकाली ने केरल के अछूतों के पक्ष में कई निर्णयात्मक आंदोलनों की शुरुआत की और उनका नेतृत्व किया – फिर चाहे वह रास्ते पर चलने का अधिकार हो या शिक्षा पाने का या फिर उन पर लाद दी गयी विशिष्ट वेशभूषा का विरोध हो। आज जब हमारी मूलभूत स्वतंत्रताएं खतरे में हैं तब उनकी विरासत हमें सत्ता को ललकारने और सामूहिक प्रतिरोध करने की प्रेरणा देती है, बता रहे हैं अजय एस. शेखर

संचार का सामाजिक ढांचा एक बड़े सांस्कृतिक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह केवल बड़बोलेपन से विकसित नहीं हो सकता है। यह बेहद सूक्ष्मता और संवेदनशीलता की मांग करता है। संसद और विधानसभाओं में जाने वाले बहुत सारे नेता हो सकते हैं लेकिन एक सांस्कृतिक नेता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका उन सभी से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह वंचना के कई स्तरों और रूपों की जानकारी से चेतना को धारदार बनाने में मदद कर सकता है। अनिल चमड़िया का विश्लेषण

बिहार के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश में यह नए बदलाव का परिचायक भी है कि जो शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करते थे, इसे जातिगत राजनीति की उपमा देते थे, वे अब स्वयं ही अपने-अपने जातिगत दरबे में समाते जा रहे हैं। नवल किशोर कुमार की खबर