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विशेष छूट, शीघ्र खरीदें

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अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सहज उपलब्ध हैं फारवर्ड प्रेस की किताबें

बहुजन विमर्श को विस्तार देतीं फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित किताबों को ऑनलाइन खरीदना और आसान हो गया है। अब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप की सहायता से बस कुछ सेकेंडों में ही खरीद सकते हैं

फारवर्ड प्रेस की खबर

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फारवर्ड प्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार कुमार समीर के पिता को हृदयाघात

फारवर्ड प्रेस के लिए नियमित तौर पर फ्रीलांस लेखन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार कुमार समीर के पिता प्रो. शशिभूषण सिंह को बीते 22 दिसंबर को हृदयाघात का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने अब उनकी हालत को बेहतर बताया है

Is Mahishasur a myth?

In a short introduction to ‘Mahishasur: Mithak va Paramparayen’, Kanwal Bharti says three travelogues – Pramod Ranjan’s ‘Mahoba mein Mahishasur’, Nawal Kishore Kumar’s ‘Chhota Nagpur ke Asur’ and ‘Anil Varghese’s ‘Rajasthan se Karnatak via Maharashtra – Talaash Mahishasur ki’ – throw critical light on the topic. Forward Press will be publishing the English translation of the book soon

कंवल भारती की समीक्षा

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25 December and Dalitbahujans

Jesus did not choose to be born into a family of priests or kings. He chose to be born into the family of a carpenter and would himself have worked as a carpenter in his youth. He chose neither power, nor wealth nor status, reinforcing what the Bible says in its very first chapter – that every man and woman is created in the image of God

25 दिसंबर और भारत के दलित-बहुजन

ईसा ने जन्म लेने के लिए किसी पुरोहित या राजा का घर नहीं चुना. वे एक बढ़ई के घर में जन्मे थे और अपनी युवा अवस्था में बढ़ई के रूप में ही काम करते. उन्होंने न तो सत्ता को चुना, न धन को, और ना ही रुतबे को. यह बाइबिल के पहले अध्याय की इस शिक्षा के अनुरूप था कि हर पुरुष और स्त्री में ईश्वर की छवि होती है

Blacklisting of journals needs to be understood in the larger context

Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at a crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC

‘पत्रिकाओं की ब्लैकलिस्टिंग को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है’

समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए

‘UGC is government’s slave, it has no independent existence’

An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government

सरकार की गुलाम है यूजीसी, उसका कोई अस्तित्व नहीं

देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है

'Open a front against UGC through campaigns and appeals'

The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports

बुद्धिजीवियों का आह्वान, अभियानों और अपीलों से यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Susie Tharu: UGC’s step is disastrous

Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous

यूजीसी का कदम विनाशकारी : सूसी थारू

सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है

UGC lacks comprehensive standards, ignores the ones which it has

It is ironical that the University Grants Commission has de-listed even those magazines and journals that have meticulously maintained the highest standards. These include ‘Hans’, ‘Economic and Political Weekly’ and ‘Forward Press’. It appears that the UGC doesn’t know how to assess the quality and standard of a journal, writes Sudhish Pachauri

यूजीसी के पास मानक नहीं, जो मानक थे उनको ही बाहर किया

यूजीसी की विडंबना यह है कि उसने उन पत्र-पत्रिकाओं को भी काली सूची में डाल दिया है जो अपने स्तर से अपना मानक स्थापित कर रही हैं। हंस, इकनॉमिक एंड ‘पॉलीटिकल वीकली और फारवर्ड प्रेस ऐसे ही कुछ नाम हैं। यूजीसी को यह समझ ही नहीं है कि मानकों की परिभाषा क्या है। सुधीश पचौरी की प्रतिक्रिया

UGC’s actions have brought a bad name to the government

By blacklisting progressive newspapers, magazines and research-based journals, the government is doing itself a great disservice. What would the next generation say? Does the government not want to hear the voice of the Dalits, the Backwards and the Tribals?

यूजीसी के कामकाज से सरकार ही बदनाम हुई

प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती