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Blacklisting of journals needs to be understood in the larger context

Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at a crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC

‘पत्रिकाओं की ब्लैकलिस्टिंग को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है’

समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए

‘UGC is government’s slave, it has no independent existence’

An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government

सरकार की गुलाम है यूजीसी, उसका कोई अस्तित्व नहीं

देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है

'Open a front against UGC through campaigns and appeals'

The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports

बुद्धिजीवियों का आह्वान, अभियानों और अपीलों से यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Susie Tharu: UGC’s step is disastrous

Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous

यूजीसी का कदम विनाशकारी : सूसी थारू

सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है

UGC lacks comprehensive standards, ignores the ones which it has

It is ironical that the University Grants Commission has de-listed even those magazines and journals that have meticulously maintained the highest standards. These include ‘Hans’, ‘Economic and Political Weekly’ and ‘Forward Press’. It appears that the UGC doesn’t know how to assess the quality and standard of a journal, writes Sudhish Pachauri

यूजीसी के पास मानक नहीं, जो मानक थे उनको ही बाहर किया

यूजीसी की विडंबना यह है कि उसने उन पत्र-पत्रिकाओं को भी काली सूची में डाल दिया है जो अपने स्तर से अपना मानक स्थापित कर रही हैं। हंस, इकनॉमिक एंड ‘पॉलीटिकल वीकली और फारवर्ड प्रेस ऐसे ही कुछ नाम हैं। यूजीसी को यह समझ ही नहीं है कि मानकों की परिभाषा क्या है। सुधीश पचौरी की प्रतिक्रिया

UGC’s actions have brought a bad name to the government

By blacklisting progressive newspapers, magazines and research-based journals, the government is doing itself a great disservice. What would the next generation say? Does the government not want to hear the voice of the Dalits, the Backwards and the Tribals?

यूजीसी के कामकाज से सरकार ही बदनाम हुई

प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं व शोधपरक जर्नल्स को ब्लैकलिस्ट करके सरकार खुद अपने को बदनाम कर रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी, बच्चे और लोग क्या कहेंगे? क्या सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज नहीं सुनना चाहती

UGC has turned saffron but don’t stop raising questions

Every institution in the country has democratic traditions at its core and is driven by its hallowed values. But the democratic spirit is waning and the values of all key institutions are getting eroded. The RSS is taking control of the leading institutions of the country, whether it is the University Grants Commission or the Union Public Service Commission. Nilanjan Mukhopadhyaya’s views:

संघमय हो गया यूजीसी, सवाल उठाने बंद न करो

हर एक संस्थान में हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना मौजूद है, वह उसी रीति-नीति से चलते हैं, इसकी मूल भावना खत्म होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हर बड़े संस्थान में बुरी तरह से अवमूल्यन हो रहा है। यूजीसी, यूपीएससी सभी को देख लीजिए, सभी जगह संघ कमान अपने हाथ में लेता जा रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय की राय :

UGC out to destroy intellectual democracy

Instead of admitting its mistake, the UGC is trying to muddy the waters further by talking of peer review. A report published in The Hindu has contributed to its efforts. Kamal Chandravanshi investigates

बौद्धिक लोकतंत्र को नष्ट करने पर आमादा है यूजीसी

यूजीसी एकबार फिर अपने अपराध को स्वीकार करने के बजाय ‘पीयर रिव्यू’ का भ्रम फैला रहा है। ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित इस खबर और बौद्धिक जगत में यूजीसी की आलोचनाओं के बारे में बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी :

Scholars call for united opposition to UGC diktat

The government agency has blacklisted several well-known magazines. Professors, researchers and scholars of various fields are concerned because such a decision does not augur well for intellectual freedom and democracy 

यूजीसी के फरमान के खिलाफ विद्वानों ने की गोलबंदी की अपील

सरकार ने झटके में प्रतिरोधी विचारों वाली कई नामी गिरामी पत्रिकाओं की मान्यता खत्म कर दी है। इस कारण प्रोफेसरों, शोध संस्थानों के स्कॉलरों और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़े अध्येताओं का भारतीय समुदाय इस समय गहरी चिंता में है। उनकी इस चिंता के पीछे है बौद्धिक लोकतंत्र पर लटक रही खतरे की घंटी

The Case for Bahujan Literature

Edited by Ivan Kostka and Pramod Ranjan, Forward Press, 128 pages, Rs 300 (hardback), Rs 150 (paperback), Rs 100 (e-book)

बहुजन साहित्य की प्रस्तावना

संपादक प्रमोद रंजन व आयवन कोस्का, फारवर्ड प्रेस, पृष्ठ 128, तीन सौ रुपए(सजिल्द), 150 रुपए (अजिल्द), 100 रुपए किंडल