|

यह आशंका गैरवाजिब नहीं है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए रह जाएगी। गरीब-गुरबे, जिनमें से अधिकांश दलित,आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हैं, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बता रहे हैं आशीष रंजन

प्रवासी मजदूरों के लौटने से गांवों में रोजगार का संकट गहराने लगा है। ऐसे में मनरेगा योजना के जरिए हालात में बदलाव संभव है। लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों बदलने की जरूरत है। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

मौजूदा समय में जबकि केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नये नियमों के प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया गया है। लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में आक्रोश है। बता रहे हैं जैगम मुर्तजा

गत 10 जनवरी, 2020 से देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। यह इसके बावजूद कि देश भर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है और कई राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं करने की बात कही है। इन सबके बीच गोल्डी एम. जार्ज बता रहे हैं कि बहिष्करण पर आधारित नया नागरिकता कानून क्यों और कैसे बनाया गया? साथ ही यह भी कि इस कानून में ताजा परिवर्तनों के क्या निहितार्थ हैं.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 17 दिसंबर 2018 को जनहित के कई फैसले लिये। इनमें एक फैसला आदिवासियों से जुड़ा है। सरकार हर उस प्रखंड में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलेगी जहां आदिवासियों कीा आबादी 20 हजार हो या फिर आधी आबादी हो

यूजीसी की जगह एचईसीआई की तैयारी है। मसौदा देशभर के विश्वविद्यालयों और अन्य यूजीसी फंडेड संस्थानों में भेजा गया है कि वो करार पर दस्तखत करें। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छिनेगी और यूजीसी की जगह कर्ज देने वाला बैंक खड़ा हो जाएगा। सरकार की इस पहल का प्राख्यात शिक्षाविद आनंद कृष्णन ने विरोध किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :