The nais and the sains hold the view that the commission hasn’t conducted a survey of its own and thus is not aware of the deepening inequalities within the OBCs over the past few years
ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया है। उपवर्गीकरण का मकसद ओबीसी में शामिल अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देना है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही इस आयोग पर भरोसा नहीं है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
In 2012, the Rajasthan State Backward Classes Commission asked the state government to declare Gurjar, Banjara, Gadia Lohar, Raibari and Gadaria special backward classes and set aside a separate 5 per cent quota for them
सन 2012 में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि गुर्जर बंजारा, गडिया लोहार, रैबारी और गडरिया आदि समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये और इनके लिये 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाये
