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FP News

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देश और राष्ट्र को समझने के लिए खुलेगी नई खिड़की 

क्या राष्ट्र शब्द आज भी पहेली बना हुआ है? शायद राष्ट्रवाद के शोर ने उसके अर्थ को ही पलटकर रख दिया है। देश और राष्ट्र के फर्क के अलावा भारतीय समाज के पहचान को लेकर 31 जुलाई 2019 को मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर प्रतिष्ठित साहित्यिक मासिक ‘हंस’ की मेजबानी में दिल्ली में जानेमाने विचारक एक मंच पर होंगे। बता रहे हैं कमल चंद्रवंशी

University appointments: Articles published up to 2 May 2018 will be valid, says UGC

Different universities have advertised vacancies for assistant and associate professors. Under the rules, marks are awarded to the candidates on the basis of the number of their research papers published in approved journals. The UGC has clarified that the papers published up to 2 May 2018 in journals figuring in the old list will continue to be valid 

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां ‍: 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

विभिन्न विश्वविद्यालयों में अस्टिटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रावधानों के मुताबिक मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में शोध लेख प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुरानी सूची में शामिल पत्रिकाओं में 2 मई, 2018 से पहले प्रकाशित लेख मान्य रहेंगे

Blacklisting of journals needs to be understood in the larger context

Many intellectuals protesting the omission of various journals and magazines from the UGC list of approved journals that question the status quo. Renowned writer Giriraj Kishore says that the UGC has engendered darkness in higher education and brought it at a crossroads. Whereas DU Prof Satish Deshpande says that journals like EPW, Forward Press and Hans should not be concerned about institutions like the UGC

‘पत्रिकाओं की ब्लैकलिस्टिंग को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है’

समाज में व्याप्त जड़ताओं को दूर करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा सूची से बाहर निकाले जाने का बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्राख्यात साहित्यकार गिरिराज किशोर का कहना है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा को भटकाव के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जबकि प्रो. सतीश देशपांडे कहते हैं कि ईपीडब्ल्यू, फारवर्ड प्रेस और हंस जैसी पत्रिकाओं को यूजीसी जैसी संस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए

‘UGC is government’s slave, it has no independent existence’

An unannounced dictatorship has been thrust on the nation. And its outcome is there for all to see. The UGC doesn’t have an independent status. It is crawling on all fours before the government

सरकार की गुलाम है यूजीसी, उसका कोई अस्तित्व नहीं

देश में एक तरह से अघोषित तानाशाही का माहौल बना दिया गया है। बल्कि यह तानाशाही तो लागू है ही। देश उसकी इस मानसिकता की स्थिति का परिणाम अपने सामने देख रहा है। यूजीसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वह तो घुटने टेककर उसकी गुलामी कर रहा है

'Open a front against UGC through campaigns and appeals'

The University Grants Commission has blacklisted 4,305 magazines and journals. These include journals militating against an unscientific outlook and social inertia. Academicians and litterateurs of the country are shocked by the Commission’s decision. They have appealed to protest against the move. Forward Press reports

बुद्धिजीवियों का आह्वान, अभियानों और अपीलों से यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4305 पत्र-पत्रिकाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। इनमें अवैज्ञानिक नजरिया और जड़ता को समाप्त करने वाली पत्र-पत्रिकायें भी हैं। यूजीसी के इस कृत्य से देश के अकादमिशियन और साहित्यकार सभी हतप्रभ हैं। वे विरोध का आह्वान कर रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :

Susie Tharu: UGC’s step is disastrous

Susie Tharu is opposed to the UGC’s decision to drop magazines like Forward Press, EPW and Hans from its list of approved journals. She says that for scholarship in the humanities and social sciences, which must grow through engagement with new sections of society and the fresh issues they bring to academic discussion, these decisions are disastrous

यूजीसी का कदम विनाशकारी : सूसी थारू

सूसी थारू यूजीसी द्वारा फारवर्ड प्रेस, ईपीडब्ल्यू और हंस जैसी पत्रिकाओं को अनुमोदन सूची से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में विद्वता का विस्तार हो, इसके लिए समाज के नये वर्गों और नये मुद्दों को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसलिए यह फैसला बहुत विनाशकारी है

UGC lacks comprehensive standards, ignores the ones which it has

It is ironical that the University Grants Commission has de-listed even those magazines and journals that have meticulously maintained the highest standards. These include ‘Hans’, ‘Economic and Political Weekly’ and ‘Forward Press’. It appears that the UGC doesn’t know how to assess the quality and standard of a journal, writes Sudhish Pachauri

यूजीसी के पास मानक नहीं, जो मानक थे उनको ही बाहर किया

यूजीसी की विडंबना यह है कि उसने उन पत्र-पत्रिकाओं को भी काली सूची में डाल दिया है जो अपने स्तर से अपना मानक स्थापित कर रही हैं। हंस, इकनॉमिक एंड ‘पॉलीटिकल वीकली और फारवर्ड प्रेस ऐसे ही कुछ नाम हैं। यूजीसी को यह समझ ही नहीं है कि मानकों की परिभाषा क्या है। सुधीश पचौरी की प्रतिक्रिया

UGC has turned saffron but don’t stop raising questions

Every institution in the country has democratic traditions at its core and is driven by its hallowed values. But the democratic spirit is waning and the values of all key institutions are getting eroded. The RSS is taking control of the leading institutions of the country, whether it is the University Grants Commission or the Union Public Service Commission. Nilanjan Mukhopadhyaya’s views:

संघमय हो गया यूजीसी, सवाल उठाने बंद न करो

हर एक संस्थान में हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना मौजूद है, वह उसी रीति-नीति से चलते हैं, इसकी मूल भावना खत्म होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हर बड़े संस्थान में बुरी तरह से अवमूल्यन हो रहा है। यूजीसी, यूपीएससी सभी को देख लीजिए, सभी जगह संघ कमान अपने हाथ में लेता जा रहा है। नीलांजन मुखोपाध्याय की राय :

Scholars call for united opposition to UGC diktat

The government agency has blacklisted several well-known magazines. Professors, researchers and scholars of various fields are concerned because such a decision does not augur well for intellectual freedom and democracy 

यूजीसी के फरमान के खिलाफ विद्वानों ने की गोलबंदी की अपील

सरकार ने झटके में प्रतिरोधी विचारों वाली कई नामी गिरामी पत्रिकाओं की मान्यता खत्म कर दी है। इस कारण प्रोफेसरों, शोध संस्थानों के स्कॉलरों और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों से जुड़े अध्येताओं का भारतीय समुदाय इस समय गहरी चिंता में है। उनकी इस चिंता के पीछे है बौद्धिक लोकतंत्र पर लटक रही खतरे की घंटी

Voices of dissent against UGC’s shoddy treatment of publications

Noted figures from the worlds of academics, journalism and literature criticize UGC’s decision to blacklist magazines like Forward Press, EPW (online) and Hans. They call it regressive and an attack on the freedom of expression and press

यूजीसी के ख़िलाफ़ बुद्धिजीवियों की तीखी प्रतिक्रिया

अकादमिक जगत, पत्रकारिता और साहित्यिक दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों ने ‘फारवर्ड प्रेस’, ‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्लू) के ऑनलाइन संस्करण, ‘मास मीडिया’, ‘हंस’ समेत कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और जर्नलों को यूजीसी द्वारा अपनी अनुमोदित सूची से हटाने की कार्रवाई को प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला बताया है