वास्तविक शैक्षणिक आजादी, आर्थिक विकास और सही मायने में किसी समतावादी समाज की कुंजी है और यह आज़ादी एक स्वतंत्र, सरकारी रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ही संभव है। लोकेश कुमार अपने इस लेख में बताते हैं कि एचईसीआई विधेयक जानबूझकर इस सच्चाई से बेख़बर है और यह वर्जनात्मक और मुनाफ़ाख़ोर ब्राह्मणवादी, कॉर्पोरेट एजेंडे से संचालित है
True academic freedom is key to economic development and a truly egalitarian society and is possible only under an independent, publicly funded higher education system. The HECI Bill is deliberately oblivious to this truth and seems to be driven by a brahmanical, corporate agenda of excluding and profiteering, writes Lokesh Kumar
यूजीसी की जगह एचईसीआई की तैयारी है। मसौदा देशभर के विश्वविद्यालयों और अन्य यूजीसी फंडेड संस्थानों में भेजा गया है कि वो करार पर दस्तखत करें। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छिनेगी और यूजीसी की जगह कर्ज देने वाला बैंक खड़ा हो जाएगा। सरकार की इस पहल का प्राख्यात शिक्षाविद आनंद कृष्णन ने विरोध किया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
सामाजिक कार्यकर्ता विशद कुमार का दावा है कि ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ के गठन की घोषणा उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण की साजिश है, जिसे बहुत सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आपकी राय क्या है
What is your view on this body that the government plans to replace the University Grants Commission with? It is a conspiracy to marketize higher education, carried out in a very systematic, phased manner, writes Vishad Kumar
सामाजिक कार्यकर्ता विशद कुमार का दावा है कि ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ के गठन की घोषणा उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण की साजिश है, जिसे बहुत सुनियोजित तथा चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आपकी राय क्या है?
What is your view on this body that the government plans to replace the University Grants Commission with? It is a conspiracy to marketize higher education, carried out in a very systematic, phased manner, writes Vishad Kumar:
