एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!
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प्रतिनिधित्व होगा तभी सभी वर्गों का हित होगा। छत्रपति शाहु महाराज के दिमाग में भी यही बात थी और इस बात को डॉ. आंबेडकर ने भी आगे बढ़ाई, लेकिन अब आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है
कांग्रेस, वामदलों और भाजपा की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी कॉलेज शिक्षकों, रिसर्च स्कॉलर्स व कर्मचारियों के लिए अलग-अलग संगठन बनाने की घोषणा कर दी है
एकबार फिर रिसर्च स्कॉलरों को आश्वासन ही हाथ लगा है। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही फेलोशिप की राशि में वृद्धि की घोषणा होगी
Union HRD minister tells agitating research scholars that an official announcement will be made soon
रिसर्च स्कॉलरों ने 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन से मुलाकात की और उन्हें एकबार फिर आश्वासन ही मिला। अब उनकी उम्मीदें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर टिकी हैं
2019 के चुनावी महासमर में जाने से पहले केंद्र उच्च शिक्षण संस्थानों में लोकपाल की भर्ती को लेकर गंभीर है। वह पहले से मौजूद नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है और आगामी 29 नवंबर तक संशोधनों को सुझावों के लिए रखने वाली है। फारवर्ड प्रेस की रिपोर्ट :
Forward Press also publishes books on Bahujan issues. Forward Press books shed light on the widespread problems as well as the finer aspects of Bahujan (Dalit, OBC, Adivasi, Nomadic, Pasmanda) society, culture, literature and politics
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के कई दलित-बहुजन शोधार्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जातिगत दुर्भावना के तहत उनके शोध प्रबंध स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। फारवर्ड प्रेस की खबर :
प्रमुख कॉलेजों व संस्थानों में दाखिला लेने की इच्छा हर छात्र की होती है, लेकिन सीमित सीटें होने की वजह से सभी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी बेहतर कई विकल्प हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कुमार समीर :
यूजीसी वर्चस्ववादी विचारों को चुनौती देने वाले जर्नल्स को प्रतिबंधित करके वैकल्पिक चिंतन और विचारों के सृजन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर रही है। इतिहासकार हरबंस मुखिया और समाजशास्त्री संघमित्र आचार्य जैसे अध्येता इसे गंभीर चिंता का विषय मानते हैं। उन्होंने अपनी चिंता फारवर्ड से बात-चीत में इस तरह जाहिर की
बीते 18 जुलाई 2018 को यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री वाले ही पढ़ा सकेंगे। साथ ही फर्जी पीएचडी डिग्रियों पर भी सरकार नकेल कसेगी। अब दो कदम आगे बढ़कर जावड़ेकर ने कहा है कि पढ़ाने को 800 विदेशी अध्यापक आएंगे। प्रेम बरेलवी की खबर
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