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उच्च शिक्षा : निशाने पर आरक्षित वर्ग

जिन कतिपय संस्थानों में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, उनमें एनएफएस (नॉट फाऊंड सूटेबुल यानी कोई योग्य नहीं) के जरिए आरक्षित पदों को रिक्त रखा जा रहा है। दरअसल, यह आरक्षित पदों को खत्म करने की साजिश है। ‘मेरिटोक्रेसी’ पुरानी युक्ति है। इंटरव्यू में किए गए एनएफएस को वैधानिक चुनौती देने का कोई रास्ता भी नहीं। बता रहे हैं प्रो. रविकांत

Higher education: All measures point to keeping out the reserved categories

Meritocracy is a time-tested argument that is frequently used to keep reserved posts vacant. The few institutions that are recruiting are using the ‘None-Found-Suitable’ excuse with impunity. If an interview panel declares that no candidate was found suitable, there is no way to challenge its conclusion in a court of law, says Ravikant

गुरुकुल बनता जा रहा आईआईटी, एससी-एसटी-ओबीसी के लिए ‘नो इंट्री’

आईआईटी, दिल्ली में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में पीएचडी के लिए ओबीसी और एसटी छात्रों के कुल 275 आवेदन आए थे, लेकिन इन वर्गों के एक भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लायक नहीं पाए गए। इसी प्रकार आईआईटी, मंडी में एससी के 369 और एसटी के 73 छात्रों के आवेदन करने के बावजूद बेसिक साइंस डिपार्टमेंट में एक भी सीट नहीं मिली। बता रहे हैं स्वदेश कुमार सिन्हा

Report

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बहस-तलब : जातिवाद और पूंजीवाद के दोहरे शिकंजे में फंसते दलित-आदिवासी-ओबीसी

भारत का मेडिकल सिस्टम जातीय पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। अभी दो सप्ताह पूर्व तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले मे एक मेडिकल कॉलेज मे फिजियोथेरेपी की छात्रा सुभासिनी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि समय पर फीस न दिए जाने के कारण कॉलेज प्रशासन के लोगों ने उसे जातिसूचक शब्दों के साथ अपमानित किया। बता रहे हैं विद्या भूषण रावत

Analysis

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एमफिल खत्म : शिक्षा नीति में बदलावों को समझें दलित-पिछड़े-आदिवासी

ध्यातव्य है कि इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में शुरू की गई चार वर्षीय पाठ्यक्रम को वापस कर दिया था। देखने वाली बात यह कि 2014 में जारी चार वर्षीय पाठ्यक्रम को जबरन वापस कराने वाली सरकार आखिर उसी प्रारूप को पूरे देश में क्यों लागू कर रही है? बता रहे हैं डॉ. सुधांशु कुमार

What does the end of the MPhil programme mean?

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गुरुकुल बनते सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का दलित-बहुजन विरोधी चरित्र

हिंदू राष्ट्रवाद का जोर प्राचीन हिंदू (भारतीय नहीं) ज्ञान पर है और उसका लक्ष्य है अंग्रेजी माध्यम से और विदेशी ज्ञान के शिक्षण को बंद करवाना। उदाहरण के लिए, राजनैतिक विचारधाराओं के पाठ्यक्रम में यूरोपीय विचारधाराओं को हटाकर उनके स्थान पर वेदों और उपनिषदों को शामिल किया जा रहा है। बौद्ध विचारों को तो शामिल किया ही नहीं जाता। बता रहे हैं कांचा इलैया शेपर्ड

World-class private universities and Hindu-Hindi public universities

Opposing the use of the English language as the medium of teaching and learning in public institutions and allowing it to flourish in private institutions is a dangerous method that over a period of time will lead to Indian English becoming the new Sanskrit – a preserve of the few, writes Kancha Ilaiah Shepherd

गुजरात : तीन साल बाद बिरसा मुंडा ट्राइबल युनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति

आदिवासी समुदाय से आने वाले डॉ. मधुकर पदवी को बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। इस युनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात सरकार ने 2017 में की थी

Gujarat: Three years without a VC, the new Birsa Munda Tribal University finally gets one

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गुजरात में भारतीय काव्यशास्त्र के बहाने संस्कृत पर जोर, कानपुर में इतिहास निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा 

अकादमिक जगत में संघ अपनी पैठ बनाता जा रहा है। गुजरात विवि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली एक संगोष्ठी इसका उदाहरण है। संगोष्ठी के आयोजकों का कहना है कि भारतीय काव्यशास्त्र से उनका आशय मुख्यतः संस्कृत काव्यशास्त्र से है

Upcoming Events

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आईआईएम में आरक्षण : ऐलान और लागू होने के बीच अभी भी लंबा फासला

प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े के मुताबिक़, सरकार का यह आदेश महज़ दिखावा है। इनका कहना है कि योग्यता के बहाने तमाम सरकारी संस्थान आरक्षण लागू करने से बचते रहे हैं। योग्य व्यक्ति न मिलना अपने आप में बेकार बहाना है

FP News

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सम्मान और सर्वोच्च पारिश्रमिक के लिए उच्च शिक्षा को चुनें बहुजन युवा

दलित-बहुजन युवाओं को कैरियर के लिये उच्च-शिक्षा का रुख करना चाहिए। इस क्षेत्र में औसत वेतन 1 से 2 लाख रुपये के बीच है। देखें चार्ट

Bahujan youth, choose higher-education sector for dignified work and remuneration

Bahujan youth should opt for a career in the higher education sector, where the average monthly salary is between Rs 1-2 lakh

विश्वविद्यालयों के लिए बने विशेष कानून ताकि अब कोई और रोहित वेमुला नहीं करे खुदकुशी

एससी-एसटी व ओबीसी, कुल मिलाकर, भारत की आबादी का 75 प्रतिशत हैं। अगर वे भारत की शेष 25 प्रतिशत आबादी के समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता हासिल करने के बाद भी, किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए ‘अनुपयुक्त’ पाए जाते हैं, तो इस देश के लोगों की योग्यता और प्रतिभा के बारे में क्या कहा जाये!

Interview

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