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In the name of Justice

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सहमति से यौन संबंध : अपने ही कानूनी जाल-जंजाल में फंसी पितृसत्ता के होनहार लाडले

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि सहमति से यौन संबंध की उम्र सोलह साल से बढ़ाकर अठारह साल किये जाने पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उनके मुताबिक पुरूषवादी व्यवस्था में स्त्रियों (फिर चाहे उनकी उम्र कम ही क्यों न हो) को यौन दासी बनाए रखने की कवायद की जाती रही है। अदालत के हस्तक्षेप से कुछ बदलाव आया है, परंतु सवाल शेष हैं

Arvind Jain writes

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कृषि भूमि में स्त्रियों का हिस्सा

अरविंद जैन बता रहे हैं कि कैसे भारतीय पुरूष महिलाओं को मानवोचित अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। एक मामला कृषि भूमि पर महिलाओं की हिस्सेदारी का है। इसके लिए कानून तो है लेकिन अब भी कई सवाल शेष हैं

Law against Women

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कन्यादान अनिवार्य नहीं

लेखक अरविंद जैन बता रहे हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बालिग बेटी की शादी में न तो पिता की सहमति अनिवार्य है और न ही कन्यादान कोई अनिवार्य रस्म। लेकिन व्यवहार के स्तर पर यह शिक्षित और संपन्न वर्ग के लिए मायने रखता है। गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए नहीं

Woman: A new language and definition

Arvind Jain writes about Rukhmabai, the first female doctor of India. She is remembered for challenging in court the validity of her marriage as a child. The legal battle ended in a victory for the male chauvinistic social order, which remains intact to date

स्त्री की नई भाषा-परिभाषा

रख्माबाई भारत की पहली महिला चिकित्सक थीं। इसके अलावा बेमेल शादी के खिलाफ अदालत में चुनौती देने वाली वह पहली महिला थीं। हालांकि कानूनी खेल में जीत अंतत: पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था को मिली, जो आजतक बरकरार है। अरविंद जैन का आलेख

Caste, religion and reservations

The Indian judicial system, though attempting to right a societal imbalance caused by the caste system, finds itself restrained by archaic laws undoubtedly influenced by caste and religion

जाति, धर्म और आरक्षण

यद्यपि भारतीय न्याय प्रणाली जाति प्रथा से जन्मे सामाजिक असंतुलन को मिटाने का प्रयास कर रही है तथापि धर्म और जाति से प्रेरित पुराने कानून उसके आड़े आ रहे हैं