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रख्माबाई भारत की पहली महिला चिकित्सक थीं। इसके अलावा बेमेल शादी के खिलाफ अदालत में चुनौती देने वाली वह पहली महिला थीं। हालांकि कानूनी खेल में जीत अंतत: पुरूषवादी सामाजिक व्यवस्था को मिली, जो आजतक बरकरार है। अरविंद जैन का आलेख

समाजवाद के संबंध में नेहरू और डॉ. आंबेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगो के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉ. आंबेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना

हिन्दू विवाह अधिनियम के मुताबिक 18 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों की शादी दंडनीय अपराध है। लेकिन एक कानून ऐसा भी है जो 18 वर्ष से कम उम्र की ब्याहता के साथ पति के द्वारा जबरन सहवास को बलात्कार नहीं मानता

गर्भवती महिला यदि अपनी कोख में पल रही बच्ची को बचाना चाहे तो भी कानून के बावजूद शायद ही ऐसा कर पाए। वजह यह कि उसे अपने पति व अन्य परिजनों के खिलाफ सबूत कोर्ट को देने हाेंगे और ऐसा नही कर पाने पर उसे दस वर्षों तक जेल में रहना होगा

फारवर्ड प्रेस के राइटर्स ग्रुप में भारत पाक तनाव को लेकर अनेक भारतीय व विदेशी लेखक-बुद्धिजीवियों की टिप्पणियां आई हैं। एक विदेशी लेखक ने सवाल उठाया है कि क्या पुलवामा हमला भारतीय सत्ताधीशों द्वारा प्रायोजित था? बहस में मेधा पाटकर, आनंद पटवर्द्धन, विभूति नारायण राय, एलियस डेविडसन, फ्रांसिस ए. बॉयल समेत दर्जनों लोग शामिल हैं

मेरे लिए भारत न कोई माता है न पिता ,न सुजलाम-सुफलाम् है, न वन्दे मातरम् जैसा; मेरा भारत यहाँ के लोग हैं, फावड़ा चलाते किसान-और हथौड़े चलाते मजदूर हैं, वे बच्चे हैं, जो उल्लास के साथ कूदते-फांदते स्कूल की ओर भाग रहे हैं। धान रोपती, बर्तन मांजती, भेंड़-बकरी चराती, बच्चों को संभालती महिलाओं में मुझे भारत का मातृ रूप दिखा है

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हुकूमत कर रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में प्रतिबंधित कर दियाा था, उसके नुमाइंदे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में युद्धोन्माद भड़का रहे हैं

नगा गुटों और केंद्र सरकार के बीच पिछले 20 वर्षों से गतिरोध जारी है। इसे लेकर 23 फरवरी को नगालैंड के निवासियों की ओर से एक प्रदर्शन मार्च दिल्ली में निकाला गया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से लोकसभा चुनाव के पहले शांति वार्ता कर सम्मानजनक समधान निकालने की मांग की

भारत में आंकड़ों में विकास साबित करने की राजनीतिक परंपरा है। वर्तमान सरकार भी यही कर रही है। एक तरफ विकास के मामले में भारत को दुनिया के विकसित देशों से टक्कर लेता हुआ दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भुखमरी के मामले में यह देश 103वें स्थान पर पहुंच गया है। फारवर्ड प्रेस की खबर :

ई-मेल के जरिए लिए गए एक साक्षात्कार में ज्यां द्रेज, जो कि यकीनन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ हैं, ने फारवर्ड प्रेस को बताया कि सरकार के अतिवादी आर्थिक कदमों से जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उल्टे इनसे ग्रामीण भारत के निवासियों की जिंदगी और कठिन हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है