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Why is seeking forgiveness alien to Savarna culture?

Americans kneeling collectively and publicly to pay tribute to George Floyd on his first death anniversary exemplifies the culture of that nation. In contrast, the inheritors of India’s glorious culture have never felt ashamed for the past massacres or the atrocities and excesses of the present. Apology, of course, is out of the question, writes Bhanwar Meghwanshi

सवर्ण संस्कृति में क्षमा भाव क्यों नहीं हैं?

जार्ज फ्लॉयड की हत्या की पहली बरसी के मौके पर अमेरिकी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि देना और घुटनों के बल बैठना वहां की संस्कृति का द्योतक है। जबकि भारत में न कालांतर में हुए नरसंहारों के लिये और ना ही वर्तमान में की जा रही जुल्म व ज्यादतियों के लिये भारत की महान संस्कृति के वारिस कभी शर्मसार होते है। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भंवर मेघवंशी का विश्लेषण

The plight of Rajasthan’s Kalbeliya tribe

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कालबेलिया आदिवासी : रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा

पूंजीवाद स्वयं के बहाव में तमाम संस्कृतियों को शामिल कर लेता है। कालबेलिया नर्तकियों की मांग सिनेमा से लेकर यूरोप के तमाम देशों में जरूर है, मगर उससे कालबेलिया समुदाय के आम जीवन पर कोई सार्थक असर नहीं हुआ है। बता रहे हैं जनार्दन गोंड

Spare a thought for the women who are physically or mentally challenged

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विकलांग स्त्रियाें के सवाल भी हैं महत्वपूर्ण

विकलांग यदि पुरुष है तो उसे पितृसत्ता स्वाभाविक रूप से कुछ संबल प्रदान करती है, जिससे विकलांग स्त्रियां वंचित रह जाती हैं। उसमें भी वह यदि गरीब है, दलित है और ग्रामीण है तो उसकी समस्याएं गुणात्मक रूप से बढ़ती जाती हैं। बता रही हैं संध्या कुमारी

The lack of Adivasi women in politics

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राजनीति में आदिवासी महिलाएं : न जिम्मेदारी, न भागीदारी

आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीटों पर आजादी के बाद से अबतक कोई आदिवासी महिला सांसद नहीं चुनी जा सकी हैं। भारत की पहली एकमात्र आदिवासी महिला सांसद बोनिली खोंगमेन रहीं, जो 1952 में असम के स्वायत्त जिला लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई थीं। बता रहे हैं राजन कुमार

Hindutva versus the Republic

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हिंदुत्व बनाम गणतंत्र

वह हिंदुत्व, जो संघ की विचारों के मूल में है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है। वह मनुष्य पर सामाजिक निर्योग्यताएं लादता है। शूद्र हो अथवा स्त्री या कि अंत्यज, उनको किसी प्रकार की आज़ादी के पक्ष में हिंदुत्व नहीं दिखाई पड़ता है। बता रहे हैं भंवर मेघवंशी

Kashi Prasad Jayaswal’s contribution to caste discourse

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जातीय अस्मिता के प्रश्न पर काशीप्रसाद जायसवाल

वरिष्ठ बहुजन चिंतक कंवल भारती प्रसिद्ध इतिहासकार व समाजशास्त्री रहे काशीप्रसाद जायसवाल के विचारों, तथ्यों व तर्कों का मौजूदा संदर्भ में पुनर्पाठ कर रहे हैं। पढ़ें इस आलेख शृंखला का दूसरा भाग

Ramayan and Mahabharat: The epics' inherent deconstructionism

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रामायण और महाभारत : महाकाव्यों में निहित विखंडनवाद

आस्थावादी कहता है, जो कहा गया है, उसपर विश्वास करो। धर्मग्रंथों पर संदेह करना पाप है। आस्था जितनी ज्यादा संदेह-मुक्त हो, उतनी ही पवित्र मानी जाती है। जबकि ज्ञान की खोज बगैर संदेहाकुलता के संभव ही नहीं है। ओमप्रकाश कश्यप का विश्लेषण

Adivasis protest awarding of World Congress of Anthropology 2023 to KISS

Adivasi leaders and Indian anthropologists have appealed for the withdrawal of the hosting rights awarded to the Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) for the World Congress of Anthropology (WCA) 2023. They say KISS is a dubious entity founded by an MP of the ruling party in Odisha and funded by mining companies, writes Goldy M. George

आदिवासियों की संस्कृति को खारिज करने वाला केआईएसएस करेगा डब्ल्यूसीए-2023 की मेजबानी, आदिवासी बुद्धिजीवी खफ़ा

आदिवासी नेताओं और भारतीय मानवशास्त्रियों ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी (विश्व मानवशास्त्र कांग्रेस), 2023 की मेजबानी कलिंग इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) को सौंपने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इन लोगों के अनुसार, केआईएसएस एक संदिग्ध संस्थान है। इसके संस्थापक ओडिशा के सत्ताधारी दल के एक सांसद हैं और इसमें खनन कंपनियों का धन निवेशित है

Mukti Tirkey: ‘200 years on, tea-garden workers are still bonded labourers’

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आज भी बंधुआ मजदूर हैं चाय बागान के श्रमिक : मुक्ति तिर्की

राजन कुमार से विशेष बातचीत में ‘दलित आदिवासी दुनिया’ के संपादक मुक्ति तिर्की बता रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी श्रमिकों के बारे में। उनके मुताबिक वे दो सौ साल बाद भी बंधुआ मजदूर हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। वहीं असम में उन्हें एसटी का दर्जा भी हासिल नहीं है

Shahuji Maharaj to Lord Sydenham in 1918: ‘Brahmins rule India’

On the 118th anniversary of the first order issued by a government in India to implement reservations in state services, we republish a letter the issuer of that order, Shahu of Kolhapur, wrote to Lord Sydenham, former governor of the Bombay Presidency, explaining why caste-based reservations were an absolute necessity

102 साल पहले शाहूजी महाराज का ऐतिहासिक पत्र - मिले विधायिका में पृथक प्रतिनिधित्व और आबादी के अनुरूप आरक्षण

शाहूजी महाराज के मुताबिक, ब्राह्मणों की इस मज़बूत किलेबंदी को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वह है काउंसिलों में ही नहीं बल्कि सभी सरकारी सेवाओं के सारे उच्च व निम्न पदों में समुदाय-आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू करना। जहां भी अवसर मिले, योग्य गैर-ब्राह्मणों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए