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First time in Hindi: The story of P.S. Krishnan’s struggle for social justice

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भारतीय कार्यपालिका में सामाजिक न्याय का संघर्ष : अनकही कहानी, पी. एस. कृष्णन की जुबानी

मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ? एससी-एसटी एक्ट कैसे बना? इसके अलावा दलित-बहुजनों के हितार्थ कानूनों के बनने की कहानी है इस किताब में। इसे घर बैठे अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकता है। आज ही आर्डर करें

From Segregation to Labour, Manu’s Caste Law Governs the Indian Prison System

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भारतीय जेल : कैद में संविधान, मनुवाद को सांस्थानिक संरक्षण

भारतीय जेल संविधान के आधार पर कार्य करने वाली संस्थान है। वही संविधान जिसमें समता का अधिकार सुनिश्चित है। परंतु संविधान लागू होने के सात दशक बाद भी भारतीय जेलों में मनुवादी जाति व्यवस्था कायम है

Co-opted: Ambedkar with the Constitution under his arm

It is strange that Ambedkar is depicted holding the Constitution and not, for instance, ‘Annihilation of Caste’ or ‘The Buddha and his Dhamma’

आंबेडकर के हाथ में संविधान ही क्यों?

लेखक हेसूस याचरेज बता रहे हैं कि आखिर आंबेडकर को हमेशा केवल संविधान के साथ ही क्यों दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी ‘जाति का विनाश’ या ‘बुद्ध और उनका धम्म’ क्यों नहीं होती?

The history of Marathi Ambedkarite Literature

History bears witness to the fact that Dalit Literature had emerged in Maharashtra well before 1950. Built on an ideological foundation substantiated by Dr B.R. Ambedkar, Dalit Literature is today said to be posing a challenge to mainstream literature. How did Dalit Literature undergo this metamorphosis? J.V. Pawar, a co-founder of Dalit Panthers, has the answer

मराठी के आंबेडकरवादी साहित्य का इतिहास

अतीत साक्षी है कि महाराष्ट्र में दलित साहित्य 1950 के पहले ही जन्म ले चुका था। डॉ. आंबेडकर ने इसकी वैचारिक बुनियाद को पुख्ता किया और आज यह कथित तौर पर मुख्य धारा के साहित्य को चुनौती दे रहा है। पढ़ें दलित साहित्य से लेकर आंबेडकरवादी साहित्य बनने की कहानी, बता रहे हैं दलित पैंथर्स के संस्थापकों में से एक जे. वी. पवार :

Press Freedom under Modi

There is no freedom of speech if it does not imply a right to offend, and “freedom of speech” is meaningless if it applies only to “acceptable” views

मोदी के अधीन प्रेस स्वतंत्रता

ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जिसमें दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का अधिकार शामिल न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन है यदि वह केवल ‘स्वीकार्य’ विचारों पर लागू हो

UPSC turns elitist

Even the Nigvekar committee formed by the UPSC in 2011 to review this pattern of examination clearly states in its report that CSAT gives undue advantage to a certain group of students and should therefore be scrapped immediately. But, sadly, it seems the UPSC has yet to read its own committee’s report

संघ लोकसेवा आयोग बना श्रेष्ठि वर्ग का पोषक

यूपीएससी द्वारा परीक्षा के इस नए ढांचे का पुनरावलोकन करने के लिए नियुक्त निगवेकर कमेटी ने अपनी रपट में यह स्पष्ट कहा है कि सीएसएटी, विद्यार्थियों के एक विशिष्ट समूह को अनुचित लाभ देता है और उसे तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह दुखद है कि यूपीएससी ने अब तक स्वयं द्वारा नियुक्त कमेटी की रपट पर भी नजर नहीं डाली है