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लेखक अरविंद जैन के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समस्या यह है कि संरक्षकता सम्बन्धी प्रावधान को न पूर्ण रूप से स्वीकारा जा सकता है और न नकारा जा सकता है, न लिंग के आधार पर विभेद को अनदेखा किया जा सकता है न विभेद को स्वीकार करके प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है

भारत में दर्ज होने वाले संज्ञेय मामलों में यौन हिंसा से जुड़े मामलों की बड़ी भागीदारी है। अरविन्द जैन ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। उनके मुताबिक समाज में यौन हिंसा के मामलों की संख्या तो साल-दर-साल बढ़ ही रही है, न्यायालयों के पुरूष केंद्रित रूख में भी कोई खास फर्क नहीं आया है

महिलाओं और किशोरों के लिए चल रहे सुधार और संरक्षण गृहों में रहने वाले आवासियों के लिए हालात दिन-ब-दिन खराब हो रहे हैं। क्या दिल्ली से इसके लिए कोई रास्ता तैयार हो सकता है? संभावना बहुत प्रबल है क्योंकि हाईकोर्ट ने रोज के झमेले को खत्म करने के लिए अरविंद जैन को न्यायमिंत्र बनाया है

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि सहमति से यौन संबंध की उम्र सोलह साल से बढ़ाकर अठारह साल किये जाने पर सवाल उठाये जा रहे हैं। उनके मुताबिक पुरूषवादी व्यवस्था में स्त्रियों (फिर चाहे उनकी उम्र कम ही क्यों न हो) को यौन दासी बनाए रखने की कवायद की जाती रही है। अदालत के हस्तक्षेप से कुछ बदलाव आया है, परंतु सवाल शेष हैं

लेखक अरविन्द जैन बता रहे हैं कि बच्चे का संरक्षक कौन हो, इस मामले में कानून की दो राय है। यह लिंग आधारित है। मतलब स्त्री के लिए कुछ और पुरूष के लिए कुछ और

अरविंद जैन इस लेख में बलात्कार के ऐसे मामलों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें अदालत में पीड़िता पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अपराधी बेदाग बच निकलते हैं। कई बार अदालती फैसलों में भी यही भाव छिपा होता है कि, गरीब चरित्रहीन होते ही हैं

भारत के कानून यहां के पितृसत्ता को संपोषित करने वाले सामाजिक व्यवस्था के माकूल ही हैं। यौन स्वतंत्रता का अधिकार केवल पुरूषों को है। महिलाओं के हिस्से में है कानून और नैतिकता की विधिक व सामाजिक जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बेटियों को अपने माता-पिता की संपत्ति (पैतृक और अर्जित) में बेटों के समान अधिकार है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए गए तीन मामलों में अलग-अलग बातें कही गई हैं। लिहाजा अभी भी सवाल बरकरार है