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Why apply Article meant for OBCs to SCs and STs?

Article 16(4) of the Constitution allows the State to introduce reservation in promotions. The Supreme Court now reviewing its own judgment in the case ‘M. Nagaraj versus the Union of India’ but Haribhau Rathod says that the apex court is creating suspicion by expanding the Article’s purview to include SCs and STs. A Forward Press report

एससी-एसटी पर क्यों लागू किया जा रहा ओबीसी से संबंधित अनुच्छेद?

अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :

The ‘Creamy Layer’ trap

OBCs should be given reservations on the same terms and conditions as SCs and STs. The rules should be uniform for all the three categories. OBCs should also get exemption from payment of examination fees and concessions in upper age limits just as SCs and STs do. Just as there is no provision of creamy layer for SC, STs, there should be none for OBCs

क्रीमी लेयर का फांस

ओबीसी की मांग होनी चाहिए कि उसके आरक्षण की शर्तें वही हो, जो एससी एवं एसटी की हैं, तीनों के आरक्षण लागू करने में एकरूपता लायी जानी चाहिए। उम्र एवं परीक्षा शुल्क में जो छूट एससी-एसटी को प्राप्त है, वही ओबीसी को भी होनी चाहिए। जिस तरह एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं है उसी तरह ओबीसी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए

Slice the OBC quota

Haribhau Rathod is one of the few leaders of Maharashtra who have been fighting for the rights of the Denotified and Nomadic tribes. These days, he is trying to forge a joint front of the Denotified and Nomadic tribes and the EBCs

ओबीसी आरक्षण को विभाजित करो

हरीभाऊ राठोड महाराष्ट्र के उन प्रमुख नेताओं में शुमार हैं, जो विमुक्त व घुमंतू जनजातियों की लडाई लम्बे समय से लडते चले आ रहे हैं। इन दिनों वे विमुक्त व घुमंतू जनजातियों तथा अति पिछड़े वर्ग का सांझा मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत हैं