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गत दो जुलाई को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक गांव में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक हत्या की वजह जमीन को लेकर विवाद है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस उंची जाति के अपराधियोें की मदद कर रही है और लीपापोती में लगी है। सुशील मानव की खबर

बीते 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भले ही पूर्ववर्ती निजाम के कानूनों को निष्प्रभावी बना दिया गया, लेकिन अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान नहीं बदले गए हैं। यह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में उद्वोधन के विपरीत है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 के खात्मे से जम्मू-कश्मीर में इन वर्गों को आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। नवल किशोर कुमार की खबर

लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के मुताबिक 2012 में उन्होंने राजनीति भाजपा के स्थानीय दफ्तर में सबसे निचले पद पर काम करके शुरू की। महज 34 वर्ष के इस युवा सांसद को उम्मीद है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकास की नयी पटकथा लिख सकेगा जिसके लिए उसे अबतक वंचित रखा गया। नामग्याल से फारवर्ड प्रेस के प्रतिनिधि कुमार समीर की विशेष बातचीत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश करने के दौरान दलितों और ओबीसी को आरक्षण मिलने की बात कही। लेकिन उन्होंने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक पेश किया  

ईश मिश्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भले ही जम्मू-कश्मीर से जुड़े धारा 370 को खत्म कर दिया है लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अभी तक जम्मू-कश्मीर का सवाल बरकरार है। केंद्र सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती भी मिल सकती है 

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। कई अफवाहें भी हैं। फारवर्ड प्रेस ने जम्मू-कश्मीर में दलित-बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आर. के. कल्सोत्रा से बातचीत की। उनके मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता यासिन मलिक की मौत की सूचना है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है

कश्मीरी भाषा-भाषी उम्मीदवारों को वाइवा में कम अंक देकर जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक बनने से रोका गया। जबकि पंजाबी और डोगरी भाषा में अधिक अंक देकर इन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। शेहला रशीद ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया है

राेशनी अधिनियम के कारण लंबे समय से खानाबदोश जीवन जी रहे जम्मू-कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों के जीवन में ठहराव आना शुरू ही हुआ था कि राज्यपाल ने रोशनी अधिनियम को निरस्त करने का आदेश दिया है। अब उनके सामने अपना जीवन और आजीविका बचाने का संकट है

सरकार पर पदोन्नति में आरक्षण तुरन्त लागू करने के लिए दबाव बनाने हेतु एक रैली जम्मू प्रेस क्लब के नज़दीक डोगरा चौक से 26 जून 2016 को 10 बजे शुरु होगी