गत 14 मार्च, 2022 को विधानसभा के पटल पर रखी गई जस्टिस वी.के. अग्रवाल कमीशन की रपट ने एक बार फिर आदिवासियों के जख्मों को ताजा कर दिया है। वे सवाल उठा रहे हैं कि क्या कभी आदिवासियों को सही मायनों में न्याय मिल पाएगा?
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