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A saffron-corporate war on the Dalit, OBC and Adivasi working class

As the central and state governments rush to conjure a business-friendly climate in this time of coronavirus, Shankar V. writes that a ‘self-reliant India’ cannot be built on foreign capital – certainly not by scrapping labour laws in a bid to attract foreign capital

दलित-आदिवासी-ओबीसी श्रमजीवियों पर भगवा-कॉरपोरेट हमला

कोरोना के तांडव के बीच केंद्रीय और राज्य सरकारें व्यापार जगत को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की जुगत में लगीं हुईं हैं। शंकर वी. लिखते हैं कि धनकुबेरों की खातिर श्रम कानूनों को समाप्त करने से ‘आत्मनिर्भर’ भारत नहीं बन सकता और ना ही विदेशी पूंजी आत्मनिर्भरता की वाहक हो सकती है

COVID 19: Labourers in deep distress

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कोविड-19 : सांसत में मजदूरों की जान

मुंबई स्थित सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकॉनामी द्वारा 6 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी की दर 23.4 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। शहरों में यह दर 30 प्रतिशत तक हो सकती है। बिना किसी तैयारी के थोपे गए लॉकडाउन के कारण देश भर के मजदूर परेशान हैं। बता रहे हैं बापू राउत

Analysis

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श्रमिकों के कितने हित में है कार्यस्थल विधेयक-2019?

अनुराग मोदी बता रहे हैं कि नये कानून में जहां 63 बार वेज (मजदूरी) शब्द आया है, वहीं न्यूनतम मजदूरी क्या होगी या किस कानून के अनुसार होगी, इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। यहां तक कि प्रस्तावित “द वेज कोड बिल” जिसे हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, उसका भी जिक्र नहीं है

Labour organizations denounce ‘reforms’

On 2 December, around 15,000 labourers from different parts of the country and activists took out a rally and held a public meeting under the banner of “Abki Baar Hamara Adhikar” (This time, our rights)

श्रमिक संगठनों ने श्रम सुधारों का विरोध किया

2 दिसम्बर को देश भर से आये लगभग 15 हजार मजदूरों और अधिकार कार्यकार्ताओं ने ‘अबकी बार हमारा आधिकार’ बैनर के तहत रैली और सभा की