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बिहार में दो चरण के मतदान हो चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने दावे हैं। लेकिन बिहार के दलित-बहुजनों ने किस आधार पर वोट किया है, जायजा ले रहे हैं हुसैन ताबिश

बिहार विधानसभा चुनाव में नए-नए मुद्दे उभर रहे हैं। सरकारी नौकरी का नया नैरेटिव सामने आया है। क्या यह नैरेटिव दलितों को प्रभावित करेगा? जनता दल यूनाईटेड की दलित प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष सागरिका चौधरी से विशेष बातचीत के संपादित अंश

दूसरे राज्यों से वापस आए प्रवासी मजदूरों पर किए गए यूनिसेफ़ की एक रिपोर्ट बताती है कि इन मजदूरों में 70 प्रतिशत मजदूर सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके हालात के बारे में बता रहे हैं हुसैन ताबिश

भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री व दलित नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान बिहार के पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने आरएसएस का आसरा लिया है। उनके पहले नीतीश कुमार और स्वयं रामविलास पासवान ने भी संघ का दामन थामा है। यह अलग बात है कि इन दोनों ने स्वयं को हनुमान घोषित नहीं किया। बता रहे हैं नवल किशोर कुमार

बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सियासी दांव खेले जा रहे हैं। दावों और घोषणाओं के बीच सीटू तिवारी ने 1 दिसंबर, 1997 को रणवीर सेना द्वारा अंजाम दिए गए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के पीड़ितों से बातचीत की। इस बातचीत में उनकी भयावह यादें हैं और इंसाफ के लिए तरसती आंखें भी

1990 के बाद यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद, शरद यादव और रामविलास पासवान चुनाव में अनुपस्थित हैं। लेकिन क्या यही वजह है जिसके कारण सामाजिक न्याय इस बार के विधानसभा चुनाव में हाशिए पर है? नवल किशोर कुमार का विश्लेषण

आज की पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाना पड़ेगा। बिहार के अलावा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। पढ़ें, सीएसडीएस के निदेशक व प्रख्यात चुनावी विश्लेषक प्रो. संजय कुमार से विशेष साक्षात्कार

आज की पार्टियां इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाना पड़ेगा। बिहार के अलावा अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी इस तरह की राजनीति दिखाई पड़ेगी। पढ़ें, सीएसडीएस के निदेशक व प्रख्यात चुनावी विश्लेषक प्रो. संजय कुमार से विशेष साक्षात्कार

इस वर्ष रेणु की जन्मशती मनाई जा रही है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में उनकी स्मृति में बनाए गए हिंदी भवन के साथ राज्य सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। उपेक्षा का भाव सूबे के साहित्यकारों के मन में भी इस कदर है कि यदि भवन को ढहा कर वहां सरकार मॉल भी बना दे तब भी उनकी आत्मा नहीं जागेगी। बता रहे हैं प्रणय

दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे, धुनिया, कुंजड़े, इदरीसी, कसाई, अलवी, हज्जाम और हलालखोर आदि के सवाल न तो लालू प्रसाद के लिए महत्वपूर्ण हैं और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल उठा रहे हैं गुलजार हुसैन