The former chairperson of the National Commission for Backward Classes is of the view that OBCs shouldn’t be denied reservation in promotion because of the condition of creamy layer. He said creamy layer should merely determine the order of preference – the weakest first followed by the rest. A report by Forward Press
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ईश्वरैया यह मानते हैं कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बहुत कम है। उन्हें क्रीमीलेयर के जरिए बाहर रखा जा रहा है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि असंतुलन को खत्म करने के लिए इस वर्ग के कर्मियाें को भी एससी-एसटी के तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दी जाय। फारवर्ड प्रेस की खबर :
Article 16(4) of the Constitution allows the State to introduce reservation in promotions. The Supreme Court now reviewing its own judgment in the case ‘M. Nagaraj versus the Union of India’ but Haribhau Rathod says that the apex court is creating suspicion by expanding the Article’s purview to include SCs and STs. A Forward Press report
अनुच्छेद 16(4) राज्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस मामले में एम नागराज मामले के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार कर रही है। लेकिन हरिभाऊ राठोड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद में एससी-एसटी को घसीटे जाने से भ्रम पैदा हो रहा है। पढ़िए फारवर्ड प्रेस की यह रिपोर्ट :
Instead of abolishing vacant posts, the government needs to examine why the posts haven’t been filled. Revisiting the ‘M. Nagaraj and Others versus Union of India’ case will be a good start, writes Haribhau Rathod
क्षमा करें, इस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद अनुपलब्ध है
